नेपालगन्ज, १२ फागुन – दशकौदेखि फुल्टेक्रा स्थित रहेको तालको विषयमा विवाद हुँदै आईरहेको हुँदा त्यसलाई आधार बनाई फुल्टेक्राबासीहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासमा न्यायका लागि मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त मुद्दाका सम्मानित उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जबाट फुल्टेक्राबासीहरुको हकमा फैसला गरियो र त्यस फैसलाको आदेशमा कि.नं. ५१५ मा अवस्थित सार्वजनिक पोखरीको सीमाड्ढन गरी अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्न, सरसफाई गरी सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन, मानव उपयोगी बनाउने, स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गर्न समेत नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई परमादेश जारी गरिएको थियो ।
उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएकोमा उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफबाट पोखरी संरक्षणको समबन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको अवस्था स्पष्ट हुन नसकेकोले उक्त परमादेश बमोजिम पोखरी संरक्षणको सन्दर्भमा विपक्ष उपमहानगरपालिकाबाट कारवाहीको स्पष्ट विवरण १५ दिन भित्र पठाई दिनु भनी पत्राचार समेत गरिएको थियो ।
तर उक्त सम्मानित अदालतको आदेशलाई वेवास्था गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विवादित फुल्टेक्रा तालको संरक्षण सम्बद्र्धको नाममा जग्गा बाट्ने र कसरी आफ्नो भोट बैंक सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ मात्र डा. धवलशम्शेर राणा लागेको देखियो ।
राप्ती कन्ट्रक्सनका प्रोप्राईठर ओमनारायण शाहलाई १ करोड बजेट विनियोजित गरी माटो पटानको ठेक्का दिई फुल्टेक्रा ताल पटान गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले पाईला चाल्दा पुनः फुल्टेक्राबासीहरु मार्फत सम्मानित अदालतमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश बारे ३ दिन अगाडी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा तत्कालको लागि सम्मानित अदालतले फागुन ११ गते मंगलबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामार्फत गरिएको माटो पटान र निर्माण लगायतको कार्य तुरुन्त रोक्न आदेश गरिएकोमा फुल्टेक्राबासीहरुले स्वागत गरेका छन् ।
सम्मानित अदालतको आदेशमा भनिएको छ ‘प्रस्तुत विषयमा अन्तरिम आदेश नहुने सम्बन्धमा दुबै पक्ष बीच छलफल हुन आवश्यक हुने देखिंदा छलफलको लागि मिति २०७७÷११÷१६ गतेको पेशी तोकी निवेदनमा उल्लेखित कि.नं. ५१५ र कि.नं. २२९ को पोखरी सम्बन्धी विषयको विचाराधीन अवहेलना मुद्दा र फैसला भईसकेको परमादेश मुद्दाको मिसिल यसै साथ राखी पेश गर्नुका साथै उक्त विषयमा छलफल हुने सम्मको लागि विपक्ष नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मिति २०७६÷१२÷२ गतेको बैठकबाट भएको निर्णय नं. १६ ऐ. नगरसभाको मिति २०७६÷१२÷४ को निर्णय नं. ८ र मिति ०७७÷३÷२९ को सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकबाट कि.नं. ५१५ र कि.नं. २२९ को पोखरीमा अन्य निर्माण कार्य गर्ने विषय सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्ने कार्य एवं पोखरीमा कुनै संरचना निर्माणको लागि माटो पटान र पानी बाहिर फाल्ने कार्य तत्काल रोकी, यथास्थितिमा राखी थप कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जरी गरि दिएको छ ।’
अधिवक्ता रामकुमार दीक्षितका अनुसार इतिहास बोकेको फुल्टेक्रा ताललाई कसै (छोटे राजा र बडेराजा) ले आफ्नो पेवा नसम्झी वडाबासीहरुको हकहितमा रही कार्य गर्नुपर्ने ठाउँमा भोट बैंकको राजनीतिक गर्नतर्फ उन्मुख भएकै कारण हामीले अदालत समक्ष न्याय माग्न पुगेको र अदालतले आम फुल्टेक्राबासीहरुको हकमा स्वागत योग्य आदेश गरी न्यायको प्रतिभूति दिलाएको बताउनुभयो ।
विगत वर्षदेखि विवादित रहँदै आईरहेको तालमा ६ नं. वडा कार्यालय र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाको सहमतिमा क्रिकेट स्टेडियम बनाउने भनी निर्णय गरिएको थियो । त्यसमध्ये केही भाग मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको कर्बला सेलाउन दिने, केही भाग हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको लागि धार्मिक अनुष्ठान आदिको लागि दिने, केही भागमा वडा नं. ६ को वडा कार्यालय निर्माण गर्ने र बाँकी बचेको भागमा क्रिकेट स्टेडियम बनाउने सहमति गरिएको थियो ।
तर उक्त सहमति गर्दा वडा नं. ६ का वडा कार्यालय मार्फत वडाबासीहरु सित कुनै किसिमको छलफल, चर्चा नगरी एक्लौटी तवरले निर्णय गरिएको दिनदेखि नै वडाबासीहरुले विरोध जनाउँदै आईरहेका छन् ।
फुल्टेक्रा स्थिति तालको करीब ११ विद्या ३ कठ्ठा जग्गामा विगतदेखि नै भूमाफियाहरुको आँखा लाग्दै आएको भएतापनि फुल्टेक्राबासीहरुको दृण अठोटले गर्दा हालसम्म उनी सफल हुन नसकेको वडाबासी मदन राज शर्माले बताए । अब हामीलाई न्यायालयमार्फत न्याय दिईए सहमतिको प्रयासमा तालको तारैतिर बाटो बनाउने र बिच भागमा पानी पोखरी राख्ने सहमति गर्ने प्रयास गर्नेछौं, जसले गर्दा आउने भविष्यमा यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्र झै पानीको समस्या नपरोस्, तालबाटै आर्थिक लाभ लिने योजना बनाउने बताउनुभयो ।