काठमाण्डौ, ८ बैशाख – नेपाली राजनितीमा चिनियॅा हस्तक्षेप कुनै नौलो कुरा होईन । आफ्नो अनुकुल सरकार बनाउन र प्रतिकुल सरकार ढाल्न चिनियॅाहरुले गर्ने षड्यन्त्रहरु बाहिर नआएका पनि होईनन् ।
कम्युनिष्टहरुलाई उचालेर देशका लोककान्त्रिक शक्तिलाई कमजोर बनाउन चीनले वर्षेनी अर्बौ रुपैया खर्च गर्ने गरेको पाईएको छ । अरु शक्तिकेन्द्रहरुको तुलनामा चीनले नेपालको राजनितीमा हस्तक्षेपकारी भुमिकामा रह्न र आफनो देशको उच्च महत्वकांक्षी योजना परियोजनाहरुलाई ऋणको माध्यमबाट कार्यन्वयन गराउन अलि धेरै नै मिहिनेत र बजेट खर्च गर्ने गरेको केही रिपोर्टहरुले देखाएको छ ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मात्र केही महिना पहिलाबाट आक्रामक रुपमा नेपालको राजनितीमा चीनले हस्तक्षेप शुरु गरेको थियो । पहिला पहिला भित्री रुपमा षडयन्त्र गर्दै आएको चिनियॅाहरु ७४ को निर्वाचन घोषणासंगै खुलेरै आफ्नो हस्तक्षेप शुरु गर्यो । तत्कालीन चिनियॅा राजदुत होउ यान्छी वाम गठबन्धन र वाम एकताका लागि एमाले र माओवादी नेताहरुको घर घरमा चहार्न थालिन् । लामो दौडधुपछि यान्छीले सफलता पनि हासिल गरिन् ।
निर्वाचनमा वाम गठबन्धन र सरकार निर्माणका क्रममा वाम एकता गराएर चीनले उक्त समयमा ठुलो सफलता हासिल गरेको थियो । त्यसपछि शुरु भयो देशमा ‘कम्युनिष्ट शासन’ र चिनियॅा हस्तक्षेप ।
चीनको सहयोग र समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको वाम सरकार देशमा करिव साढे तीनवर्ष शासन गर्यो । साढेतीन वर्षको अबधिमा चीनले नेपालमा खुल्मखुल्ला हस्तक्षेप गर्यो । नेता, कर्मचारी देखी आमजनता सम्म चीन डर र त्रासको वातावरण श्रृजना गराउन सफल भयो । चिनियॅा ऋण र चीनका षडयन्त्रका निम्ति बनाईएका योजनाहरु धमाधम कार्यन्वयन हुनेतर्फ आगाडी बढ्न थाल्यो । चीन नेपाललाई कब्जा गर्नेतर्फ आफ्नो कदम बढाईसकेको थियो । ठिक त्यही समयमा ओलीको केही कदमका कारण वामएकता भताभॅुग भयो । वाम एकता गराएर बनाईएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तीन टुक्रामा विभाजित भयो ।
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेबाट विभाजित भएर आएका २० सांसदको नेतृत्वकर्ता माधव नेपाल सहितका नेताहरुको साथ र सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।
त्यसपछि चीन करिव करिव व्याक फुटमा पुगिसकेको थियो । कहिलेकाही चिनियॅा षड्यन्त्रको आभाष हॅुदा पनि खुलेर आउने अॅाट गर्नसकेको थिएन् ।
२०७९ निर्वाचनको परिणामसॅगै सरकार बनाउने चलखेलमा पुनः चिनियॅाहरु सल्वल्लिदै २०८० को फाल्गुण २१ सम्म आईपुग्दा फेरी हस्तक्षेपकारी भुमिकामा देखिएका छन् ।
एमालेको नेतृत्वमा रहेको हालको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । नेकपा एकिकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी सहयोगी दलका रुपमा सरकारमा सहभागी छन् । माओवादी, एमाले र एकिकृत समाजवादी कम्युनिष्ट पृष्ठभुमीकै रहेकोले चीनसॅग सहकार्य गरेर आगाडी बढ्नु कुनै नौलो कुरा भएन् । तर, रास्वपा र जसपाको लागि यो समीकरणले दीर्घकालीन रुपमा ठुलो समस्या खडा गर्ने निश्चित प्रायः छ ।
देव गुरुङको चीन भ्रमण र चिनियॅाहरुको धम्की
१० दिने भ्रमणमा हाल बेइजिङमा रहेका सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङसँग बिहीबार भएको भेटवार्तामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री लिउ जियानचाओले सो बेइजिङले चीनलाई निशाना बनाएर नेपालमा तेस्रो मुलुकको गतिविधिलाई नसहने चेतावनी दिएका छन् । गुरुङसहितको माओवादी प्रतिनिधिमण्डललाई बेइजिङले नेपालमा तेस्रो मुलुकले चीनविरुद्ध निशाना बनाएको कुनै पनि कारबाही सह्य नहुने बताए ।
चीनको यस्तो धम्कीपछि प्रचण्ड सरकारको कॅाधमा बन्दुक राखेर पुनः कम्युनिष्ट शासनको आभाष हुन लागेको राजनितिक विश्लेषक विभु कुमार बताउॅछन् । ओली सरकारको समय जस्तै पुनः नेपीली जनता डर र त्रासको माहोल सृजना हुन्छ कि भन्नेमा भय उत्पन्न भएको छ ।
अर्के प्रसंगमा , भ्रमणमा रहेका माओवादी प्रतिनिधिमण्डललाई लिउले नेपालको नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट बेइजिङ सन्तुष्ट रहेको बताउँदै नेपालका वामपन्थी दलहरूबीच एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको गुरुङले बताए । चीनले नेपालमा वामपन्थी दलहरूबीच एकतालाई सामान्य रूपमा प्रोत्साहन गरेको र विशेषगरी नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकताका लागि जोड दिएको यो पहिलो पटक होइन । बेइजिङले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि जोड दिएको थियो । दुई पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बने, तर त्यो एकता तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेको मार्चको पहिलो साता एमाले र माओवादी केन्द्रले मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेपछि फेरि पनि बेइजिङले यस्तै एकतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
के गर्छ रास्वपा र जसपा?
सरकार र पार्टी एकता लक्षित चीनको सक्रियता पछि सरकारमा रहेका तर कम्युनिष्ट पृष्टभुमीका नरहेका स्वतन्त्र पार्टी र जसपाको लागि ठुलो टाउको दुखाई हुने भएको छ ।
स्वतन्त्र पार्टी र जसपा हालको गठबन्धनमा बसिरहे अरु थुप्रै शक्तिकेन्द्रहरुसॅग समबन्ध विग्रिने देखिएकोले दुबै पार्टी हालको गठबन्धनलाई विभाजित छ । बाहिर सन्चारमाध्यमहरुमा नदेखिएपनि दुबै पार्टीका आन्तरिक बैठकहरुमा यस विषयले महत्वपुर्ण स्थान पाउॅदै गईरहेको छ ।
चीनले सहयोगको आवरणमा ‘वीआरआई’ मार्फत चिनियॅा ऋण नेपालमाथि लाड्न खोजेको सतहमा आईसकेको विषय हो । कामै नलाग्ने पोखरा विमानस्थललाई पनि चीनले वीआरआईको अंग भन्दै आईरहेको छ । यस अवस्थामा चीनको कम्युनिष्ट शासन र नेपाललाई धराशाही बनाउने रणनितीको मतियार रास्वपा र जसपा बन्छ कि बन्दैन? त्यो भने हेर्न बॅाकी छ । नेपाल पाना