शुक्रवार, २०७८ माघ ७ गते
रमेश थापा
ठाकुरद्वारा, बर्दिया
नेपालले वन, वन्यजन्तु र प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा राम्रो सफलता हाशिल गरेको छ । खासगरिकन संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागितापछि नै सफलताका कथाहरु लेखिन थालेका हुन । सामुदायिक वनको अवधारणा पछि वन क्षेत्रको र मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा पछि संरक्षित क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिताले संरक्षणमा नया आयाम थपेको कुरा प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ । आजकल त “संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता अपरिहार्य छ, स्थानीय समुदायको सहभागिता बिना प्रभावकारी संरक्षण हुनैसक्दैन” भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । हाल नेपालको तराई क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द त्यसमा पनि मानव–हात्ती द्वन्द र मानव–बाघ द्वन्द समाधान चूनौतिको बिषय बनेको छ । खासगरिकन संरक्षित क्षेत्र तथा सो संग जोडिएको भू–भाग र भारतीय सिमावर्ती क्षेत्र यो समस्याबाट बढि प्रभावित रहेको छ । मानव–हात्ती द्वन्द न्यूनिकरणका लागि निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरु एकपछि अर्को निषप्रभावि हुँदै गएका छन् भने मानव–बाघ बीच द्वन्द न्यूनिकरणका लागि सतर्कता र सचेतना बाहेक अन्य प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्न पनि सकिएको छैन । मानव–वन्यजन्तु द्वन्दका कारण सिर्जना हुने समस्या र त्यसको पीडाले केन्द्रलाई छुँने गरेको छैन । यस्तो पीडामा केन्द्र रमिते बनेर झारा टार्ने जिम्मेवारी बाहेक अरु केहि बहन गर्दैन । सिमित स्रोत, साधन, जनशक्तिको भरमा फिल्डले यि सबै समस्याको बोझ थाम्नु पर्ने हुन्छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनिकरणका लागि सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका जारी गरेर वन्यजन्तु पीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नीति अवलम्न गर्दै आएको छ । यसबाट केही हदसम्म पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन मद्दत पुगेको छ । कतिपय वन्यजन्तुबाट भएका घटनाका पीडितलाई एक पटक प्रदान गरिने सुविधाले नपुग्ने र नियमित आर्थिक सहयोगको खाँचो हुने अवस्था रहन्छ । सानो तिनो भए पनि नियमित रुपमा प्राप्त हुने रकमले पीडितलाई ठूलो राहत पुग्ने गरेको पाइन्छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाएका ब्यक्तिका बिधुवा (एकल महिला) महिला र वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी अङ्गभङ्ग भएका ब्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने मासिक सहयोग रु.१५००। ले पीडितहरुका लागि धेरै ठूलो सहारा दिने गरेको पाइएको छ ।
संरक्षित क्षेत्र वरिपरिका वासिन्दा कुनै न कुनै रुपमा वन्यजन्तुबाट पीडित र प्रभावित हुन्छन् नै । त्यसैगरी संरक्षित क्षेत्र वरिपरिका वासिन्दाबाट चाहे घाँस दाउराको लागि होस्, चाहे स्याउला सोत्तरको लागि होस, चाहे निउरो, साग, फलफूलका लागि होस् कुनै न कुनै रुपमा संरक्षित क्षेत्र पनि प्रभावित भएकै हुन्छ । यसरी हेर्दा वन्यजन्तु र स्थानीय समुदाय बीच अन्तरसम्बन्ध र अन्तर निर्भरता पनि रहेको छ । यो अन्तर सम्बन्ध र अन्तर निर्भरतालाई सकारात्मक रुपमा अगाडी बढाउन सकिएमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरण भई मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्वन गर्न मुनाशिव देखिन्छः
(क) राहतमुखि कार्यक्रमः
१. राष्ट्रिय स्तरको वन्यजन्तु प्रभावित सहयोग कोष स्थापना गरी वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रमा कृषि र पशु बिमा अनिवार्य गर्ने र बिमा बापत तिर्नुपर्ने प्रिमियममा अनुदान बढाउने ।
२. वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिकालाई परिमार्जन वा संशोधन गरेर समय सापेक्ष शरल र ब्यवहारिक बनाउने । वन्यजन्तुबाट भएको धनमालको क्षति वापत उपलब्ध गराइने बिमा रकमबाट क्षतिपूर्ति हुन नसकेका पीडितलाई मात्र राहत सहयोग उपलब्ध गराउने ।
३. हात्ती, गैंडा, बाघ, चितुवा जस्ता हिंसक वन्यजन्तु सम्बन्धि सूचना र सचेतनाका लागि अर्लि वार्निङ्ग सिष्टम अवलम्वन गर्ने । जसले गर्दा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको ज्यान बचाउन मद्दत पुगोस् ।
(ख) स्वरोजगार र आयआर्जन सम्बन्धि कार्यक्रमः
हाम्रो समाजको मुख्य समस्या बेरोजगारी पनि एक हो । शिप भएका, नभएका अधिकांस मानिसहरु रोजगारीका लागि बाहिर जाने गर्दछन् । रोजगारीका लागि बाहिर जाने चलन बढेकोले खेतिपाति गर्ने प्रचलन घटेर खेतबारी बाँझो रहने गरेको छ । जग्गा जमिन बाँझो राखेर कमाइ गर्न जाने मध्ये कतिपय राम्रै कमाइ गरेर पनि फर्किन्छन् । कतिपयको काम गरेको पैसा ठेकेदारले खाइदिन्छ । कतिपय दिनभरको कमाई साँझ बिहानको खाना मै सकिएर रित्तो हात फर्किने पनि छन् । वन्यजन्तुबाट प्रभावित संरक्षित क्षेत्र वरिपारि रहेका वन्यजन्तुबाट वास्तविक प्रभावित समुदायलाई संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको क्रममा हुने वनपथ निर्माण तथा मरमत, घाँसे मैदान व्यवस्थापन, सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, पुलपुलेसा निर्माण, मर्मत जस्ता काममा रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर कुनै बिशेष कार्यक्रममा बजेट राखेर निश्चित ब्यक्तिलाई निश्चित दिन काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरेको छ । यो केवल केही मान्छेलाई पैसा दिनैका लागि मात्र ल्याइएको हुन्छ । यस्ता कामले खास गरिब र बेरोजगार भन्दा पनि नजिकका मान्छे र पहुँचवालालाई सम्बोधन गर्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्तित र प्रभावकारी बनाई संरक्षित क्षेत्रबाट बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ ।
(१) संरक्षित क्षेत्र वरिपरिको वन्यजन्तुबाट बढि प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ज्याला मजदुरी गर्ने ब्यक्तिहरुको शिप र दक्षता समेत खुलाई विवरण अद्यावधिक गरेर दर्ता तथा नविकरण गर्ने ।
(२) संरक्षित क्षेत्रमा हुने सबै किसिमका निकुञ्ज व्यवस्थापन र विकास निर्माणका काममा यस्ता दर्तावाला कामदारलाई रोजगार दिने नीति अवलम्वन गर्ने ।
(३) संरक्षित क्षेत्रमा हुने घाँसे मैदान व्यवस्थापन, वनपथ निर्माण मर्मत, सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन जस्ता कृयाकलापमा मेसिनको प्रयोग पूर्ण रुपमा निषेध गरी मानिसबाट नै काम गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने । मेसिनको प्रयोगबाट एकातिर यसको आवाज प्रदुषणले वन्यजन्तु र वासस्थानमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ भने यसबाट निस्कने धुवाँबाट वातावरण प्रदुषण बढ्ने गरेको छ भने अर्को तर्फ धेरै मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्दछन ।
(४) वन पथ निर्माण, मर्मत, घाँसे मैदान व्यवस्थापन, सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन लगायतका निकुञ्ज व्यवस्थापन सम्बन्धि काम कम्तिमा पनि ६ महिना सञ्चालन हुने भएकोले स्तानीय मानिसले राम्रो पैसा आम्दानी गर्न सक्दछन् ।
(५) संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनको काममा स्थानीय समुदायका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकियो भने वन्यजन्तु पीडितलाई थप राहत पुग्ने, मानिस र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व कम हुने र संरक्षणमा स्थानीय समुदायको अपनत्व र सहभागिता अभिबृद्धि हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।