मिति : २०७८ जेष्ठ १२ गते
रिजवान मिर्जा (रोहन)
बिश्वभरी नै फैलिएर आक्रान्त पारी रहेको कोभिड–१९ कोरोना महामारीको दोश्रो लहरले नेपाल पनि अछुतो रहेको छैन् । भारत पछि हाम्रो नेपालमा दोश्रो कोरोनाको प्रभाव धेरै परेको र छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमणको दोश्रो लहर बढे सँगै भारतको बिभिन्न ठाउँका खुला सिमानाहरुबाट मानिसहरु ओहोर दोहोर बढ्दै सार्वजनिक यातायात, खुला सिमानामा चेकजाँच नहुनु, सभा तथा भिडभाड र बिना मास्क लगायत स्वास्थ्य मापदण्डको कारणले संक्रमणको दोश्रो लहर भयावह बन्न पुगेको हो । भारत सँगै नेपालमा पनि दोश्रो कोरोनाको कहर बढ्दै गएको छ । दोश्रो कोरोनाको भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएर हाहाकारको वातावरण सृजना भएको छ । नेपालमा दिनहूँ आठ हजारको हारहारीमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका छन् भने लगभग २०० जतिको औसतमा मानिसहरुको मृत्युदर रहे सँगै धेरै जसो संक्रमितहरु ठीक भएर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
बिश्व भरी १६ करोड भन्दा वढी मानिसहरु कोरोना भाइरसको रोगबाट संक्रमित भईसकेका छन् । त्यसमा ३४ लाख भन्दा वढी मानिसहरुको ज्यान गईसकेको छ । बिश्वको द्रुतगतिमा कोरोना महामारी रोगबाट प्रभावित देशहरु मध्ये हाम्रो नेपाल पनि परेको छ । दोश्रो कोरोना महामारीबाट लगभग ५ हजारको हारहारिमा नेपालीहरुको ज्यान गईसकेको छ । कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्ने बचाउने उपाय तथा संक्रमित (कोभिड बिरामी) हरुको स्वास्थ्य ब्यवस्था अर्थात पर्याप्त औषधी उपचारका सम्पुर्ण जिम्मेवारी राज्यको भएतापनि सरकारले यस तर्फ गम्भिर नभै कोभिड–१९ कोरोना भाइरस पहिलो चरण जस्तो यो दोश्रो चरणको महामारीमा पनि ब्यापक लापरवाही गरी समयमा उचित ब्यवस्था नगरेको कारणले यस महामारीबाट दिनहूँ उल्लेखनिय संख्यामा मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपालको संबिधानको धारा ३५(१) मा प्रत्येका नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत सेवा, स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने छ । प्रत्येक नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन साथै धारा ३५(२) मा प्रत्येक ब्यक्तिले आफना स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हकको ब्यवस्था गरेता पनि राज्यले त्यसको पालना पुर्ण रुपमा गरेको अवस्था छैन । प्राय जसो सबै जिल्लाहरुमा बिरामीको अवस्था उपचारमा समस्या यथावत छ । सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त कोभिड वार्डको ब्यवस्था र बेड तथा अक्सिजनको समस्याले गर्दा कोभिडका बिरामीहरुको अवस्था नाजुक हुदै गएको र ज्यानै समेत गईरहेको छ । शुरुशुरुमा प्राइभेट अस्पतालहरु कोभिडका बिरामी भर्ना नगर्ने कारणले समस्या जटिल हुदै गयो । हाल बल्ल तल्ल प्राइभेट अस्पतालहरुले पनि कोभिड बिरामीका लागि वार्ड बेड बनाएर सेवा दिएको कुरा प्रकाशनमा आएको छ । प्राईभेट अस्पतालले केही बेड निशुल्क सेवा दिई आएता पनि अन्य बेडहरुमा भने शुल्क तिर्न नसक्ने गरी शुल्क निर्धारण गरेका कारण सामान्य र गरिव निमुखा परिवारलाई मर्नु न बाँच्नु अवस्थाको वातावरण सृजना भएको छ । कतिपय सरकारी अस्पताल, प्राइभेट अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको अभावले गर्दा होम आइसोलेशनमा समेत रहेका छन् तर पर्याप्त डक्टर र नर्सहरु नभएको कारणले हो आइसोलेशनमा पनि समस्या आएको छ ।
अतः कतिपय ठाउँमा चिकित्सकहरुको टोली घर दैलोमा पुगेर उल्लेखनिय स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गरेकाले उनीहरु प्रति हृदय देखि नै सम्मान तथा धन्यवाद छ । कोभिड–१९ को बिरामीहरुलाई अक्सिजनको ब्यवस्था आफै गरी अस्पतालको प्राङ्गगण पालमा राखि उपचार गराउन कस्तो असहज र दयनीय परिस्थिती रहेको कुरा प्रष्ट छ । सरकारले स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा गरी ठुला ठुला स्थानिय सरकारी भवनहरुमा पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाको ब्यवस्था गर्न सक्ने अवस्था थियो । छिमेकी देश भारतमा दोश्रो लहरको प्रकोप शुरु सँगै सरकारले भारत सँग जोडिएका सम्पुर्ण नाकाहरु बन्द गरी पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाहरु संचालन गर्न कुनै कमी थिएन तर सो नगरी सरकारले दोश्रो महामारीलाई सामान्य रुपमा लिई समयमा नै उचित कदम चालेनन् ।
संबिधानको धारा ३५(१)(२) ले प्रष्ट रुपमा नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यलाई भनेतापनि नेपाल भरी अझै पनि लगभग १७९६ वडा हरुमा कुनै स्वास्थ्य सेवा पुगेको छैन । नेपालमा हाल लगभग २५ देखि २६ हजारको संख्यामा चिकित्सकहरु छन् । सरकारको दरबन्दीमा १४ सय देखि १५ सय होलान् यी मध्ये अधिकांश प्राइभेट अस्पतालमा कार्यरत छन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्यामा ब्यापक बृद्धि हुँदै गएको छ । स्वास्थ्य बिज्ञहरुको भनाई अनुसार कोरोना भाइरसको महामारी कोभिडको संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै जाने हो भने ३ महिनामा पचास हजार आई.सि.यू.बेडको आवश्यकता पर्दछ । जवकी तत्काल २० बीस हजार आई.सि.यू. बेडको मात्र तयारी छ । अक्सिजनको अभाव पनि त्यत्तिकै रहेको छ । काठमाण्डौमा ७ वटा र काठमाण्डौ बाहिर १८ वटा अक्सिजन उत्पादक उद्योगहरुले रात दिन सेवा दिएका छन् तर पनि अक्सिजनको अभाव बेडको अभावमा स्वास्थ्य सेवामा पुर्णयता पाएको छैन ।
दोश्रो कोरोना महामारी उग्र रुपमा फैलिदा संकटको क्षणमा आम नागरिकलाई खोप, भेन्टिलेटर र अक्सिजन सहितको उपचारको प्रभावकारी ब्यवस्था गर्नुको सट्टा सरकार राजनैतिक दलहरु संबिधानको भावना मुल्य र मान्यतालाई अक्षरस पालना नै गरी प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी निर्वाचनको मिति तोकिनु लज्जास्पद हो । कोरोना भाइरसको महामारीमा राज्य सरकारको पहिलो प्रथामिकता भनेको जनताको जिवन रक्षा गर्नु हो । त्यस पछि समय अनूकुल निर्वाचन गर्नु उचित रहँदा रहदै पनि आम जनता बाँच्न पाउनु पर्ने हक अधिकारलाई कुण्ठित गरेर जनताको जिवन सँग खेलवाड गर्ने अधिकार कुनै प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत कुनै दलका नेताहरुलाई रहेको छैन् ।
कोभिड–१९ को बिषम परिस्थितिमा पनि २०७८ साल जेष्ठ ८ गते प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको राजनितिक दलहरु बिचको बिश्वासको मत राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भएकोमा सोही बमोजिम अध्यारो रातमा राष्ट्रपति द्धारा संसद बिघटन (खारेज) गरी निर्वाचन गर्ने मिति तय सम्म भएकोमा सारा नेपालीमा बिरोध तथा चर्चाको बिषय बनेको छ । सरकारले उल्लेखित कार्य तथा निर्वाचनलाई स्थगीत गरी तत्काल कोभिड–१९ को महामारीबाट देश र जनता बचाउन बिज्ञ स्वास्थ्यकर्मीहरुको अपील रहेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा देखिएको नयाँ भेरियन्टका कोभिड भाइरसहरु नेपालमा पनि ३ तिन किसिमका नयाँ भेरियन्टका कोभिड भाइरस फेला परेको पुष्टि भइसकेको छ ।
हाल पत्ता लगेको भाइरस सबै उमेर समूहका ब्यक्तिहरुमा संक्रमण र जोखिमपुर्ण रहेकोले त्यसलाई रोक्न हामी सबै सचेत र जिम्मेवार बनी जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न मिति २०७८।०८।०४ गते नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपील गरेको छ । नेपालीहरुका लागि आफनो नेपाल भूमि भन्दा प्यारो कोही हुदैन भने नेपालको संबिधान भन्दा ठुलो केही छैन् । हाम्रो संबिधानले हामी नेपालीहरुको जिवन तथा स्वास्थ्यको पुर्ण रुपमा ग्यारेन्टी गरेको छ । नेपालको संबिधानको धारा ४८ ले संबिधान र कानूनको पालना गर्न प्रत्येक नागरिकको कर्तब्य भनि भनेकाले नेपाल एउटा लिखित संबिधान भएको मुलुक हो संबिधानमा जति अधिकार लेखिएको छ त्यति अधिकारको प्रयोग मात्र गर्न पाइन्छ । संबिधानको धाराको प्रष्ट ब्याख्या गरी संबिधानको पालना गर्नु पर्छ आफ्नै अनूकुल शब्द हरुको अर्थ लगाई ब्याख्या गर्दै दुरुपयोग गर्नु आफैमा बिडम्बना हो ।
संबिधानको धारा ४८ बमोजिम नागरिकलाई यस स्वास्थ्य संकटका घडीमा राज्यद्धारा स्वास्थ्य मापदण्डको उचित अनिवार्य पालना गर्नु गराउनु पर्ने अहम दायित्व र जिम्मेवारी हुन आउँछ । त्यस्तै संबिधानको धारा ३५(१) ले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क ब्यवस्था गर्न राज्यको जिम्मेवारी हो तसर्थ बेसिक इमरजेन्सी हेल्थ केयरको सम्पुर्ण दायित्व सरकारको हो, बिरामीको होइन् त्यस्तै आइसोलेशन वार्ड, बेड, अक्सिजन र कोभिड अस्पतालको ब्यवस्था सरकारको जिम्मेवार बहन गर्नु पर्ने दायित्व हो भने आम जनताहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी कोभिड भाइरसबाट सजग रहन जरुरी छ । राज्य सरकारको पहिलो सूचीमा जनताको जिवन रक्षा हुनु पर्दछ । जनताको लागि शासन हुन्छ जहाँ जनता हुन्छन्, यदि जनता नै हुदैनन् भने शासन र बिकास राज्यको कुनै अर्थ रहदैन ।
कोभिड–१९ को महामारी त्यति छिटो हट्ने वाला होइन् । बिज्ञहरुको भनाई अनुसार राज्यले यसको लागि छुट्टै बजेट, आवश्यकता अनुसार वार्ड संख्या बृद्धि गर्ने, उपचार समाग्रीहरुका साथै सहज ढंगबाट भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने र कोभिड–१९ लाई निरास्त पार्ने उपायको लागि स्वास्थ्य बिज्ञहरुको सल्लाह सुझावमा योजना बनाई काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । तत्काल कोभिड–१९ महामारी तथा भविष्यमा अरु कुनै प्रकारको महामारी प्रकोपबाट लड्न र बाँच्नका लागि दिगो रुपमा कार्य गर्नका साथै तत्काल सबै सरकारी अस्पतालमा रहेको कोभिडको वार्ड बेडको संख्यामा बृद्धि गरी प्राइभेट अस्पतालमा समेत ५० प्रतिशत कोभिडको बिरामीलाई निशुल्क उपचार गर्नु पर्नेका साथै कोभिड तथा अन्य रोगका बिरामीहरुको सेवा दिनु पर्दछ । यस्तो कोरोना महामारीको समयमा घर परिवार छोडी रातदिन सेवामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोवाल घटाउने कुनै क्रियाकलाप कसैबाट हुनु हुदैन । सबै डक्टरहरुले आफनो अनुभव ज्ञान शीप भन्दा पर गएर कोभिडका बिरामीहरुको औषधी उपचार गर्नु पर्छ ।
दोश्रो लहरको कोरोना महामारीको सन्त्रासमा बाँची रहेका नेपाली जनताको आधारभूत स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको सरकारले आफनो श्रोत साधनका ब्यापक परिचालन गरी नागरिकलाई (च्ष्नजत तय ज्भतिज) को प्रत्याभूति दिनु पहिलो कर्तब्य हो । सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरस रोगको निशुल्क औषधी उपचार परिक्षण लगायतको ब्यवस्था अबिलम्ब गर्नका साथै गरिब बिपन्न परिवारलाई निशुल्क मास्क, सेनिटाइजर, साबुन समेतको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । यदि राज्यको कुनै नागरिकले मास्क लगाउन मानेनन् भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुदैन र सरकारले यसलाई दण्डित गर्न नसक्ने आदेश समेत भएकोले राज्यको जिम्मेवारी स्वरुप मास्क समेत ब्यवस्था मिलाउन सरकारको जिम्मेवारी हो । संबिधानको धारा १८(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान भएकोले राज्यको निकायले बिना कुनै कमी कमजोरी नाताबाद कृपाबाद नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गरी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने कर्तब्य हो ।
कोरोना महामारीले हाल श्रृजित परिस्थितिको सन्दर्भमा (Right to Life) को स्थान सर्बोत्तम हुने निर्विवाद छ । महामारीका कारण नेपालको हरेक नागरिकको संबिधान प्रदत्त सम्मानपुर्वक बाँच्ने हक, खाद्य सम्बन्धि हक तथा सामाजिक सुरक्षाको हक समेत प्रभावित भै रहेको अवस्था छ । अक्सिजन, सिलिण्डर, अक्सिमिटर, थर्ममिटर लगायत औषधीमा कृत्रिम अभाव सृजना गरी ब्यापक रुपमा कालो बजारी भइरहेको छ । प्रहरी प्रशासनले कतिपय दोषीलाई पक्राउ गरी कारवाही चलाएको अवस्था पनि देखिएको छ । कोरोनाको खोपमा पनि ब्यापक चलखेल बिचौलियाको बिगविगी रहेको छ । संसद भवनमा सांसद र उनका नातेदार हरुलाई ऋयखष्म ख्बअअष्लभ लगाई सुरक्षित रहेर घरमा बसाउने, नाताबाद कृयाबादमा खोप लगाउने जस्ता कुराहरु प्रष्टै छन् । पहिलो खोपको डोज लगाएकालाई दोश्रो खोपको समय अवधि फाईदा नोक्सानको बारेमा प्रमुख खोप शाखाका अधिकारीलाई समेत स्पष्ट छैन । अमेरिकन राष्ट्रपति वाइडेनले नेपाललाई ८ करोड कोभिड भ्याक्सिन दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि कहिले आउने थाहा छैन । नेपालले नेपालीहरुको जिवन रक्षाका लागि आफै भ्याक्सिन खोप आयात गर्न नसक्ने हैसियत नभएको भने होइन् । नेपालमा ८८४ सभासद ३६६३९ जनप्रतिनिधि सबै जोड्दा ३७५२२ जना रहेका छन् । यदि यिनीहरुको लकडाउन भरी तलव नदिई खोप खरिदमा प्रयोग गर्ने हो भने १ अर्व १२ करोड ५६ लाख ९० हजार जम्मा हुन्छ, तर कमिशनको चक्करमा लापरवाही ढिलाई भईरहेको छ । भारत सँग खोप खरिद गरिने कुरा चल्दै छ भनेता पनि भारतको भ्याक्सिन बनाउने कम्पनी शेरमले भारतियहरु बिरुद्ध गएर कुनै पनि हालतमा भ्याक्सिन निर्यात गर्दैनौ भनि पहिलो प्रथामिकता भारतलाई त्यस पछि अरु देशलाई दिने भनि स्पष्ट धारणा जाहेर गरे पश्चात कमिशन खोरहरुले भ्याक्सिनको आर्यातमा चीन सँग सम्पर्क नगरी ढिला सुस्ती गरेका छन् ।
अहिले देश देशका प्रायः सबै जिल्लाहरुमा कोरोना महामारीको प्रकोप तिब्र रुपमा रहेको सबै जसो जिल्लाहरु लकडाउन निषेधाज्ञाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा लकडाउन नै संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणको मुल आधार भएको र आफु र आफनो परिवार तथा समाजलाई सुरक्षित राख्ने आधार भएकोले सबै नागरिकलाई कानूनको पालना गरी समाजिक दुरी, मास्क, सेनिटाइजर, साबुन पानीको उचित प्रयोग गरी बाँचौ बचाउ साथै सरकारले पनि लकडाउनको कुनै प्रभावकारी बिकल्प निकाल्नु पर्ने आवश्यकताका साथै नेपालको संबिधानको धारा ४८ बमोजिम प्रत्येक नागरिकले राष्ट्र प्रति निष्ठावान भै नेपालको राष्ट्रियता, सार्बभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गनु कानूनको पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्र्थ राज्यले बनाएको नियम कानूनको पुर्ण रुपमा पालना गरी आफु पनि बाँचौ र अरुाई पनि बचाउँ ।
(लेखक : बाँके जिल्लामा अधिवक्ता छन्)