लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीको रूपमा २०७४ फागुन ३ गते नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा बिहीबार दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रूपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी नियुक्त भएका छन् ।
२४ घण्टाको लागि भन्दै बुधबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्ने समयभित्र केसीले मात्र दाबी गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री बन्ने पक्का भएको छ । संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा माग दाबी गरेका केसीलाई माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, जनमोर्चा, जनता समाजवादीको समर्थन रहेको छ ।
सोही अनुसार उनलाई गठबन्धनका ४१ र सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित हृदयेश त्रिपाठी समूहका अजय शाही गरी ४२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
काँग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खाँनले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र सपथपछि तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बिहीबार नै गठन गर्ने जनाएका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगै नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक÷एक जना मन्त्री आज नै चयन हुने उनले बताईएको छ । चार दलीय गठबन्धनको सरकार बने पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा नजाने भएको छ ।
प्रदेशसभा १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने गठबन्धन बीच समझदारी भएको छ । माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय र काँग्रेसले आन्तरिक मामिला तथा कानुनसहित ४ मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, जसपाका तीन जना सांसद तीनै जना मन्त्री बन्ने भएका छन् । खाँनले कुन कुन मन्त्री कसलाई दिने भन्ने टुंगो नलागेको बताए ।
तर नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा १९÷१९ जना सांसद रहेका कारण कसलाई सरकारमा पठाउने र कसलाई बाहिर राख्ने भनेर टुंगो लगाउन दुवै दललाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
गठबन्धनलाई सघाएवापत सबभन्दा बढी फाइदा भने जनता समाजवादी पार्टीले लिने भएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गरेका ६ जनामध्ये ३ जनालाई पार्टीको कारबाहीपछि पदमुक्त भएका छन् भने गठबन्धनको पक्षमा लागेका तीनै जना मन्त्री बन्ने पक्कापक्की भएको छ । जसपा संसदीय दलका नेता सहस्रराम यादव, प्रमुख सचेतक पुर्मती ढेंगा, सुमन शर्मा रायमाझी मन्त्री बन्नेछन् ।
रायमाझी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी भएकी थिइन् । पहिलो पटक वैशाख ६ र दोस्रोपटक वैशाख १९ गते भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी रायमाझीले पछि पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि असार १२ गते राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकी थिइन् ।
यसअघि गठबन्धनले बाँकी रहेको समय आधा–आधा मुख्यमन्त्री बन्ने गरी सहमति गरेको बताइएको छ । पहिलो ८ महिना माओवादीका केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि अर्को ८ महिना नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ । सहमति अनुसार केसीले २०७८ फागुन २ गतेसम्म मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् ।