नेपालगन्ज, १४ अषाढ – रणनितिक रुपमा बाढी विपतको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको ऐन कानूनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जोड दिइएको छ ।
पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्ज र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जको संयुक्त आयोजनामा आज सोमबार आयोजित भर्चुअल अन्तरसम्बादका सहभागिहरुले अहिले बाढी प्रकोपको समय भएकाले त्यसबाट बच्न पुर्वतयारीमा विशेष ध्यान पुर्याइ समुदाय स्तरमा सर्तकता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने सहभागिहरुले बाँके जिल्ला बाढी प्रकोपको क्षेत्रमा अति प्रभावित जिल्ला भएकाले क्षति न्युनीकरणका लागि विशेष तयारी गर्नुपर्ने भन्दै बाढी र डुबानको दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि संघिय सरकारको सहयाेग रहेको बताएका थिए ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायले जिल्लामा विपतबाट हुने क्षतिको न्युनीकरण तथा पुर्वतयारीका लागि सम्पुर्ण संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा रहेको भन्दै विपतको न्युनीकरणको कार्यमा सबैको सक्रिय सहयोग हुनुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा र मानवअधिकार समुदायको जिम्मेवारीका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख झंकर रावल र बाँकेमा विपद् व्यवस्थापन तथा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको स्थिति र चुनौतीका विषयमा विपत व्यवस्थापन समितिका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा लक्ष्मणपुर बाँध संघर्ष समितिका अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंह, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख शोभा शाह, नरैनापुर गाउँपालिकाका विपत फोकल पर्सन लक्ष्मीकान्त मिश्र, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकेका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत दोलखबहादुर डाँगी, रेडक्रस गंगापुर उपशाखा सभापति यज्ञनारायण शर्मा, अधिकारकर्मीहरु ध्रुबराज शर्मा, शैलेन्द्रकुमार बैश्य लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथी प्रकाश पार्नु भएको थियो । कार्यक्रममा बाँकेका बाढी प्रकोप क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था तथा व्यक्ति, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, महिला लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।