नेपालगन्ज १, भाद्र – मानिसको मृत्युपछि शमसान भुमिमा गरिने अन्तिम संस्कारको सम्पुर्ण व्यवस्थापन गर्नका लागि उच्च अदालत नेपालगन्जले सरोकारवालाको नाउमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले बाँके र बर्दिया जिल्लाका सबै पालिका अन्तर्गत रहेका मसान घाटहरुमा दाह संस्कारका लागि निशुल्क दाउरा उपलब्ध गर्न गराउनु, कोभिड १९ को संक्रमणबाट बच्न र बचाउन दाह संस्कारका लागि घाटमा जाने मानिसहरुका लागि मास्क, सावुन पानीको उचित व्यवस्थापन गर्न गराउनु र दाह संस्कार गरिने घाटहरुमा अविलम्ब विजुली बत्तीबाट उज्यालो हुने व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको छ ।
उच्च अदालतका वरिष्टतम न्यायधिस डा. रत्नबहादुर बाग्चन्दको एकल इजलासले बाँके र बर्दियाका प्रशासन कार्यालय, सबै स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय अन्तर्गतका कार्यालयहरुको नाउमा सोको व्यवस्था गरि तत्काल
कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारीसहित सात जनाले अदालतमा सोमबार दर्ता गराउनु भएको रिट निवेदनमाथी आज
मंगलबार भएको सुनवाईमा उक्त आदेश गरेको छ ।
मृत्यु संस्कार जस्तो मानिसको भावनात्मक सम्वन्ध जोडिएको समाजको दैनिक जीवनसंग सम्वन्धित विषयबस्तु सन्निहित भएको आधारमा प्रस्तुत निवेदनलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । मानिसको मृत्यु हुँदा दाह संस्कार
गरिने कार्य अपर्झट व्यक्ती र समाजमा आइपर्ने र सोको सार्वजनिक व्यवस्थापन सहज र औचित्यपुर्ण हुनुपर्ने तथा शिघ्रताका दृष्टिले विलम्ब हुन नहुने हुँदा स्थानीय सरकारको जिम्मेवार अंगको रुपमा रहेका पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरुको परिवार र समाजमा आइपर्ने
पीडा र वेदनाको क्षणमा भौतिक व्यवस्थापकिय पक्षमा अभिभावकीय भुमिका निर्वाह गर्नु परम कर्तव्य हुने देखिदा अदालतले उक्त आदेश गरेको छ ।
नयाँ भेरियन्टसहितको कोभिड—१९ कोरोनाको महामारी बाँके र बर्दिया जिल्लामा दिन प्रतिदिन बढ्दो मात्रामा रहेको र साधन श्रोतको कमी एवं दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम र संक्रमितको उपचारमा प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गरिएको पाइन्दैन । उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकिरहेको अवस्था छैन धेरै
नागरिकहरुको मुत्यु भई रहेको छ । मृत्यु पछि आ-आफनो धर्म रिति रिवाज अनुसार शमशान घाटमा व्यवस्थित रुपमा काजक्रिया गर्न पाई रहेको अवस्था छैन ।
घाट व्यवस्थापनका लागि सम्वन्धित स्थानीय तहहरुले खासै चासो नदिएको भन्दै सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै बाँके र बर्दियाका नागरिकहरुका तर्फबाट अदालतमा रिट निबेदन दर्ता गरिएको थियो । नेपालगन्जका विश्वजित तिवारी, कृष्णमुरारीप्रसाद भटट, शैलेन्द्रकुमार बैश्य, सुनिलकुमार श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, श्रेयम काफ्ले, र बर्दिया सिमा हमालले दयार गर्नु भएको रिटमाथी मंगलबार भएको सुनुवाईमा अधिबक्ताहरु सुनिलकुमार श्रेष्ठ, विश्वजित तिवारी, केवलसिंह थारु, बसन्त गौतम, सुदिप भटराई र सुरेश गौतमले बहस गर्नुभएको थियो ।
आइएचआरसी संस्थाले सार्वजनिक सरोकारका सवालहरुमा नागरिक समाजको नेतृत्व गर्दै सरोकारवाला निकायलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि निरन्तर अदालतमा रिट दायरसंगै कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्दै आएको छ ।