कोभिड–१९ महामारीबारे हामी सबैले बुझ्नुपर्ने दुईवटा पाटा छन् ः
पहिलो, यो महामारी केही वर्षसम्म रहिरहने छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले पनि थप दुई वर्ष लाग्ने बताएका छन् । यसको भ्याक्सिन निस्के पनि सम्पूर्ण देशवासीले लगाइसक्न निकै समय लाग्ने देखिन्छ । दोस्रो, यो महामारीको समाधान निषेधाज्ञा र लकडाउन मात्र होइन । सम्पूर्ण देशवासीले भ्याक्सिन नलगाएसम्म पूर्ण उन्मूलन भयो भनेर भन्नै सकिन्न ।
हामीकहाँ संक्रमण बढ्नेबित्तिकै लकडाउन गरिन्छ, जुन पछिल्लो पाँच महिनादेखि हामीले भोगिरहेका छौं । लकडाउन भनेको रोकथामका उपाय अपनाउने, अस्पताल, चिकित्सकको थप व्यवस्थापन, आइसोलेसन सेन्टर, जनजागरण कार्यक्रम आदिका लागि हो । अहिलेसम्म १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । तर परिणाम खासै देखिएको छैन ।
यसको मार हाम्रो अर्थतन्त्रले खेप्नुपर्नेछ । हाम्रा पछिल्ला आर्थिक सूचकांकहरू हेर्दा यो प्रस्टै हुन्छ ।
आठ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिए पनि लकडाउनले शून्यमा झर्ने निश्चितप्रायः देखिन्छ । शैक्षिक क्रियाकलाप ठप्प हुनु, बेरोजगारी बढ्नु, महँगी बेकाबु हुनु र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्नुजस्ता निराशाजनक परिणाम पनि देखिँदै छन् । यसलाई मध्यनजगर गर्दै विश्वका अधिकांश मुलुकले कोभिडविरुद्ध सुरक्षा निर्देशिका जारी गरी कडाईसाथ कार्यान्वयन गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइसके ।
हामीकहाँ २०७६ चैत ११ गते लागू भएको लकडाउन छोटो समयका लागि केही खुकुलो गरिए पनि फेरि सुरू भएको छ । निर्णयकर्ताहरूले लकडाउनले संक्रमण फैलिँदैन भन्ने सोचेका छन्, जुन सकारात्मक पनि हो । तर सुरक्षा उपाय, रोकथाम, उपचार आदि विषयमा हामी मौन छौं ।
त्यसैले अब हामीले तल उल्लिखित उपाय अवलम्बन गरी आर्थिक बाटोलाई चलायमान बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
रोकथाम
पहिलाको लकडाउन केन्द्रबाट जारी गरिएको थियो, अहिले स्थानीय स्तरमा हस्तान्तरण गरिएको छ। संक्रमण रोकथाम गर्न अब हाम्रो आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
सबैजसो नेपाली रोकथामका उपायबारे जानकार छन् । मास्कको सही प्रयोगले नै ८० प्रतिशतसम्म जोखिम कम गर्छ । यो नै सबभन्दा सजिलो र सस्तो उपाय हो । केही साताअघि प्रकाशित ‘टाइम’ म्याग्जिनमा ‘मास्कको शक्ति’ बारे विस्तृत आलेख आएको थियो । अब यसलाई हामीले अभियानकै रूपमा लग्नुपर्छ, पहरेदारी त कदापि होइन । यसबारे पालिका, वडा एवं टोलमा जनप्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय जनताबीच सहकार्य र हातेमालो हुनुपर्छ ।
अहिले हरेक नेपालीसँग स्मार्टफोन छ । संक्रमणबारे सचेतना जगाउन यो माध्यमको विकल्प अरू केही हुन सक्दैन । सामाजिक सञ्जालबाट सजिलै हरेक घरपरिवारमा पुग्न सकिन्छ । राज्यले तुरुन्तै सुरक्षा निर्देशिकाहरू जारी गरी कम्प्युटरकृत प्रणाली बनाएर सबै पालिकामा दैनिक गतिविधि सञ्चालन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कहीँ कतै कमी–कमजोरी भएको खण्डमा तुरुन्तै हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ । छिमेकी मुलुकहरूले पनि मोबाइल एप बनाएर संक्रमण रोकथामका लागि अनुगमन गरिरहेका छन् ।
पालिकाहरूले यसअघि चैतको लकडाउनमा एकदमै कुशल कार्य गरी महामारी धेरै फैलिनबाट रोकेका थिए । विदेशबाट आएका हरेक व्यक्ति पहिचान गरी एकान्तमा राख्ने सफल कार्य गरेका थिए ।
पालिकाले चाल्नुपर्ने कदमहरू
क) पहिलो लकडाउनलाई अनुसरण गरी पालिकाहरुले महामारी नसर्ने साधारण उपायहरू जस्तै– मास्कको प्रयोग, भौतिक दुरी, संक्रणरहित सरसफाई स्वफूर्त लागू गराउनुपर्छ । सुरक्षा उपायलाई गम्भीरतासाथ नलिए स्थानीय प्रशासनको सहायतामा जरिवाना र कारबाही गर्नुपर्छ ।
ख) सार्वजनिक ठाउँमा भीडभाड बन्देज गर्ने । भौतिक दुरी अनिवार्य गर्ने । सार्वजनिक यातायातमा जारी निर्देशिकाअनुसार मात्र यात्रुहरू चढेका छन् कि छैनन् अनुगमन गर्ने ।
ग) विदेशबाट आएका या लक्षणरहित एवं साधारण लक्षण भएका संक्रमितहरूलाई आफ्नै घरमा क्वारेन्टाइन गराउने व्यवस्था गर्ने र त्यसको तथ्यांक राख्ने । यसरी घरमै एक्लै सुरक्षित बस्नुको कारणबारे घरका अन्य सदस्यलाई सम्झाउने–बुझाउने । यसले घर–गाउँका सबै सदस्य सचेत र सजग हुनेछन् । कार्यनिर्देशिका अक्षरशः पालना गर्न सक्नेछन् ।
घ) यो रोगमा श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिने भएकाले लक्षण भएका बिरामीलाई ‘अक्सिमिटर’ को पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । कसैलाई धेरै अप्ठ्यारो भयो भने तुरुन्त नजिकको कोभिड–१९ अस्पतालमा भर्ना गरी उपचारको सही लेखा राख्नुपर्छ ।
ङ) संक्रमणको सबभन्दा ठूलो जोखिम जेष्ठ नागरिक एवं दीर्घरोगीहरूलाई छ । उनीहरूलाई हेरविचार र संक्रमणबाट जोगाइराख्न कस्तो निर्देशिका पालना गराउने भन्ने विषय धेरै महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले यस विषयमा हरेक घरपरिवार जहाँ यस्तो जोखिम छ, त्यसलाई पहिचान गरी विशेष सचेतना एवं अनुगमन गराउनुपर्छ ।
उपचार
कोभिड–१९ को परीक्षणमा कमी ल्याउनु हुँदैन, तर यसको नतिजा सही आउनुपर्छ । विभिन्न बिमा कम्पनीहरूद्वारा जारी कोभिड बिमाको पनि दुरुपयोग भइरहेको समाचार सुनिन आएको छ । छ सय रूपैयाँको बिमा गरेपछि पिसिआर परीक्षणमा संक्रमण देखिनेबित्तिकै १ लाख पाइन्छ, त्यो पनि लक्षणबिना ।
लक्षणबिना एवं साधारण लक्षण भएका व्यक्तिलाई सरकारले सञ्चालन गरेको आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन स्थलबाट आ–आफ्नो घर फिर्ता पठाउनु पर्छ । किनकि अब आउँदा केही समयमा कति परीक्षण हुन्छ र कति संक्रमित देखिन्छन् त्यसको अन्दाज गर्न मुश्किल छ । हालसालै दिल्लीमा गरिएको ‘सिरो’ सर्भेमा त्यहाँको ३० प्रतिशत जनसंख्यालाई (करिब ६० लाख) संक्रमण भई निको पनि भइसकेका रहेछन् ।
त्यस्तै, घरमै बसेका संक्रमितहरूलाई पालिकाले अनुगमन गर्नुपर्छ। संक्रमित संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ, यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई विशेष खाना र भत्ता राज्यले व्यहोर्न निकै कठिन हुनेछ ।
संक्रमित व्यक्तिहरूलाई १५–१६ दिनपछि पनि कुनै लक्षण देखा परेन भने ठिक भएको व्याख्या हुनुपर्छ । हाल राज्यले त्यस्ता व्यक्तिको पुनः परीक्षण गर्न नसकेको अवस्था हुनसक्छ या लक्षण नदेखिएपछि त्यस्ता व्यक्ति पुनः परीक्षण गर्न नगएको हुनसक्छ ।
अब राज्यको प्रमुख काम मृत्युदर घटाउने हो । त्यसका लागि हालसम्म मृत्यु भएका व्यक्तिलाई बचाउन सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो त्यसको खोज गरी रिर्पोट सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
हालसम्म थाहा भएको प्रविधिमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, रेम्डिसिभर भाइरस भन्ने प्रतिरोधात्मक औषधि र प्लाज्मा थेरापी समयमा उपलब्ध गराएको खण्डमा ५० प्रतिशत मृत्युदर घट्नसक्छ भन्ने तथ्यांक छ । तर यी तीन कुरा प्रशिक्षित डाक्टर तथा नर्सहरूले मात्र बिरामीलाई उपलब्ध गराउन सक्छन् । त्यसैले राज्यले हालै गरेका यससम्बन्धी निर्णयहरू चाँडोभन्दा चाँडो लागू गर्नुपर्छ । साथै, हाल सञ्चालित क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन स्थलहरू तुरुन्तै कोभिड–१९ अस्पतालमा परिणत गर्नुपर्छ ।
हालै डा. महेश मास्केले कोभिड–१९ विषयमा दिनुभएको अन्तर्वार्ता बडो समयसापेक्ष छ। उहाँले भन्नुभएको छ, लक्षणयुक्त संक्रमित हाल १५०–२०० जना छन् । राज्यले कोभिड–१९ को दैनिक रिपोर्टमा पनि यस्तै तथ्यांक देखिन्छ ।
त्यसैले अब हामीले रोकथाम र उपचारका विधि अंगालेर दिनचर्यामा सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्नु पर्छ । जनमानसमा सही तथ्यांक पस्किनुपर्छ, कति लक्षणयुक्त संक्रमित छन् र कति मृत्युदर । यसले महामारीको जटिलता थाहा हुन्छ र सर्वसाधारण व्यर्थमा आत्तिने अवस्था रहँदैन । लकडाउन र निषेधाज्ञा यस महामारीको समाधान होइन, रोकथाम र उपचार नै हो । विश्वका सबै देशले यही नीति अवलम्बन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान गरिसकेका
छन् । त्यसैले हामीले पनि यो कार्य शिघ्र गर्नुपर्छ ।
पाँच महिना लामो लकडाउने राज्यको आम्दानीबाट तलबभत्ता खाने र अन्य केही सीमित उद्योगधन्दा एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने केही सीमित कर्मचारीबाहेक अधिकांश नेपालीको क्रयशक्ति शून्यमा झर्ने क्रममा छ । लकडाउनको विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित निकायले यो कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ ।
यस प्रकारको महामारीमा केही जोखिम हुन्छ, तर कुन ठूलो जोखिम हो त्यसलाई मध्यनजर गरे रणनीति तयार पार्नुपर्छ र त्यसलाई कुशल व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)
स्रो.ः सेतोपाटीअनलाईनबाट)