मितिः २०७८ कार्तिक १७ गते
– रिजवान मिर्जा (रोहन)
संघियता शासन प्रणाली त्यस्तो किसिमको शासन प्रणाली हो जहाँ कम से कम २ तहका सरकारहरु हुन्छ । हाम्रो नेपालमा संघियता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल संरचना ३ (तिन) तहको छ । संघ प्रदेश र स्थानिय तह, यिनीहरुको संचालन प्रद्धति संबिधान कानून बमोजिम भएको छ ।
नेपालमा लामो समयको जनसंर्घष खिचातानी पछि नेपाल देश राजा, भारदारहरुको बिर्ताबाट मुक्त भै जनताको साझा राष्ट्र राज्यको रुपान्तरित भएको नेपाल रुपान्तरित हुने क्रममा एक बहुभाषिक बहुराष्ट्रिय, बहुधार्मिक, क्षेत्रिय बिबिधताले सम्पन्न नेपाललाई अखण्ड राख्ने सर्वोत्तम उपाय संघियता नै थियो । सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु बनाउँदा कतिपय ठुला साना मागहरु अटाउन सकेनन् यसको प्रमुख कारक इथिनक युनिटी सित जोग्राफिक युनिटी नमिल्नु नै थियो । नेपालको संबिधान बमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेश (राज्य) र ७७ जिल्लामा बिभाजन गरी कायम गरियो । सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई बाँडफाँड गरी सञ्चालन गर्ने पद्धति नै संघियता हो । बिश्वमा नेपाल सहित २८८ वटा देशहरु संघियता स्वरुपका छन्, क्षेत्रफलका आधारमा बिश्वका ८(आठ) वटा ठुला राष्टूहरु मध्ये ७ वटा राष्ट्रहरु यही संघियता शासन प्रणाली अपनाएका छन् । जनसंख्याको हिसाव आधारले हेर्ने हो भने विश्वका ४० प्रतिशत जनसंख्या संघियता प्रणालीमा रहेका अवस्थामा छन् ।
नेपाल देशको सन्दर्भमा संघियता धेरै नै अफ्ठ्यारो र खर्चिलो पर्न गएको छ । संघियता प्रणालीमा देशलाई ब्यवस्थीत गर्नु भौगोलिक सामाजिक दृष्टिकोणले धेरै समस्या चुनौतिका सामनाहरु गर्नु पर्ने अवस्था आयो प्रदेशको संख्या, प्रदेशको क्षेत्रफल, प्रदेशको नामाङ्न र प्रदेशको राजधानीको ब्यवस्थापले गर्दा थुप्रै बाधा बिरोध, नारा जुलुश, चक्काजाम जस्ता परिस्थितिलाई झेल्नु प¥यो, नेपालको सामाजिक राजनीतिक भौगोलिक र आर्थिक पुष्ठभूमिका आधारमा नेपाल जस्तो सानो गरिव देशको लागि संघियता धेरै घातक साबित हुन
गयो । जहानिया राणा शासनको अन्त भै प्रजातन्त्र आएको ७ (सात) दश भयो । यो ७ दशकमा नेपाली जनताले शासक वर्गबाट ठुला ठुला योजनाहरु सुन्न त पाए तर तिनै योजनको सपना देख्दै राणाको जहानिया शासन राजाको पञ्चायति ब्यवस्था, बहुदल र अहिले आएर गणतन्त्र सम्म आईपुग्दा नेपाली जनताको जिवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन, हिजोका दिन देखि आज सम्म आईपुग्दा मुलुकलाई संघियताको नाममा झ्नझ्न कुरुप, गरिव बिपन्न बनाउँदै
छन् । सपना भन्दा माथि लैजान नै चाहँदैन, राजनीतिक दलहरुले नेपालीहरुलाई जनता होइन पार्टीका कार्यकर्ता मात्र बनाएका छन् । शासन वर्ग आफु केही गर्दै गर्दैनन् अनी अरुलाई बिकास बिरोधी मात्र देखाउँछन् । संघियताको कारण देशमा अनावश्यक रुपमा धेरै आर्थिक भारको समायोजन गर्नु प¥यो, नेपालको जनसंख्या लगभग २ करोड ८७ लाख र २१४७५१७ व.मी क्षेत्रफलमा ७ वटा प्रदेशको ब्यवस्था कति सान्दर्भिक रहेछ, छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा ध्यचमि mभतबच का अनुसार एक सय उन्नचालिस करोड जनसंख्या भएको बिशाल देशमा २९ प्रदेश (राज्यहरु) छन् ।
त्यसमा पनि भारत उत्तर प्रदेश राज्यमा लगभग २० करोड आवदी रहेका छन्, सबैधानिक राजतन्त्र सम्म नेपाललाई ५ बिकास क्षेत्र १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा बिभाजन गरी देशको संरचना बनाई राज्य सञ्चालन गरी आएको थियो । संबैधानिक राजतन्त्रमा अति ब्यवस्थीत सुलभ तरिकाबाट शासन ब्यवस्था सञ्चालन नै थियो तर संघिय शासन ब्यवस्था लागू भएदेखि संघ प्रदेश स्थानिय तहको आपसी समन्वय परस्पर समझदारी नभै शक्ति र कामको प्रयोगमा नेपाली जनताले केही समय अघि जन आन्दोलनको माध्यमबाट सबैधानिक परिवर्तन गरी सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक न्यायका लागि संघिय प्रणाली लागू गरी आम जनताको सहज तरिकाबाट पहुँच होस, नेपाली जनता सिंहदरवारको सेवा सुबिधा गाउँनगरमा पाउन भन्ने पबित्र उद्देश्यका साथ शक्ति सन्तुलन गरी बाँडफाँड गरी संघियता लागू भएतापनि कुनै प्रभावशाली दिर्घकालिन नीति योजनाहरु बनेनन्, पार्टीको प्रेरणाबाट प्रेरित नेताहरुले जन चाहना आवश्यकता अनुसार कुनै ठोस काम गरेनन्, राज्य संयन्त्र कसरी आफ्नो कार्यकर्तालाई सुम्पने भन्दा अन्य धन्दामा लाग्न सकेनन् जहानिया राणा शासन राजाको प्रत्यक्ष अधिकार भएको पंञ्चायती ब्यवस्था बहुदल ब्यवस्था देखि अहिले गणतन्त्र सम्म हामी शासन ब्यवस्था त परिवर्तन ग¥यौँ तर शासकको मनोबृत्ति परिवर्तन गर्न भने सकेनौ, विश्वमा संघियता अवलम्बन गरेका देशहरुको अध्ययन गर्दा जहाँ एग्रिगेसन बिधि अर्थात जहाँ पहिले नै स्वतन्त्र अस्तित्व रहेका साना साना राज्य वा ईकाइहरु मिलेर बलियो संघ बनाई संघियतामा गएका छन् त्यस्ता किसिमका देश सफलता पूर्वक कार्यन्वयनमा छन् ।
तर डिस एग्रिगेसनबाट संघियतामा गएका देशहरु निर्माण कालदेखि नै निकै चुनौतिपूर्ण हुदै गएका
छन् । हामीले संबिधान निर्माण गरी संघियतामा गएको धेरै समय पनि भएको छैन भने यसको समिक्षा गर्ने आवश्यकता जनतामा महशुस भईरहेको छ । संघियता देश बिखण्डन गर्ने सडयन्त्र हो भनी प्रचार अफवाह पनि नफैलिएको होइन, नेपाली राज्यको संरचना पनि प्राकृतिक नभै र्इितहास सँगै सत्ताहरु द्धारा निर्माण गरिएको हो । नेपालको संघियताको कार्यन्वयनको अवस्था हेर्दा सन्तोषजनक छैन, संघियताको कार्यान्वयनको कारण खर्च ब्यवस्थापन गर्न निकै कठिन चुनौतिपूर्ण बनेको छ, प्रदेश र स्थानिय सरकारका लागि आवश्यक संरचना निर्माण तथा ब्यवस्थापनमा धेरै नै खर्च भएकोले उक्त खर्च ब्यवस्थापन गर्न प्रादेशिक एवंम स्थानिय सरकारद्धारा लगाईएका कर, शुल्कहरु आम जनतामा आतंक सृजना गरेको छ । राष्ट्रिय भावना एकता अखण्डता मजबुत बनाउने अपेक्षा भन्दा उल्टै परिणाम देखाईएको अवस्था छ ।
संघियताको अर्थ मर्म र भावना बिपरित संघ प्रदेश र स्थानिय तहका सरकारहरुले (बाँकी ३ पृष्टमा) आफ्नो आफ्नो साम्राज्य बिस्तार गर्न खोज्दा ठुला ठुला अनावश्यक संरचना निर्माण गर्न होडवाजी बिभिन्न पदको लागि चाहिने कार्यालयलाई हेर्दा मन्त्री र बिशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीहरुको कार्यालय भन्दा वढी सुबिधा सम्पन्न बिलाशितापूर्ण खर्चिलो बनाउने प्रतिस्पर्धा रहेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, कृषि र पशु बिकासका कार्यहरु बनाउँदै छन्, अधिकार क्षेत्र तथा स्रोत साधनको बाँडफाँडमा बिभिन्न तहका सरकारहरु बिच विवाद सृजना भएको छ, अनावश्यक संरचना र गुणस्तर हिन संरचना निर्माण हुन पुग्दा आमा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरु अनावश्यक झन्झट, हैरानी, नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ, सबै प्रदेशमा साधन श्रोत जनसंख्या एकै किसिमको नभएको समग्र देशको सन्तुलित बिकास गर्न चुनौतिपूर्ण बनेको छ, महालेखा परिक्षण प्रतिवेदन हेर्दा आर्थिक अनुशासन पालना नभएको मात्र होइन, आर्थिक अराजकता नै देखिन्छ, ३६५ दिन भन्दा वढी काजमा खटिई भ्रमण खर्च समेत लिएको देखिन्छ । आर्थिकि नीति नियम बिपरित कतिपय स्थानिय सरकारले बस चलाउने देखि ब्यापार ब्यवसायमा समेत संलग्न हुन थालेका छन् । यी सबै सस्तो लोकप्रियता मात्र हुन, नेपाल जस्तो देशमा संघियता महँगो ब्यवस्था हो ।
नेपाल जस्तो बहुभाषिक बहुसाँस्कृतिक देशमा यो प्रणाली सफल हुन सक्दैन । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संबिधान जारी गरियो भने उक्त संबिधानमा समावेशी समाजवाद स्थापना गर्ने कुरा लेखिएको थिएन, त्यस पछि तराईमा संघिय शासनको ब्यवस्था स्थापनाको लागि ठुला आन्दोलनहरु भए, त्यसपछि प्रथम पटक संबिधानको धारा १३८ संशोधन गरी सो धारामा संघियता प्रणाली सहितको अग्रगामी पुर्नसंरसचना शब्द उल्लेख गरी संघिय ब्यवस्था स्थापित गरिएको छ । संघियता ठुला ठुला राज्यको लागि सहज हुन्छ, अमेरिकामा १३ राज्यबाट ५० राज्य बनेका छन् भने भारतमा १४ राज्य बाट २९ राज्य बनेका छन् । अन्य देशको तुलनामा नेपाल एउटा सानो देश र गरिव मुलुक हो, राज्य सानो हुँदा बिदेशीले हडप्ने डर हुन्छ भद्धने राज्य ठुलो हुँदा आन्तरिक तनावले ध्वस्त हुने खतरा रहेको हुँदा वेस्ट अफ स्माल, वेस्ट अफ लार्ज दुवै लाभको लागि संघियता प्रणाली लागू गरिन्छ ।
हाम्रो देशमा सभा सदस्यहरुलाई तलव भत्ता, सेवा सुबिधा, सुरक्षा ब्यवस्था लगायत अन्य प्रशासनिक ब्यवस्था गर्न मुश्किल परेको छ । प्रदेश प्रमुख मुख्य मन्त्री लगायत अन्य मन्त्री समेतको कार्यालय आवसको ब्यवस्थाका साथै प्रदेश सभाको बैठकहरु, मन्त्रालय भवन आदी संघियता मर्म अनुरुपको प्रशासनिक संरचना बन्न सकेको अवस्था छैन । नेपाल जस्तो गरिव देशका जनताले केन्द्र प्रदेश र स्थानिय तहमा करहरु कसरी तिर्ने, प्रत्येक राजनैतिक दलका नेताले घोषणापत्रमा ठुला ठुला योजनाहरु पेश गर्देछन् जुन पेश गर्न सक्ने अवस्था नै छैन हुँदैन ।
नेपालको संबिधानले संघिय प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तहको सरकारको स्वरुपको संरचनाको ब्यवस्था गरेको छ, सात (७) वटा प्रादेशिक स्थानिय तहले राज्यको शक्तिको प्रयोग, संबिधान तथा कानून बमोजिम गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ, ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानिय सरकारहरुको अस्तित्व रहेको संघिय प्रदेश प्रादेशिक स्थानिय तहले राज्यको शक्तिको प्रयोग संबिधान तथा कानून बमोजिम गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणाली, मानव अधिकार, मौलिक हक, कानूनी राज्य, समतामूलक समानतामा आधारित समाज संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन् । संबिधानको प्रस्तावना बमोजिम संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको ब्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन बिकास र समृद्धिको स्तम्भको रुपमा रहेका
छन् । नेपालको संघियता कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै चिन्ताजनक रहेको छ, पछिल्लो १० वर्षको तथ्याङ्क अनुसार गणतन्त्रमा राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिको लागि १० अरव रुपैयाँ भन्दा वढी रकम खर्च भएको छ । जवकी राजतन्त्रको ब्यवस्थामा नौ (९) करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अवस्था थियो, संघिय बजेटको अवस्था हेर्दा नेपाल जस्तो गरिव देशले आर्थिक भार बहन गरी जोखिम बन्दै गएको छ । खर्वौ बजेटको ब्यवस्था गरी संघियता चलाउन हाम्रो देश नेपालको क्षमताले धान्न सक्दैन, संघियता खारेज गर्ने हो भने बार्षिक १ खरव ७० अरव रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च कटौटी हुने छ । यस कारण संघियता शासन प्रणाली बरदान नभै अभिशाप हुन गएको कुरा महशुस भएको छ ।
(लेखकः अधिवक्ता)