मिति २०७८ भाद्र १४
कृष्ण दर्शन
विगत ५ वर्षदेखि निरन्तर कृषि अध्ययन, कृषि सम्बन्धि विभिन्न कार्ययोजना बनाएर लागि रहेका कृषि प्राविधिक कृष्ण दर्शन यस्तो भन्छन् – केही दशक अघिसम्म बर्षामा धान खेति गरेपछि अरु बेला बाँझो पल्टिने जमिनमा आजकल प्लाष्टिकका आधुनिक टनेल देखिन थालेका छन् । कुटो, कोदालो, बाउसे, हलो, जुवा र गोरुको भरमा खनजोत हुने खेतबारीमा आजकल हाते ट्याक्टर र ठुलो ट्याक्टर दर्गुन थालेका छन् ।
कृषि कर्ममा रम्दै खाद्यान्न उत्पादनमा जुट्ने किसानहरुलाई आधुनिक उपकरणले परम्परागत औजारले भन्दा धेरै सुविधा र उत्पादन समेत बढाएको छ । खोल्सा र पहराबाट चौबिसै घण्टा बगिरहने कंचन पानीमा अनेक जातिका माछाहरु पालिन थालेका छन् । ठाउँ ठाउँमा भैसी, बाख्राको गोठदेखि आधुनिक ढंगका कुखुराका खोरहरु पनि बनेका छन् ।
परदेशमा पसिना बगाएर थाकेको ज्यानलाई स्वदेशमै कृषि कर्म गरेर आफु, परिवारको उज्यालो भविष्य खोज्दै देशको आर्थिक उन्नतिमा हातेमालो गर्ने किसानहरु फेरि पनि समृद्धिको शिखर चुम्न सकेका छैनन् । राज्यले कृषि र उद्योग विकासका लागि सहुलियत दरमा ऋण, अनुदान अनेक व्यवस्था गरेपनि अझै निमुखा र बास्तविक किसानको पोल्टामा सुविधा र सहयोग परेका छैनन् ।
जसले गर्दा कृषि प्रधान देश भनिदै आएको नेपालमा कृषि कर्ममा लाग्नेहरुको भविष्य चम्कन सकेको छैन । राज्यले बिदेशबाट बर्षेनी अबौं रुपयाँको खाद्यान्न आयात गर्छ, देशका कतिपय खेतवारीहरु अझै बाँझो मिल्किरहेका छन् । बरु खेतियोग्य भूमिमा रातारात प्लटिङ गरेर कंक्रिटको जंगल बनाएर बातावरण बिगार्ने काम भइरहेको छ ।
देश को कुल जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशत कृषकहरु रहेका छन् । उनीहरुको मुख्य समस्या भनेको उत्पादन वस्तु समयमा बजारमा ल्याउन नसक्नु, बाह्य बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, कहिले मौसम सुख्खा, कहिले पानी अत्याधिक पर्ने र कहिले असिना जस्ता दैविक प्रकोप कारण पनि कृषकहरुले दुःख पाएका छन् ।
कृषक र बजारविचको दुरी बढ्दा विचौलिया व्यापारीहरुले आफूलाई जता फाइदा हुन्छ त्यतैबाट तरकारी, फलफूल लगायत खरिद गर्ने गर्दछन् भने अर्को तर्फ दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा समयअनुकुल कृषि उत्पादनमा ह्रास भएको पाइन्छ । कृषकहरुलाई सरकारले अनुदान रकम, प्रधानमन्त्री कृषि योजना तथा बैंकिङ निकायबाट सहुलियत व्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेको छ ।
जसले कृषकहरुलाई थप उर्जा दिन मद्दत गरेको छ । तर कार्यालयको सही सूचना ग्रामिण भेगका किसान सम्म पुग्न नसक्नु, कागजी प्रक्रिया झण्झटिलो मानेर कृषकहरु आकर्षित नहुनु, ५० प्रतिशत साझेदारीको नियमलाई कृषकहरु अबलम्वन गर्न नसक्नु, असली किसान नचिनिदा केही लगानी भएका टाठाबाठाले अनुदान लिने गरेका कारण पनि कृषकहरु अनुदानबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् ।
खेतियोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर घर घडेरी बनाइने, दक्ष जनशक्ति विदेशिने क्रम बढ्नु या जनशक्ति नै नहुनु थप समस्या हुन् । अहिले कृषि सहकारी भनेर धमाधम सहकारी खोल्ने काम भइरहेको छ तर उनीहरुको काम धन्दा भनेको घर घरमा पुगेर पैसा जम्मा गर्ने र कसरी हुन्छ नाफा कमाउने मात्रै भएको छ । नाम कृषि सहकारी भनेपनि कृषि सम्वन्धि काम शुन्य छ ।
कृषि प्रधान देश नेपालमा संभावना नदेखेर भर्खर मुहारमा जुंगाका रेखि बसेका किशोरदेखि उमेरले दिएसम्म बुढयौली शरीरलाई बिदेशी भूमिमा घोटन जान बाध्य छन् नेपालीहरु । स्वदेशमै केही गर्न खोज्यो राज्यको असहयोग, चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपाबाद, पार्टीबाद, गुमाली, दलाली र पैसाको बिटो नबुझाएसम्म काम नबन्ने परिपाटिले स्वाभिमानी छात्ती मनभरी पीडा बोकेर परदेशमा पसिना बगाउन विवश छ ।
परदेशमा हण्डर खाएर एक थोपा सिप र पसिना भएपनि स्वदेशी माटोमा बगाउनुपर्छ भनेर स्वदेश फर्केर कृषि कर्ममा लाग्नेहरुको अनेक समस्या छ । चर्को घामपानी खाएर, मलविऊ, किटनासक औषधि र मजदूर हालेर फलाएको खाद्यान्न, तरकारी, फलफूलदेखि पशुपंछीको उचित बजार व्यवस्थापन र उचित मुल्य नपाउँदा किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।
सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने तर्फ केन्द्रित देखिएको छ । तर विदेशबाट सिप र लगानी लिएर आएका कृषकहरुलाई वास्ता गरेको देखिदैन । कृषि क्षेत्रमा सरकारले अनुदानको ढोल पिट्छ तर यो कोरा नारामा मात्र सीमित भएको छ । कृषि अनुदानबाट कति कृषक सन्तुष्ट छन् ? कस्ले पाएका छन् ?,
अनुदान पाएकाले मापदण्ड पूरा गरेका छन या छैनन् ? राजनैतिक खोल ओडेका कर्मचारीलाई पोस्ने काम त भएको छैन ? यस्ता यावत प्रश्न उ’ब्जिएका छन् अहिले कृषि अनुदानमा असली कृषक काममा नै व्यस्त हुन्छन् न उनिहरुलाई कागजी प्रकृया पुरा गर्न आउछ न सुचनाको बारेमा कसैले जानकारी गराउँछन् ।
नेपाल सरकारले कृषिको उब्जनीलाई मात्र ध्यान दिएको छ, कसले कति धेरै उत्पादन ग¥यो ? उब्जनीमा विषादी प्रयोग छ या छैन त्यसको कुनै मतलव छैन, खाद्यान्न जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा विषादी प्रयोग गरेर बजारमा विक्री वितरण गरि मानव जीवनलाई नै विषाक्त पारिएको छ ।
क्षणिक फाइदा र आर्थिक लाभको लागि मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर लापरवाही गरिएको छ यसको अनुगमन किन गरिदैन । यो आवश्यक छ अहिले कृषि पेशामा सरकारको नीति नियम र वैकिङ नियम अलग अलग रहेको छ । सरकार विना धितो भन्छ, वैंक धितो विना ऋण दिन सक्दैन, अझ आश्चर्यको कुरा त ऋण बाउले लिन्छ भने छोराछोरी सहित ३ पुस्ते बन्धकी बसेर लिनुपर्छ ।
नेपालमा बसेर नगद रकम भएर व्यापार व्यवसाय गर्न सकिदैन। उचित ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्नुपर्छ तर घरपरिवारको कुनै एक सदस्य विश्वासपात्र बनेन भने जानेको सीप, दक्षता र अनुभव अनुसार काम गर्न सक्दैन । कानुनी प्रकृयाले गर्दा ठूलो अभियानमा लागेको व्यक्ति उद्योग धन्दा व्यवसायमा लाग्न सकेका छैनन् ।
महिला स्वरोजगारमा पाइने भनेको विना धितो ऋण कुन वैंकले दियो? यी कुरामा मात्रै सीमित भएका छन् । कृषि बजारमा कृषकले ल्याएका उब्जनीको मुल्य निर्धारण छैन, विचौलियाले फाइदामा मात्र व्यापार गर्छन्, अ’र्गानिक खेतिले विषादीयुक्त उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ,
‘कृषकले १५ मा विक्री गरेको तरकारी बजारमा खरिद मुल्य ८० पुग्छ’ अनि कृषकहरु कसरी माथि उठ्न सक्छन्, वालि लगाएको असिना, पानी, हावाहुरी, जलवायु परिवर्तन जस्ता कारणले उब्जनीमा ह्रास आउछ यसको क्षति कृषकले बेहोर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले कामको आधारमा उत्कृष्ट भएका कृषकहरुका व्यक्तिगत फर्मसँग साझेदारी अभियान ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिएको छ ।
भने निशुल्क इन्स्युरेन्स राम्रो अभियान छ तर कागजी प्रक्रिया झण्झटिलो, बस्तुभाउ तथा अन्य कृषि उत्पादनहरु चोरी हुदाँ, बस्तुभाउ, पशुपंक्षी थारो हुने समस्यामा इन्स्योरेन्सले सहजीकरण नगर्दा म जस्ता कृषकहरुले इन्स्युरेन्स नै गरेका छैनन् । पोखरा महानगरपालिकाको मालेपाटन भन्ने वित्तिकै कुनै बेला ताजा तरकारी उत्पादनको केन्द्र र किसानहरुको थलो भनेर चर्चित थियो ।
अहिले पनि पोखराका बजारमा बिक्री गर्न राखिएका तरकारी कहाँको भनेर सोधिएमा बिक्रेताले मालेपाटनको भनेर ग्राहकलाई लोभ्याउन गरेको पाइन्छ । खाद्यान्न, तरकारी उत्पादनका लागि एक त भनेजस्तो र चाहिएको जति जग्गा जमिन छैन । अर्कोतिर मल, बिउ, मजदुर, औजार सबै व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्छ ।
बल्ल बल्ल गरेर फलाएको तरकारी त्यही पनि बिचमा बसेर बिक्री गर्नेले किसानलाई उचित मुल्य नदिईकन लैजाने गर्छन् । बारीमा महिना दिन पसिना बगाउने किसान भन्दा बिचौलियाले एकैछिनमा मंहगोमा तरकारी बेचिदिने गर्छन् । जसले गर्दा कृषि पेशावाट जीवन गुजारा गर्छु, उज्यालो भविष्य बनाउछु भन्नेहरुलाई उचित दाम नहुँदा मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
आम कृषि प्राविधिक हरु घरमै परिवारसँगै बसेर कृषि व्यवसाय गरेर जागिरपछिको जीन्दगी बिताउने योजना बनाएका सपना खोला तिर लाग्दैछन । त्यसका लागि उनले शुरुमा कुखुरापालन, च्याउखेतिको शुरुवात गरे । कुखुरा पाल्दा सप्लायर्सबाट र च्याउखेति गर्न खोज्दा बिउ किन्नेदेखि उत्पादन बेच्नेहरुले समेत नराम्रोसँग ठगेपछि उनले कृषि कर्ममा संभावना भन्दा धेरै समस्याहरु देखेर दिनरात नभनिकन एकछिन नसुतिकन, ऋणधन गरेर उत्पादन गर्ने हामी, बीचमा बसेर हामीले भन्दा दोव्वर नाफा खाएर फाइदा लुट्ने अरु भएपछि कसरी टिक्न सकिन्छ ? श्रम गरेर खाने, निमुखा किसानहरुको व्यथा न राज्यले सुन्छ न त किसान आफैले समस्या हल गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् ।
राज्य र सरोकारवाला निकायको राम्रो व्यवस्था नभएपछि बाह्र लाख भन्दा बढि डु’वाएर फेरि म जागिरतिर नै फर्किए’ उनले भने । खेतवारी ठेक्का लिएर दिनभर खेतिपाति गर्ने र बिहान मण्डीमा पुगेर तरकारी बेचेर घरपरिवारको गुजारा गर्दै आएका किषान को अवस्था पनि शुन्य पुग्न थाल्यो । आजकल खेति गर्ने जग्गा पाउन छाडेपछि समस्यामा पर्दै गएका छन् ।
बड्दो बजारीकरणसँगै खेतवारीहरुमा उद्योग, व्यापार, व्यवसायका लागि भौतिक संरचना बनाई दिंदा उनी जस्ता धेरै किसानहरु मर्कामा परेका छन् । कतिपय त खेतिपाति गर्ने पेशाबाट बिस्थापित हुन पुगेका छन् । मण्डीमा तरकारी बेच्न जानका लागि कृषि फर्म अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर राज्यले कर असुल्ने दाउ गरेपछि सामान्य किसानहरुले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्न बाध्य छन् ।
नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएपनि सोझा किसानहरु राज्यको सेवा, सुविधा र अनुदानबाट बन्चित छन् । किसानहरु सधै धूलो, मैलो, समस्यामा पर्ने भएकोले कृषिप्रति युवाहरुको आर्कषण बढ्न सकेको छैन । राज्यले दिने अनुदान र सहुलियत हडप्न पहुँचवालाहरुले कृषि फर्म दर्ता गरेर किसान भएको नाटक गरेका पाइन्छ ।
सहुलियत र अनुदान कागजी कृषि फर्म, योजना बनाउनेहरुको पोल्टामा पर्दा बास्तविक किसान मर्कामा पर्ने गरेका पाइन्छ । पोखरा बजारबाट १२ किलोमिटर उत्तरतर्पm सार्दिखोलाको वराहथानबाट निस्कने पानीमा बर्षमा २० हजार किलो माछा उत्पादन गरेर डेढ करोड बराबरको आम्दानी हुन्छ ।
यतिखेर कास्कीका लाहाचोक, घाचोक, नौडाडा, दुध उत्पादन गर्ने थलो बनेका छन् । भरतपोखरी, भदौरे तामागी, देउराली, रुपाकोट, कालिका, हंसपुरमा बाख्रा पालन गर्ने फर्महरु खुलेका छन् । तर फेरि पनि यहाँको उत्पादनले माग पुरा हुन नसकेर बाहिरी जिल्ला र छिमेकीवाट तरकारी, फलफूल, मासु, खाद्यान्न आयात गरिदै आएको छ ।