शुभम् शर्मा
नेपालगन्ज, ३० चैत – वर्तमान अवस्थाभन्दा कैयौं गुणा गुणस्तरीय शिक्षा १ दशक अगाडी नै विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालयहरुमार्फत हामीले अध्ययन गरेको भनाई हिजोका विद्यार्थी र आजका अभिभावकहरुले भन्ना थालेका छन् ।
कारण विगतमा प्रदान गरिने शिक्षामा व्यवहारिक पक्ष जोडिएको हुने गर्दथ्यो भने हाल आएर त्यसमा व्यवसायिक पक्ष मात्र जोडिएको पाईन्छ । विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले अध्ययनमा कतिको फड्को मारेका छन् भन्दा पनि कुन विद्यार्थीबाट कति आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने ध्येय प्रायः विद्यालयहरुले बोके कै हुनले यो अवस्था आएको नेपालगन्जका विरेन्द्र यादवले बताउँछन् ।
फोटोः गुगुल
हाल स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका शिक्षा संस्थाहरुको सम्पूर्ण जिम्मेवारीलाई समेत तीन स्थानमा बांटफाँट गरिएको छ । एउटा वडामा रहेका सरकारी र गैरसरकारी विद्यालयहरुको शिक्षाको मापदण्ड र अनुगमन समेतको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सरकार भने आफूसित जनशक्ति नै नभएको तर्क सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर वास्तविकता यो छ कि वडास्तरदेखि पालिका स्तरसम्म सम्पूर्ण विद्यालय र अनुगमनकर्ताहरुको सेटि· नै भएको देखिन्छ ।
यो सेटिङ्ग नै विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा ठूलो बाधा रहेको तथा यसै सेटिङ्ग कै कारण देशका ऊर्जावान जनशक्ति विदेश पलायन हुने गरेका छन् । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगरेका विद्यालयहरुलाई सम्बन्धित पक्षले कार्वाही नगर्दा उनको मनोबलमा बृद्धि भई थप आर्थिक लाभ मात्र लिने गरेका छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कतिपय गैरसरकारी विद्यालयहरु यस्ता छन्, जहाँ विषयगत शिक्षक समेत छैनन् । त्यति मात्र कहाँ हो बिना तालिम प्राप्त शिक्षकहरुको लाईन रहेको पाईन्छ । तालिम प्राप्त दक्ष शिक्षक राख्दा धेरै आर्थिक भार पर्ने तर दक्ष शिक्षक नराख्दा आर्थिक भार कम पर्ने भएकै कारण नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्र नाम चलेकादेखि भर्खर उदाएका गैरसरकारी विद्यालयहरुमा समेत यस्तो प्रमाण देख्न पाईन्छ । तर यहाँ सम्बन्धित वडादेखि उपमहानगरपालिकाले अनुगमनको जिम्मेवारीबाट कानमा तेल हाली सुने नसुने जस्तै गरी पञ्छिने गरेका छन् ।
आम सर्वसाधारण रेक्साचालकले आफू नखाई आफ्नो बच्चाको भविष्य उज्वल होस् भनी गैरसरकारी बोर्डिङ्ग स्कूलहरुमा महँगो फिस तिर पढाउने गरेका छन् । तर जनप्रतिनिधिहरुले त्यसतर्फ त छोडौं हालसम्म स्थानीय सरकार आएदेखि सरकारी स्कूललाई गैरसरकारी स्कूल कै मापदण्डमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तर्क समेत अगाडी सारेको पाईन्न । किन त यस्तो ? के यसकै लागि सर्वसाधारण जनताले भोट दिएर पठाएका हुन त ?
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको तथ्यांकलाई कागजी रुपमा हेर्ने हो भने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई नेपालगन्ज बाँकेले गरेको निर्णय बमोजिमको निर्देशन समेत उपमहानगर भित्र रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
समन्वय ईकाईले जेठ २२ गतेको निर्णय अनुसार यहाँका सामुदायिक तथा संस्थागत बिद्यालयलाई बिषयगत शिक्ष व्यवस्थापन गरी अध्यापन गराउने र सोको जानकारी तत्काल ईकाईमा पठाउन निर्देशन सहितको परिपत्र जारी गरिसकेको थियो । तर, बाँकेका चर्चित सामुदायिक र संस्थागतलगायतका विद्यालयहरुले हालसम्म उक्त विवरण सहितको बिषयगत शिक्षक व्यवस्थापन भए नभएको बारे ईकाईमा जानकारी पठाएका छैनन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईले यी विद्यालयमा मावि शिक्षकको नियुक्ति पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र सम्बन्धी बिषयको प्रमाणपत्र लगायतका कागतजातसहित बिषयगत शिक्षकको विवरण माग गरेको देखिन्छ । तर हालसम्म यी विद्यालयले उक्त विवरण पठाएको देखिदैन । तर,पनि विद्यालयमाथि कारवाहीका लागि अनगुमगन समेत सम्बन्धित पक्षले नगर्नु आफैमा दुःखद रहेको देखिन्छ ।