नेपालगन्ज, ७ असोज – ०७७ असोज पहिलो साता हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले भवन बनाएको विषयले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भयो। नाम्खा गाउँपालिका–६ मा पर्ने लाप्चामा नेपालीले वस्तुभाउ चरिचरण गराउँदै आएको ठाउँमा चिनियाँ पक्षले भवनहरू बनाएको र त्यो क्षेत्रमा नेपालीलाई प्रवेश निषेध गरेको विषय चर्चामा थियो।
भदौको दोस्रो साता नाम्खा गाउँपालिका ६ मा विकासका योजना अनुगमन गर्न पुगेका हुम्लाका सहायक सिडिओ दत्तराज हमाल र गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्णुबहादुर तामाङ (लामा)ले चीनले नेपाली भुमी मेचेको भन्दै मिडियामा सुचना चुहाए ।
लाप्चावाट मानसरोवरको स्पष्ट देखिने भएकैले योजनाको अनुगमनपछि उनीहरु त्यहाँ पुगेका थिए । त्यहाँ पुग्दा चीनियाँ पक्षले बनाएका भवन पनि दुरूस्तै देखिए। पहिला जाँदा दुइटा मात्रै भवन देखेका अध्यक्षले अहिले धेरै वटा घर देखेपछि चासो देखाए । स्थानीयले पनि अहिले आफूहरूलाई त्यहाँ जान दिदैँनन् भनेपछि उनीहरूले बनाएका भवन नेपालतिर परेको सहायक सिडिओ र अध्यक्षले लख काटे।
यतिमात्रै होईन, उनीहरुले नेपाल–चीन छुट्याउने ११ नम्वर पिल्लर नै हराएको जानकारी दिएपछि चीनले नै वेपत्ता वनाएको हुन सक्ने अड्कलवाजी गरियो । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका नेता तथा हुम्लाबाट कर्णाली प्रदेशसभामा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीको टोली लाप्चा पुग्यो । र चीनले सिमा मिचेकै हो भन्दै पार्टीलाई प्रतिवेदन वुझायो।
टोलीले उक्त क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण र अवलोकन गरेर सीमा मिचिएको निष्कर्षसहतिको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक वक्तव्य नै जारी गरी सीमा मिचिएको प्रमाण हुँदाहुँदै सरकारले ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो ।
नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले शाहीको प्रतिवेदन र कांग्रेसको वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै चीनले सीमा नमिचेको जिकिर गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले पनि सिमा मिचिएको छैन भन्दै प्रतिक्रिया दिएका थिए। यसैविचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री वने। सरकारले हुम्लास्थित नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रको विवादबारे अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरिदियो। उक्त समिति गठन भएकोमा एमालेले विरोध जनायो। एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले चीनले नेपाली भूमि मिचेको छैन भन्ने आफूले ग्यारेन्टी गर्ने बताए।
यो उतार चढावले चीनसँगको सिमा विवाद थप पेचिलो वनेको छ। यसै सन्दर्भमा त्यहाँको वस्तुस्थिती जनता समक्ष पुर्याउने उदेश्यले ‘नेपाल आज’ टिमले त्यस क्षेत्रको ‘फिल्ड रिपोर्टिङ्ग’ गरेको छ। रिपोर्टिङ्गका क्रममा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहदेखी प्रदेश र संघीय संसदका प्रतिनिधिहरुसँग पनि कुराकानी गरिएको छ।
चीन र नेपालको विवादित सिमा क्षेत्र हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटवाट करिव १ सय किलोमिटर र समुन्द्र सतह देखि करिब ५०५० मिटरको उचाईमा पर्दछ । स्थानीयका अनुसार चीनले लाप्चामा दुवै देसका जनतालाई लाभ पुग्ने भन्दै करिब पाँच वर्षअघि पशु क्वारेन्टिन बानाएको थियो । पछी त्यहाँ थप संरचना बनाएर जमिन कब्जा गरेको पाईएको छ। उक्त क्षेत्र चीन र नेपाल दुवैतर्फका चौरी तथा घोडाको चरनस्थल हो ।
पशु क्वारेन्टिन बनाएको केहि तलको सिमसार नजिक चीनको सिमा सुरक्षा पोस्ट थियो। पहिले त्यहाँसम्म स्थानीयहरू आउने–जाने गर्थे। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमी उपत्यकाको लाप्चाबाट कैलाश पर्वत र मानसरोवर तालको दर्शन गर्न सकिन्छ।
०७२ सालको भुकम्पपछि भारततर्फको बाटो बन्द हुँदा कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्ने तिर्थयात्री नेपालको भुमी प्रयोग गरी कैलाश÷मानसरोवर दर्शन गर्न थालेका छन् । त्यसैले चीनले नेपालबाट मानसरोवर स्पष्ट रुपमा देखिने ठाउँ हडप्न खोजेको स्थानियको आरोप छ।
चीनले पहिला वनाएको पशु क्वारिन्टाइन यही सिमसार क्षेत्र भन्दा करिब ५ सय मिटर माथि छ। पशु क्वारेन्टिन भएको स्थानमा चीनियाँ सुरक्षाकर्मीको क्याम्प स्थापना भएको छ। चीनको अहिलेको विवादित सिमाना भन्दा करिब १ किलोमिटर यता नेपालको भुमी लाप्चाबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्ने ठाउँछ । त्यहाँ मानिस पुग्ने बित्तिकै चीनियाँ सुरक्षाकर्मीहरुले नेपालतर्फको भुमिमा गस्ती सुरु गर्छन। त्यसैले नेपालीहरु आफ्नो सिमाक्षेत्र भित्र पनि निर्धक्क रुपमा आउ–जाउ गर्न डराउँछन्। हिल्सा भन्ने ठाउमा सिमा स्तम्भलाई मिचेर चीनले तारबार र गेट बनाएको छ।
चीनियाँहरुको पशु चरनको क्रममा नेपालतर्फ आए चीनियाँहरुले नेपालसम्मै आएर लाने तर नेपालीका पशुहरु चीनतर्फ गए चिनियाँहरुले कब्जा गर्ने गरेका छन्व । पशु लिन गए नेपालीहरुलाई कुटपिट गर्ने, यातना दिने तथा गोली हान्नेसम्मको धम्की दिने गरिएको छ। कहिलेकाही गोली चलाउने पनि गरेको स्थानियहरु बताउँछन।
यस क्षेत्रमा नेपालतर्फको सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासनको उपस्तिथी छैन। जनताहरु राज्यबिहिनताको अबस्थामा छन्। लिमिका जनतालाई चिनियाँहरुले केहि (रासन, लत्ताकपडा) सहयोग गर्ने गरेका छन्। सडक असुविधाका कारण सीमाका नेपालीहरु चीनियाँ बजारतर्फ नै भर पर्छन। खाद्यान्य, कपडा आदि उतैबाट आउँछ। सडक पनि उतै जोडिएको छ। सिमिकोटसम्म सडक भए पनि रास्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिएको छैन। त्यसैले चीनियाँ अतिक्रमणको बिरुद्द बोल्न सक्दैनन्। ब्यापार गर्न चीनतर्फ जान दिंदैनन् कि भनेर स्थानियहरु आतंकित छन्। चीनियाँ सुरक्षाकर्मी नेपालतर्फ आएर सजिलै ताण्डब मच्चाउन सक्ने भएर पनि उनीहरु आतंकित छन्।
लाप्चामा चीनियाँहरुले बनाएको संरचनाभन्दा केही किलोमिटर उत्तरसम्म नेपालले सडक बनाएको छ। त्यही स्थानमा अहिले चीनले पनि दाबि गरेपछि बिबाद सुरु भएको पाईएको छ।
पिलर नं. १२ चीनले एकतर्फी नयाँ बनाएको छ । उक्त पिलरको पहिलेको अवस्थितिलाई समेत परिवर्तन गरेको देखिन्छ। पिलरको अवस्थिति (एंगल) परिवर्तन गरेर नेपालबाट कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न सकिने ठाउँलाई नै कब्जा गर्न खोजेको नाम्खा गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेमा तामाङ्गको ठोकुवा छ। एउटा पिलरदेखि अर्को पिलरसम्मको दुरी धेरै भएकाले चीनियाँहरुले बिचको स्थानमा अतिक्रमण गर्ने गरेको आरोप लाग्छ।
थिमिको लाप्चा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएको छ भने सीमानामा रहेको ९(२) को सीमा स्तम्भको बीचमा तारबार गरिएको छ। तारबारबारे नेपाललाई कुनै जानकारी छैन ।
हुम्लाको किटमा ५(१) र ५(२) लाई तारबार गरी चिनियाँ क्षेत्रमा राखिएको छ । पुरानो ५(२) नम्बरको जङ्गे स्तम्भ पनि उखेलेर नयाँ बनाएको छ। गप्पुदोचामा पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।
हुम्लाको त्यो क्षेत्रमा अहिले चर्चामा आएको समस्या यसपालि पहिलो पटक देखिएको भने होइन। ०२१ सालमा पनि नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच लाप्चा क्षेत्रको सीमामा मतान्तर भएको थियो।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ मा सीमा सन्धी भएको हो। सन्धीको लगत्तै सीमाकंन भएको थियो। सीमांकन १९६२ मा सकिएको थियो। अहिले नेपाल–चीन सीमामा दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ७९ मुख्य र २१ सहायक गरी १०० वटा सीमा निर्धारक ठाउँ छन्। कति ठाउँमा पिलर राखिएको छ भने कति ठाउँमा हिमालको चुचुरो र चट्टानलाई पनि सीमा निर्धारक मानिएको छ। त्यही भएर उत्तरतिरका सीमा छुट्याउने निशानलाई पिलर नभनी मार्कर भन्ने गरिन्छ।
सन् १९६३ मा दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो प्रोटोकलमा दुबै देशले तयार पारेको सीमाको नक्सा पनि समावेश गरिएको थियो। यो प्रोटोकल सन् १९७९ र १९८८ मा नवीकरण गरिएको थियो। चीनसँगको सीमामा अन्त ठूलो विवाद नदेखिए पनि लाप्चा क्षेत्रमा भने वि.स.२०२१ मा नै सीमा विवाद देखिएको थियो।
उक्त विवादबारे पञ्चायत मन्त्रालयले नेपाल चीन सीमा प्रतिवेदन २०२१ नै बनाएको थियो। त्यतिबेला पनि नेपालतिरका स्थानीयले ‘त्यो ठाउँ त हाम्रा बाबुबाजेले चौंरी, भेडा खच्चड चराएको ठाउँ हो’ भनेका थिए।
त्यही समस्यापपछि त्यहाँ पानीढलोका आधारमा सीमा छुट्याउने गरिएको थियो । त्यसयता भने उक्त क्षेत्रमा समस्या देखिएको थिएन। चिनियाँ पक्षबाट समस्या नभए पनि नेपालले आफ्नो सीमास्तम्भको नियमित अपडेट भने राखेको थिएन।
सीमा नाकाको नियमित निरिक्षण र अनुगमन गर्नु सिडिओहरुको काम हो। तर हुम्लाका सिडिओहरू आफ्नो जिल्लामा पर्ने ११ नम्बरको सीमास्तम्भ कहाँ छ भन्नेसम्म थाहा पाउँदैनथे। ०७२ सालमा हुम्लाका सिडिओ रहेका कृष्णबहादुर कटुवालले हराएको सीमा स्तम्भ खोज्न नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।
०७३ सालमा पनि लाप्चामा यस्तै विवाद देखिएको थियो। त्यतिबेला चिनियाँ पक्षले भर्खरै संरचना बनाउन थालेको थियो। सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले भवन बनाएको खबर आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिले चीनियाँका भवन उनीहरूको सीमामै पर्ने प्रतिवेदन दिएको परराष्ट्र मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्।
चिनियाँ भवन उसकै भूमिमा पर्ने प्रतिवेदन आए पनि ११ नम्बर पिलर कहाँ छ भन्ने पत्तो लागेको थिएन। सीमाको पिलर कुन ठाउँमा छ भन्ने थाहा नभएपछि सिडिआ चिरन्जीवी गिरीसहितको टोली सीमामा पुगेको थियो।
टोलीले समुद्र सतहदेखि ५ हजार २ सय ७५ मिटर उचाइमा रहेको सिउस्याडा भन्ने स्थानमा पिलर भेटाएको थियो। सिडिओ गिरीले त्यसपछि सरकारलाई वुझाएको पं्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
यसरी चीनसँगको विवादमा प्रशासनले सत्ताको वोली वोल्ने र स्थानीयवासी स्वार्थ र परिवेश अनुकुल वोल्ने देखिएको छ। तर, कतिपय नेता कार्यकर्ता भने चीनले नेपाली भुमि मेचेकै हो र यसको निस्पक्ष छानविन र समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन् । ती मध्ये कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य जिवनवहादुर साही नाम्खा गाउपालिकाका उपाध्यक्ष र पेमा तामाङ पनि हुन । (स्रोतः नेपाल आज)