नेपालगन्ज, ११ श्रावण – स्थानीय सरकारले सिमान्तकृत समुदायका कुरालाई नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाका स्थानीय तहहरुले अल्पसंख्यक तथा पछाडी पारिएका वर्गहरुको उत्थानका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ ।
पारस्पारिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रले आज सोमबार बाँके र बर्दियामा गरेको छुट्टाछुट्टै कार्यशालामा सहभागिहरुले आफुहरुको समस्या समाधानका लागि नितिगत व्यवस्था बनाउन जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा सहभागि सिमान्तकृत समुदायका अगुवाहरुले स्थानीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, रोजगार, क्षमता अभिबृद्धि तथा सेवाको गुणस्तरियता बृद्धि, पहुँच तथा सहभागिता लगायतका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि कार्ययोजना निमार्ण गरिएको हो । निर्माण गरिएको कार्ययोजना अनुसार स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने र सो व्यवस्थाका पहल गरिने केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारीप्रसाद भट्टले बताउनुभयो ।
बाँके कार्यशालामा अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्ण र बर्दियामा अधिवक्ता काशीराम चौधरीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बाँकेको डुडुवा र बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक, दलित समुदायका अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।