नेपालगन्ज, १ असाेज – चीनले १६ वर्षदेखि नेपाली रकम जफत गरेको पाइएको छ। नेपाल सरकारले २०६२ साल मंसिर २७ गते चाइना नेश्नल एरो टेक्नोलोजी इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टबाट नेपाली सेनाका लागि दुई थान एमए ६० हवाईजहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार भएको सम्झौता अनुरुप नेपाल सरकारले चीनलाई २०६२ साल फागुन १७ गते चार लाख ५० हजार ६८८ अमेरिकी डलर ( ३९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ) उक्त कम्पनीलाई पेश्की भुक्तानी गरेको थियो।
तर २०६४ साल असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई थान हावाईजहाजमध्ये एक मात्र खरिद गर्ने र अर्को खरिद नगर्ने विषयमा चिनीयाँ पक्षलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो। २०६५ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेश्की भुक्तानी दिइएको रकम उपयोग हुने गरि दुई थानसम्म हेलिकप्टर खरिद गर्नका लागि टेक्निकल स्पेशीफिकेसन गरी सिफारिस गर्न समिति गठन भएको भएको थियो। 
चिनियाँ पक्षले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि मन्त्रिपरिषदको मिति २०६७ असार २८ गतेको निर्णयानुसार चिनीयाँ पक्षसँग वार्ता गर्न नेपाली सेनाका प्रबन्धरथीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भयो। उक्त वार्ता टोली र चिनीयाँ पक्षबीच भएको वार्तामा चिनीया पक्षले जहाज खरिद नगरेका कारण ७९ लाख ४७ हजार ८५० अमेरिकी डलर नोक्सानी भएको भन्दै पूरा रकम फिर्ता गर्न नसकिने अडान राख्यो।
रकम फिर्ता गर्न नसकिने चिनियाँ पक्ष अडानपछि ५० प्रतिशतसम्म फिर्ता गर्न सहमत भएको थियो। उक्त सहमति बमोजिम २०६८ साल असोज ३० गते ५० प्रतिशत रकम फिर्ता भएको छ। मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णय अनुसार यस बाँकी ५० प्रतिशत रकम बराबरका गैर घातक यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको तर चिनीयाँ राजदूतावासको मिति २०१२ डिसेम्बर ३ को पत्रबाट समेत कम्पनीले उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेको थियो।
चिनीयाँ कम्पनीलाई पठाएको पश्की रकममध्ये फिर्ता हुन बाँकी २७ लाख ५५ हजार ३४४ अमेरिकी डलर लेखापरीक्षणको क्रममा बेरुजु देखिएको छ। उक्त बेरुजु फछ्र्योटका हुन नसकेको कारण उक्त रकम फिर्ता गर्न चीनलाई रक्षा मन्त्रालयमाफर्त आएको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनस्थित दूतावासलाई पठाएको छ। स्राेत: मिडिया डबली