नेपालगञ्ज, १६ जेष्ठ – महिला तथा बालबालिकाका समस्या समाधानका लागि उनीहरुको पुर्नस्थापना गरि दिर्घकालिन रुपमा बाच्न सक्ने गरि सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।
तेस्रो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको सन्दर्भमा नेपालगन्जमा आज आईतबार महिला बालबालिका तथा मानवबेचविखनका सवालमा गरिएको भर्चुअल रेडियो बहसका सहभागिहरुले सरकारले महिला तथा बालबालिकाहरुको पुर्नस्थापना केन्द्र निमार्ण तथा आवश्यकता अनुसारको सिप प्रदान गरि आयआर्जन तर्फ उन्मुख बनाउने किसिमको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने माग गरिएको थियो ।
सहभागिहरुले सिमा नाकासंग जोडिएको बाँके जिल्लामा मानव बेचविखनका घटनाहरु बढी हुने भएकाले महिलाहरुको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि विशेष रणनिति बनाएर अघि बढनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । मानव बेचविखनविरुद्धको अभियान, रोकथाम नै समाधान भन्ने नाराका साथ प्लान इन्टरनेशनलसँगको साझेदारीमा बाँके युनेस्को क्लब
नेपालगन्जद्वारा सञ्चालित प्रोटेक्ट परियोजना अन्तर्गत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा कृष्णसार एफ एमले रेडियो बहस
गरेको हो ।
उक्त रेडियो बहसलाई एफ एमले प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको थियो । बहसमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापा मगरलेमहिला तथा बालबालिकाका सवालमा स्थानीय तहले पहिलो प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम अघि बढाएको भन्दै आगामी आर्थिक बर्षमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिर्घराज उपाध्यायले महिलासँग सम्वन्धित सवाललाई व्यवस्थापन गर्न समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेका भन्दै महिलाहरुका प्रहरीमा उजुरी दर्ता, बयान फेर्ने समस्या तथा राजनितिक प्रभावको समस्यालाई स्वकार गर्दै त्यसको समाधानतर्फ पहल
गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक ओमबहादुर रानाले प्रहरीबाट सम्पादन हुने कार्य तथा प्रगतिका बारेमा कुरा राख्नुभएको थियो । कानून व्यवसायी सुनिता शर्माले महिला तथा बालबालिकाका सवालहरुमाकानून उपचार तथा न्याय सम्पादनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
बहसको शुरुमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शोभा शाहले महिला अधिकार दिवसबारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो भने बाँके युनेस्को क्लबका परियोजना संयोजक बसन्त विसीले परियोजनाका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
पत्रकार राकेशकुमार मिश्रले सहजीकरण गरेको रेडियो बहसमा करिब दुई दर्जन अधिकारकर्मी तथा
अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।