रमेश कुमार बोहोरा
सरकारले स्वरोजगारमूलक छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर केवल सञ्चार संस्थाको आम्दानीमा मात्र सीमित हुने देखिएको छैन । यसले प्रेसको आर्थिक आधार, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सरकारले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छापा माध्यमलाई राहत र संरक्षण दिनुपर्ने समयमा उल्टै उनीहरूको मुख्य आयस्रोतमा प्रहार गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णय नभई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिएको छ ।
२०८३ भदौ ५ गते शुक्रबार सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूबीच असन्तुष्टि चुलिएको हो । त्यसको प्रतिवादमा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सरकारलाई निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिँदै माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गरिसकेको छ । शाखाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने निर्णयले विशेषगरी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिकलगायत साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको अस्तित्वमाथि नै संकट उत्पन्न गर्न सक्ने जनाएको छ ।
यसै विषयमा काठमाडौं शाखाले विभिन्न छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकसँग राय–सुझाव संकलन गरेपछि दामोदरप्रसाद दवाडीको संयोजकत्वमा ‘छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी , देवेन्द्र चुडाल र कल्पना खड्का सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले गरेको अध्ययन, छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारको निर्णय सच्याउन दबाब दिने मात्र होइन, आवश्यक परे आन्दोलनमा जाने स्पष्ट खाका अघि सारेको छ ।
कार्यदलको निष्कर्षमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण माग लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि २०८३ मा गरिएको पहिलो संशोधन पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने रहेको छ । कार्यदलले समय, बजार मूल्य, मुद्रण लागत, कागज तथा वितरण खर्चलगायतका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती होइन, बरु समयअनुकूल पुनरावलोकन गरी दोब्बर गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यसले सरकारको वर्तमान नीतिमाथि एउटा आधारभूत प्रश्न उठाएको छ । छापा माध्यमको लागत निरन्तर बढिरहेका बेला राज्यले दिने संस्थागत सहयोग घटाउनुको औचित्य के हो ?
लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई सरकारले कुनै राजनीतिक दल, मन्त्री वा सरकारको व्यक्तिगत कृपाजस्तो व्यवहार गर्नु नै समस्या भएको सञ्चार क्षेत्रको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक सूचना नागरिकसम्म पुर्याउने काम राज्यको दायित्व हो । त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पूर्वाधार, जनशक्ति, सम्पादकीय संयन्त्र र वितरण प्रणाली प्रयोग गर्छन् । त्यसैले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेबापत राज्यले उपलब्ध गराउने रकमलाई ‘अनुदान’ वा ‘कृपा’को भाषामा बुझ्नु नै गलत हुने ।
अझ गम्भीर प्रश्न त के हो भने सरकारका नीति र निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने, आलोचना गर्ने र नागरिकका पक्षमा खबरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने नीति कतै अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको माध्यम त बनिरहेको छैन ?काठमाडौं शाखाको आरोप छ । सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा उल्टै आर्थिक संकट थप गहिरो बनाउने निर्णय गरेको छ । विशेषगरी ठूला व्यावसायिक घराना वा पर्याप्त वैकल्पिक आम्दानी भएका सञ्चारगृहभन्दा सीमित लगानी, आफ्नै श्रम र पेशागत प्रतिबद्धताका आधारमा सञ्चालित पत्रपत्रिकामाथि यसको असर बढी पर्न सक्छ । एउटा साप्ताहिक वा पाक्षिक पत्रिका बन्द हुनु केवल एउटा पत्रिका बन्द हुनु होइन, त्यससँग जोडिएका पत्रकार, कर्मचारी, वितरक, मुद्रक र पाठकको सूचना पहुँचमा समेत असर पर्नु हो ।
यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै कार्यदलले संशोधित कार्यविधि खारेज नभएसम्म कटौती गरिएको रकमअनुसार छापा माध्यमले बिल नबुझाउने वातावरण बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्ने सुझाव दिएको छ । महासंघले देशभरका छापा माध्यमसँग समन्वय गरी सामूहिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
कार्यदलले विज्ञापन बोर्डको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण गराउने व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने तथा लोककल्याणकारीलगायत सम्पूर्ण विज्ञापनबाट बोर्डले कटाउँदै आएको ३ प्रतिशत रकम खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । सञ्चारमाध्यमको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेका बेला विज्ञापनको रकमबाट थप प्रशासनिक कटौती गर्नुको औचित्यमाथि कार्यदलले प्रश्न उठाएको हो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट प्रकाशित समाचार बुलेटिनको मूल्यमा गरिएको ठूलो वृद्धि पनि छापा माध्यमका लागि अर्को आर्थिक भार बनेको कार्यदलको ठहर छ । समाचार सामग्री सञ्चारमाध्यमलाई न्यूनतम र व्यवहारिक मूल्यमा समाचार बुलेटिन उपलब्ध गराउनुपर्ने माग कार्यदलले अघि सारेको छ । राज्यका सञ्चार संरचनाले नै निजी तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई अतिरिक्त आर्थिक बोझ थप्ने हो भने सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी सरकारी प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने देखिन्छ ।
सरकारको सञ्चार नीति र व्यवहारबीचको विरोधाभास पनि यहीँ देखिन्छ । एकातिर सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ, अर्कोतिर सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनामा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने प्रयास हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट निषेध गर्ने प्रयास सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भइसकेको अवस्थामा त्यसको मर्मविपरीत कार्यविधि संशोधनमार्फत अप्रत्यक्ष बन्देज लगाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
अदालतको आदेशपछि पनि नीतिगत बाटोबाट त्यही उद्देश्य प्राप्त गर्न खोजिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि गम्भीर प्रश्न हो । प्रशासनिक निर्णय बदलेर अदालतको आदेशको भावनालाई निष्प्रभावी बनाउने अभ्यास लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल मर्मसँग मेल खाँदैन । सरकार सञ्चारमाध्यमप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो, सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने होइन ।
सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अर्को समस्या विभेद र अपारदर्शिता हो । कार्यदलले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सञ्चारमाध्यमको पहुँच, लगानी, प्रसार, प्रकाशनको नियमितता र अन्य वस्तुगत आधारलाई ध्यानमा राखेर पारदर्शी मापदण्ड बनाउन सकिने भए पनि राजनीतिक पहुँच, निकटता वा प्रशासनिक निर्णयका आधारमा विज्ञापन वितरण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीको विरोधमा काठमाडौं शाखाले तत्काल आन्दोलनमा जानेभन्दा पहिले संवाद र दबाबको बाटो अपनाउने रणनीति अघि सारेको छ । कार्यदलले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीलाई निश्चित समयसीमा तोकेर ज्ञापनपत्र बुझाउने, सम्बन्धित सरकारी निकाय र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने तथा माग सम्बोधनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसबाट पनि समस्या समाधान नभए विज्ञापन बोर्डमा तालाबन्दीलगायत भौतिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो रणनीतिले सरकारलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ । सञ्चार क्षेत्र अब आफ्नो अस्तित्वमाथि हुने आर्थिक प्रहारलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन । लामो समयदेखि आर्थिक संकट झेलिरहेका सञ्चारमाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन धेरै अवस्थामा नियमित प्रकाशनलाई निरन्तरता दिने आधार बनेको छ । त्यसमा कटौती हुँदा मुद्रण, कागज, कर्मचारी पारिश्रमिक, वितरण तथा कार्यालय सञ्चालनको खर्च धान्न कठिन हुने जोखिम बढ्छ ।
यसको प्रत्यक्ष असर पत्रकारको रोजगारीमा पर्न सक्छ । सञ्चार संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर भएपछि पहिलो असर जनशक्ति कटौतीमा पर्न सक्छ । त्यसपछि प्रकाशनको नियमितता प्रभावित हुन्छ, पृष्ठ संख्या घट्छ, पारिश्रमिक रोकिन सक्छ र अन्ततः संस्था बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीलाई केवल ‘विज्ञापनको रकम घटेको’ विषयका रूपमा हेर्नु वास्तविक समस्याबाट भाग्नु हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले सरकारलाई दिएको चेतावनी पनि यही कारण अर्थपूर्ण छ । शाखाले निर्णय नसच्याए देशभरका पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक, सञ्चारमाध्यम तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर संघ–संस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी चरणबद्ध तथा सशक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
अब सरकारसामु दुई विकल्प छन् । पहिलो—सञ्चार क्षेत्रबाट उठेको गम्भीर आवाजलाई बेवास्ता गर्दै कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने असन्तुष्टिलाई आन्दोलनका रूपमा सामना गर्ने । दोस्रो—निर्णय पुनरावलोकन गरी संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई बचाउने दीर्घकालीन नीति बनाउने । लोकतान्त्रिक सरकारका लागि दोस्रो विकल्प नै स्वाभाविक र जिम्मेवार विकल्प हो ।
सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रेसलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर राज्य बलियो हुँदैन । आलोचनात्मक आवाज दबाएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सरकारी विज्ञापनलाई नियन्त्रणको औजार बनाएर नागरिकको सूचनाको अधिकार सुरक्षित हुँदैन । बरु स्वतन्त्र, सबल र आर्थिक रूपमा टिकाउ सञ्चारमाध्यम लोकतन्त्रको सुरक्षाकवच हुन् ।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल लोककल्याणकारी विज्ञापनको केही रकम घटाउने वा नघटाउने भन्ने होइन । प्रश्न राज्यले स्वतन्त्र प्रेसलाई साझेदारका रूपमा हेर्छ कि नियन्त्रण गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा ? प्रश्न सरकार नागरिकलाई सूचना दिने सञ्चारमाध्यमको संरक्षण गर्न चाहन्छ कि आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर उसको प्रभाव सीमित गर्न चाहन्छ ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई बलियो बनाउने कि सरकारी निर्णयको विरोध गर्न नसक्ने आर्थिक रूपमा निर्भर प्रेस निर्माण गर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले व्यवहारबाट दिनुपर्ने समय आएको छ ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन कुनै सरकारको दया होइन । यो सार्वजनिक सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको संस्थागत भूमिकाप्रति राज्यको दायित्व हो । त्यसैले कटौती गरिएको रकम फिर्ता गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कार्यविधि पुनरावलोकन गरी समयअनुकूल विज्ञापन रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, समानुपातिक र पारदर्शी विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, विज्ञापन बोर्डको ३ प्रतिशत कटौती अन्त्य गर्नुपर्ने, निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचनाबाट निषेध गर्ने कुनै पनि अप्रत्यक्ष नीति रोक्नुपर्ने र राससको बुलेटिन शुल्कलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले अझै पनि समयमै संवाद र समाधानको बाटो रोज्न सक्छ । अन्यथा आज लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमबाट सुरु भएको असन्तुष्टि भोलि प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारको रोजगारी र नागरिकको सूचनाको अधिकारको व्यापक आन्दोलनमा परिणत हुन सक्छ ।
सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर पारेर सत्ता बलियो बनाउन खोज्ने कुनै पनि नीति अन्ततः लोकतन्त्रकै लागि महँगो साबित हुन्छ । त्यसैले सरकार तत्काल निर्णय फिर्ता लेओस्, संशोधित कार्यविधि खारेज गरोस् र छापा माध्यम बचाउने दीर्घकालीन नीति अघि सारोस् । अन्यथा सरकारको यो निर्णय इतिहासमा केवल एउटा विज्ञापनको रकम कटौतीको निर्णयका रूपमा होइन, स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने विवादास्पद नीतिका रूपमा दर्ज हुन सक्नेछ ।
– लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका सचिव हुनुहुन्छ ।