काठमाण्डौ, २४ फागुन – चीनसँगको महत्वपूर्ण ब्यापारीक नाका तातोपानी भन्सार बन्द भएको करिब ७ वर्ष वितिसकेको छ । चीनले कहिले भुकम्प र कहिले कोरोनाको वहाना बनाएर नाकामा अबरोध गर्दै आएको छ । नाका नखुल्दा ब्यापारी/ब्यवसायी त मर्कामा परेका छन् नै भन्सारमा आश्रीत भएर जिविको पार्जन गर्दै आएका मजदुरको विचल्ली भएको छ । खेतीपाती र अन्य आयश्रोत नहुँदा उनीहरु भन्सारमा आवत जावत गर्ने ट्रकमा मजदुरीको काम गर्दै आएका थिए । उनीहरुको काम चीनबाट आएको सामान लोड अनलोड गर्नु हो ।
चीनले नाकाबन्दी गर्नुअघि तातोपानी नाकामा सयौं ढुवानीका सवारी साधन आवत जावत गर्थे । मजुदरहरुले करिव ५ जनाको समुह वनाएर सामान लोड÷अनलोड गर्थे । समान लोड÷अनलोड गरे बापत प्रति ट्रक ५ हजार लिन्थे । एउटा समुहले दिनभरीमा २ वटा ट्रक लोड अनलोड गथ्र्यो । यसरी हिसाव गर्दा एक मजदुरले दिनमा १ देखि २ हजार र महिनामा न्युनतम ३० हजारसम्म कमाई गर्थे ।
तर, चीनको अघोषित नाकावन्दीपछि मजुदरहरु समस्यामा छन् । नाकामा अहिले मुस्किलले ५÷७ वटा गाडि आउने गरेका छन् । गाडि कम आउन थालेपछि मजदुरको समुहको संरचना पनि परिवर्तन भएको छ । ५ जनाको समुहलाई अहिले १० जनाको वनाईएको छ । तर, लोडअनलोडको मुल्य भने ५ हजारभन्दा वढेको छैन । जसले गर्दा एउटा गाडि लोड÷अनलोड गर्दा १ हजार पाउने मजदुरको भागमा ५ सय मात्रै पर्छ । यति मात्रै होईन नाकावन्दी पुर्व दिनमा २÷३ वटा गाडिमा काम गर्ने मजदुरको काम गर्ने पालो अहिले ३ दिनमा मात्रै पर्ने गरेको छ । यसरी हेर्दा महिनामा हरेक मजदुरको कमाई ७ हजार ५ सयमा झरेको छ ।
नाकामा काम गर्ने मजदुरहरु हरेक दिन काम पाइन्छ कि भनेर कुर्छन। तर, उनीहरुको आशा पुरा हुने अवस्था छैन । चीनले ढुवानीका साधन आवत जावतमा कडाई गरेको छ। नाका सहज गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको स्थानीयहरु गुनासो गर्छन । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि मजदुरहरुको अवस्था दयनिय भएको र चौतर्फी असर कम गर्न नाकावन्दी खुलाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने वताएका छन् ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले पनि नाकावन्दीको असर मजदुरमा नाराम्ररी परेको स्विकारे । नाकावन्दीपुर्व एक जना श्रमिकले महिनामा २०÷२५ हजार कमाउने गरेको तर न्युन संख्यामा गाडि चल्न थालेपनि निश्चय नै घटेर जाने उनले वताए । उनीहरुको कमाई अहिले १०÷१२ हजारमा सिमित भएको सुनेको उनले वताए । यस विषयमा आफुले पनि माथिल्ला निकायमा सुचना गरिरहेको तथा उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न संघसंस्थाले नेपाल सरकारलाई पहल गरिरहेका छन् । (स्रो.मितेरी डटकम)