नेपालगंज, ४ श्रावण–एक हप्तादेखी तरङ्गीत हुँदै आएको कोहलपुर जग्गाकाण्ड नयाँ मोडमा पुगेको छ । सार्वजनिक जग्गा निजिकरण गरेको भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाद्धारा संचालित जनसत्ताले उक्त जग्गा कब्जामा लिएको घोषणा गरेको छ । आईतबार बिहान प्रेस वक्तब्य जारी गर्दै थारुवान स्वय प्रदेश जनपरिषद बाँकेले कोहलपुर नगरपालिका ४ किरण नजिकै ७७, ७८ र ७९ नं. कित्ता रहेको करिब ६ विघा सार्वजनिक जग्गा जनसत्ताले कब्जामा लिएको घोषणा गरेको हो । जिल्ला परिषद बाँकेका प्रमुख परिवर्तनद्धारा जारी गरीएको प्रेश वक्तब्यमा उक्त जग्गा नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरीएको छ ।
सत्ताको पहुँच र पावरमा भुमाफियाहरुको गिरोहले सार्वजनिक जग्गामाथी गरेको लुटखसोटप्रति जनसत्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै जिल्ला परिषद बाँकेले त्यसको भत्सर्ना समेत गरेको छ । साथै जिल्लामा विभिन्न भुमाफिया गिरोहहरुले जनविरोधी गतिविधि संचालन गरीरहेकाले जनसत्ताद्धारा त्यसको सुक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान भईरहेको समेत प्रेस वक्तब्यमा उल्लेख गरीएको छ ।
विगतदेखिनै विवादित बन्दै आएको उक्त जमिन ४१ जनाको नाममा कित्ताकाट भई मालपोत बुझ्नका लागि नापी कार्यालय बाँकेबाट वडालाई पत्र आएपछि जग्गासम्बन्धि बिवाद चर्किएको थियो । विवाद चर्किर्दै गएपछि नापी कार्यालयले पुनस् उक्त जग्गाको तिरो नलिन वडालाई अर्को पत्र पठाईसकेको छ ।
यसअघि कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ४ किरन नाला पश्चिममा रहेको ७८ कटठा जग्गा सुकुम्बासीको नाममा संगठित मिलेमतो गरि विभिन्न ४१ जना ब्यक्तीले आफनो नाममा गर्ने अन्तीम तयारी गरिरहेको अवस्थामा पर्दाफास भएको थियो ।
जग्गाको लेखाकृत बिवरण अनुसार ४ कित्तामा रहेको उक्त जग्गा राजमार्ग गस्ती प्रहरी कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प र प्रहरी परिवार महिला संघको लागि ततकालिन जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बांकेले मिति २०५२ साल साउन २७ गते निर्णय गरि आयोगको केन्द्रिय समितिबाट समेत अनुमोदन गरि जग्गा राजमार्ग गस्ती प्रहरी कार्यालय समेतलाई लालपुर्जा दिएको थियो ।
राजमार्ग गस्ती प्रहरी कार्यालय समेतको जग्गा खाली रहेको अवस्थामा भु–माफियाहरुको आँखा लाग्यो र मिति २०६९ भदौ २८ गते मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको कार्यदेश पहिलो संसोधन २०६९ को ३ ख बमोजिम ततकालिन आयोगले बितरण गरेको जग्गा कानुन सम्मत नभएको भनी मिति २०६९ साल फागुन २३ गते जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग हुदै केन्द्रिय आयोगले समेत अनुमोदन गरि पहिले आयोगबाट नेपाल प्रहरी मातहतलाई दिएको आयोगले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त आयोगको निर्णयलाई मध्यपश्चिम क्षेत्रिय प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत नेपालगन्ज हँुदै सर्वोच्च सम्म उक्त जग्गा बिवाद पुगेको थियो ।
ततकालिन आयोगले बितरण गरेको हाल फिर्ता लिने निर्णय सम्वन्धीत निकाय प्रहरी मातहतका गैर सरकारी संस्थाहरुले हक दाबी समेत नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले समेत मिति २०७० साल माघ १६ गते जग्गा उक्त जग्गामा मध्यपश्चिम प्रहरीको हक दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।
पहिल्यको जग्गा धनी राजमार्ग गस्ति प्रहरी कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प र प्रहरी परिवार महिला संघ सर्वोच्चबाट नै हकदाबी नलाग्ने गरि बेदखल गराईपछी उक्त जग्गामा तल बिवरणमा उल्लेखित अधिकांस हुकुमबासी ब्यक्तीहरुलाई सुकुम्बासीको रुपमा जग्गामा हक दाबी गर्न लगाई जग्गा बितरण गर्न आयोगको जिल्ला समितिले मिति २०६९ साल फागुन २३ गते निर्णय गरि उक्त जग्गाको हरेक ब्यक्तीको नाममा कित्ता काट गरि जग्गाको लालपुर्जा समेत वितरण गरेको छ ।
बिक्रम सम्वत २०६९ मा सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासीहरु समेतले जग्गा प्राप्त गरि चुप्प लागेर बसेकोमा लकडाउनको समयमा जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेको समेतको संलग्नतामा उक्त जग्गाको ति जग्गाधनीहरुबाट मालपोत बुझीदिनु भनी कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं. ४ को कार्यालयलाई मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर दौल्यालले यहि २०७७ साल असार २३ गते एक पत्र लेखेर मालपोत रकम असुली गरिदिनु भनी पत्र पठाएका थिए ।
उक्त पत्र पछि करोडौंको जग्गा ब्यक्तीको नाममा गएको अन्तीम वैधानिकता दिने तयारीको जानकारी कोहलपुर बासिले जानकारी पाएपछि स्थानियहरु बिरोधमा उत्रिएका थिए । वडा कार्यालयमा ४१ जनाको नाम र जग्गा कित्ता समेत खोली (जुन तल बिवरणमा उल्लेख छ) मालपोत बुझन अनुरोध गरेपछी वडा कार्यालयका जनप्रतीनिधी हुँदै कोहलपुर नगरपालिकामा पुगेपछी कोहलपुरका जनतामा भुसको आगोसरी सल्कीएर स्थानियहरु बिरोधमा उत्रिएका थिए ।
उक्त बिरोधको आवाज कोहलपुरका केही ब्यक्तीहरुले सिधै फोन मार्फत भुमिसुधार मन्त्री पदमा अर्याललाई जानकारी गराएपछी मन्त्री अर्यालयले सम्वन्धीत बिभाग हुँदै मालपोत कार्यालय बाँकेमा अभिलम्भ प्रक्रिया रोकी घटनाको टानबीन गरि दोषि माथी कार्बाही गर्ने बताएपछी २०७७ साल असार २८ गते मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख दौल्यालले पुनः पत्र लेखी २०६९ साल चैत्र ९ गतेको मिसल नं. १२२ को आधारमा लेखिएको पत्र भुलवश भएकोले उक्त जग्गाको मालपोत असुली नगर्न नगराउन भनी पत्र लेखिएको थियो ।
उक्त जग्गा काण्डका सम्वन्धमा गरिएको प्ररारम्भीक अनुसन्धानको क्रममा हाल करीब ५० देखी ६० करोडौं सम्म पर्ने उक्त जग्गामा जग्गा प्राप्तीका लागि विभिन्न ब्यक्तीहरुलाई सहयोग गरे बापत दिने गरि ५० देखी ५५ लाख सम्म खर्च आउने र उक्त खर्च बढी जग्ग लिनेले गर्ने र खर्च नगर्ने तथ शक्ती भएकाहरुले शक्ती लगाएको आधारमा जग्गा प्राप्त गर्ने गरि सहमती भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।