पूर्णप्रसाद ढकाल
नेपालगन्ज, २९ चैत – दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि आफू र आफ्नो समाजलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने चिन्ता नलिई केही ठेकेदारहरुले कसरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ भन्ने तर्पm लागेको देखिन्छ ।
चैत्र महिनाको मात्र (कोभिड–१९) कोरोना भाईरसको ग्राफको ऊचाई हेर्ने हो भने १ सय ५५ जनामा संक्रमण पृष्टि भएको र २४ घण्टा अगाडी मात्र दुल्लू ७ दैलेख की ७३ वर्षिय महिलाको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भईसकेको तथा चैत महिनामा मात्र नेपालगंज र बाहिरका गरी २ जनाको मृत्यु भईसकेको बाँकेका फोकलपर्सन तेल ओलीले बताउनुभयो ।
तर त्यसको कुनै वास्ता नै नगरी नरैनापुर गाउँपालिकामा जहाँ स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध छैन, त्यस पिछडिएको विकट ठाउँमा राष्ट्रपति रनि· शिल्ड प्रतियोगिताको आयोजना गरिने तयारी भईरहेको स्टाटस स्थानीय गुरमुरत यादवले लेख्छन् ।
त्यसैगरी बाँकेमा रहेका गैर सरकारी (बोर्डि·) विद्यालयहरुले लकडाउन होला भनी पूर्वानुमान गरी विद्यार्थीहरुमार्फत हालसम्म कै चर्को शुल्कका बिलहरु अभिभावक कहाँ पठाउने गरिरहेको नेपालगन्जका अभिभावकहरु बताउँछन् ।
बाँकेका फोकलपर्सन ओलीले नाकामा कडाई गरिएको जानकारी गराई रहँदा आजै आईतबार नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका नवनिर्वाचितहरुको सपथ ग्राहण तथा प्रमाणपत्र वितरणय कार्यक्रममा भारतका वरिष्ठ पत्रकार मणिलाल शर्माले समेत कडाईका नाममा जनतालाई सास्ती दिईरहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।
भारत रुपैडिहाका वरिष्ठ पत्रकार शर्माले नाकाबाट दुबै तर्फका दैनिक सैयौं मान्छे आउन जान मिल्ने तर उनले प्रयोग गर्ने साधन आउन जान नदिएर आम जनतालाई सास्ती बाहेक केही भन्न नसकिने बताउनुभयो ।
यसैगरी, कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न सरकारले गरेको मुख्य शहरका विद्यालयहरु तीन साता बन्द गर्ने तयारीप्रति प्याब्सनले असहमति जनाएको छ । काठमाडौंसहित प्रमुख शहरमा तीन सातासम्म विद्यालय बन्द गर्ने र अनलाइनमार्फत पठनपाठन गर्ने विषयमा शनिबार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा छलफल भएको थियो । विद्यालय बन्द गर्नका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको सीसीएमसीको निर्णयमा निजी विद्यालय सञ्चालकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
निजी विद्यालयको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्याब्सनले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त हुने बताएको छ ।
कोरोना संक्रमणको दर देशभर एउटै नहुने भएकाले अत्यन्त आवश्यक भए सम्बधित विद्यालय वा सम्बन्धित पालिकामा मात्र निश्चित समयका लागि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्न भन्दै प्याब्सनले अन्य ठाउँमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरेको छ ।
भौगोलिक विकटता, अभिभावकको आर्थिक सामाजिक अवस्था, इन्टरनेटको उपलब्धता र शिक्षकको प्राविधिक दक्षताका कारण अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नहुने प्याब्सनको भनाई रहेको पाईन्छ ।
गत वर्ष कोरोना महामारीको समयमा विद्यालय बन्द हुँदा सञ्चालन गरिएको अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र समेटिएको भन्दै प्याब्सनले अहिले पनि विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताएको छ ।
