नेपालगन्ज, ३० जेष्ठ – सरकारले आर्थिक बर्ष २०८२÷०८३ को बजेट बक्तव्य मार्फत सुनको कर बृद्धि गरे सँगै सुन व्यवसायीहरु अन्दोलित भएका छन् । सुन व्यवसायीहरु ७७ जिल्लामा रहेको ८१ ओटा सुनचाँदी व्यवसायी संघमार्फत अन्दोलन शुरु गरेका छन् ।
देशभर उनीहरु पसल बन्द गरेर अन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात तथा हस्तकला ब्यवसायीलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पर्ने गरी विलासिता कर र भ्याटको नाममा चर्को भार पार्न खोजेको अवस्था पाईएको छ । यो ब्यवस्था लागु भएको खण्डमा समग्र सुनचाँदी, हिरा, जवाहरात तथा हस्तकला ब्यवसायी आफ्नो व्यवसाय बन्दै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने निश्चित भएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।
विश्व बजारमा सुनको मुल्य वृद्धि भई सामान्य उपभोक्ताको क्रयशक्ति भन्दा ज्यादा भई कारोबार नै लगभग ठप्प प्राय भएको बिद्यमान अवस्थामा एक पछि अर्को गर्दै करको बोझ थपी ब्यवसायी र उपभोक्ताले थेग्नै नसक्ने गरी भार बोकाइनु कत्तिको जायज छ ? यसर्थ यी समस्या समाधानका लागि यहाँवाट आवश्यक पहलकदमी हुने कुरामा हामी बिश्वस्त रहेको नेपालगन्ज सुनचाँदी व्यवसायी संघ बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष मुन्नालाल पोरवारले दावी गरेका छन् ।
सरकारले हाम्रा मागहरुमा चासो नदेखाएमा बाध्य भई व्यवसाय नै बन्द गरी आन्दोलनमा हामी ब्यवसायको ताला चावी नै सुम्पनु पर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने बाँके सुन चाँदी तथा गहना व्यवसायी संघ कोहलपुरका अध्यक्ष हेमराज विश्वकर्माले दावी गरे ।
गत बर्ष बजेट भाषण गरेको दिन जेष्ठ १५ गते प्रति तोला सुनको मुल्य १ लाख ३७ हजार १० रुपैयाँ थियो । यस बर्ष जेष्ठ १५ गते यो मुल्य तोलाको १ लाख ८७ हजार ८ सय पुगेको छ । यही मुल्यमा भएको बृद्धिवाट १० प्रतिशत भन्सार मार्फत नै राज्यलाई कर संकलनमा राम्रो सहयोग पुगिरहेको अध्यक्ष विश्वकर्माले दावी गरे ।
नेपाल सरकारले २०८२–८३ को बजेट वक्तव्य मार्फत सुन तथा सुनका गहनामा लागुगर्न खोजेको २ प्रतिशत विलासिता कर पटक्कै पिच्छेको बिक्रीमा लागू हुने बहु कर प्रणाली (राउन्ड ट्रिपिङ) हो । झट्ट सुन्दा २ प्रतिशत जस्तो मात्र लागे पनि व्यवहारमा भने ग्राहकहरूको लागि कमसेकम ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थप मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यकारी कर प्रणाली रहेको मध्य तथा सुदुरपश्चिम सुन चाँदी गहना व्यवसायी संघ कोहलपुरका अध्यक्ष मानबहादुर सुचानरले दावी गरे ।
यस अनुसार मानौं २ लाख रुपैयाँ मूल्यको सुन बैंकले सुन डिलरलाई २५ बिलासिता कर सहित बेच्दा २ लाख ४ हजार मा बेच्छ । सुन डिलरले पसलेलाई फेरि ४ हजार थपी २ लाख ८ हजारमा बेच्छ । यही सामान पसलेले ग्राहकलाई फेरि बिलासिता कर ४ हजार थपी २ लाख १२ हजारमा बेच्छ । यसरी २ लाखमा १ तोला सुन किन्न ग्राहकलाई १२ हजार पैसा थप्नुपर्ने बाध्य बनाउँछ । विलासिता करले यसै त सुनको मुल्य आकासिएर मन्दी भइरहेको समयमा बजेटको यो वर्तमान व्यवस्थाले सुन बजारलाई अझ महामन्दीतर्फ अग्रसर बनाउने देखिन्छ । उनेले भने, किनभने यसले सुन बजारमा पुनः फिर्ता बिक्रीको प्रचलनमा नराम्रोसंग बाधा आएको अध्यक्ष सुनारले दाबी गरे ।
यसले सुनको बिक्री दर र खरिद दरको अन्तरलाई अझ फराकिलो बनाउँछ । सुन फिर्ता बिक्री गर्दा गतवर्षको भन्दा प्रतितोला थप १२ हजार घाटा हुने पक्का भएपछि उपभोक्ताहरू सुन किन्न आकर्षित नहुने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्कोतिर यसले प्रत्येक पसलको सुनको खुद्रा बिक्री मूल्यमा फरक पार्न सक्छ अहिलेसम्म सम्बधित महासंघहरुले तोकेको एउटै आधिकारिक मूल्यमा किनबेच गर्न अव्यस्त ग्राहकहरूलाई थरीथरीको खुद्रा मूल्यले अलमलमा पार्न सक्छ । बैंक, डिलर, उद्योग लगायत कति तह पार गरेर सुन किनिएको हो त्यही अनुसार प्रत्येक तहमा २ प्रतिशत बिलासिता कर जोडेर लागत आधार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि पसल पिच्छे खुद्रा बिक्री मूल्य कायम हुन सक्ने नेपालगन्ज सुन चाँदी कालिगढ संघका अध्यक्ष धनबहादुर बराल विश्वकर्माले दाबी गरे ।
सुनका गरगहना हाम्रो धर्म, संस्कृति, सामाजिक संस्कार तथा रीति रिवाजको अभिन्न हिस्सा हो । यो धनी वा अभिजात्य वर्गले मात्र प्रयोग गर्ने वस्तु पक्कै पनि होइन । समाजमा मध्यम वर्ग, निम्न वर्गले पनि आफ्नो गच्छे अनुसार उपभोग गर्ने वस्तु अन्तर्गत सुनचाँदीका गरगहना पर्छन् । साथै सुनका गहना आम उपभोक्ताले सुरक्षित बचत वा लगानीको लागि सजिलोसँग बुझ्ने वा रोज्ने बस्तु हुन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा त हाम्रो देशको देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगद सरहको सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसरी समाजका सबै तह तप्काका मानिसले प्रयोग गर्ने र सम्पत्तिको रूपमा जोड्ने सुनमा विलासिता कर लागू हुनु कुनै पनि कोणबाट न्यायोचित देखिदैन र औचित्यपूर्ण पनि देखिदैन । हिरा लगायत बहुमूल्य पत्थरमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०८२–०८३ को बजेट मार्फत जारी गरेको हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि करले आम उपभोक्तालाई अझ थप महङ्गीको भार बोकाएको महासचिव सुखनारायण सोनारले बताए ।
सुनचाँदीका गहना भन्ना साथ त्यसको शोभाको लागि कुनै न कुनै पत्थर जडान गरिएको नै हुन्छ । यसरी बहुमूल्य पत्थर जडान गर्दा पत्थरमा त भ्याट लागू हुने नै भयो । यसको अलावा नेपालको कर कानुन अनुसार ख्वत र ल्यल ख्वत जोडेर बन्ने मिश्रित उत्पादनको पुरै मूल्यमा (सुन पत्थरको पुरा मूल्यमा) १३ प्रतिशतको भ्याट लागू हुने भएपछि सुनका गरगहनामा पनि घुमाउरो पाराले ६ प्रतिशतको विलासी कर माथि थप १३ प्रतिशतको भ्याट जोडी कुल १९ प्रतिशत सम्मको मूल्य वृद्धि हुने भएको छ । जस अनुसार गत वर्षभन्दा यस वर्ष बजेटको नयाँ व्यवस्थाले एक तोलाको पत्थर जडित सुनका गहनाको मूल्य वृद्धि रु ३८ हजारको हाराहारीमा हुन्छ । यति ठूलो मूल्य वृद्धिको बोझ आम नेपाली उपभोक्ताले बोक्न सक्दैन भन्ने हो एउटै गहनामा विलासी कर र भ्याट लागू हुने भएपछि दोहोरो कर लागू हुने भएको छ र जसलाई कुनै पनि अर्थमा न्यायोचि मान्न नसकिने बाँके सुनचााँदी रत्न तथा आभुषण संघका अध्यक्ष रमासंकर गुप्ताले दाबी गरे ।
सुन व्यवसायीहले राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषयहरु यस्ता छन् । १) हाल सबै प्रकारका सुन तथा सुनका गहनामा लागू गरिएको २ प्रतिशत विलासिता कर खारेज हुनुपर्ने । २) हिरा–जवाहरात जडित गहनामा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९० तत्काल पुनर्विचार गरी खारेज गरिनुपर्ने । ३) सुनचाँदीको कारोबारलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रोत्साहित गर्न चाँडोभन्दा चाँडो ऐन, नियम तथा नीतिहरू निर्माण गरिनुपर्ने । ४) कर संरचना परिवर्तन गर्नु पूर्व मौजुदा व्यवसाय, रोजगारी तथा बजारमा पर्ने दूरगामी प्रभावहरूको विस्तृत अध्ययन गरियोस । र त्यसबिना करको दायरा नबढाइनुपर्ने । ५) छिमेकी मुलुक भारतमा सरहनै नेपालमा पनि भन्सार दर ६ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । ६) बिश्व बजारको मान्यता अनुसार गुणस्तर प्रमाणिकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ब्अअचभमष्तभमकक ीबद को ब्यवस्था गरिनुपर्ने । ७) निर्यातको ढुवानीमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टिडिएस लाग्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग सुनचाँदी व्यवसायी संघले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।