काठमाण्डौ, २२ साउन – बंगलादेशमा सरकारविरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेकी छन् । हसिनाले मुलुक छाडेलगत्तै देशको बागडोर सेनाले लिएको छ, यद्यपि सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमानले सबै दलको सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका छन् ।
राजनीतिक संकटबीच राष्ट्रपति, संसद् वा अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएकाले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक यात्रा अनिश्चित छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर देश छाडेकाले नागरिकले अब सेनालाई विश्वास गर्नुपर्ने सेना प्रमुख जमानको भनाइ छ । ‘हामीले अन्तरिम सरकार बनाउने निर्णय गरेका छौं । यस विषयमा राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्छौं । हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्,’ उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका छन्, ‘विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गर्न र घर फर्किन अनुरोध छ ।’
पछिल्लो घटनासँगै करिब दुई दशकपछि फेरि बंगलादेशको सेना सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेको छ । अवामी लिगकी शेख हसिना र बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की बेगम खालिदा जियाबीचको ‘बेगम–युद्ध’ का कारण बंगलादेशमा २००६ मा सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । तर, २००८ मा निर्वाचनपछि हसिना निरन्तर सत्तामा थिइन् भने खालिदा जियाको दल दमनले सीमान्तकृत भएको थियो ।
पछिल्लो आन्दोलन भने आरक्षणको व्यवस्थाविरुद्ध सुरु भएको हो । सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर बंगलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउने ‘मुक्ति बाहिनी’ का सदस्यलाई स्वतन्त्रता सेनानीको सम्मान छ । स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । स्वतन्त्रता सेनानी र उनका छोराछोरीले आरक्षणको सुविधा पाइसकेका छन् भने अब उनीहरूका नाति–पनातिलाई पनि ३० प्रतिशत नै जागिर छुट्याउनुपर्ने भएपछि युवा विद्यार्थीहरूबीच असन्तोष बढेको थियो ।
सन् २०१८ मा गरिएका विरोध प्रदर्शनपछि हसिना सरकारले ३० प्रतिशत आरक्षण घटाएर ६ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो । तर, स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले दुई महिनाअघि ५ जुनमा आरक्षण पुनःस्थापित गरिदिएपछि विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको हो । आन्दोलन चर्केसँगै सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि आन्दोलन रोकिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, आन्दोलनकारी विद्यार्थीप्रति हसिनाले गरेको टिप्पणी इन्धन बन्यो । केही साताअघिको पत्रकार सम्मेलनमा हसिनाले स्वतन्त्रताप्रेमीका सन्तानले पाएको आरक्षणलाई स्वतन्त्रताविरोधी शक्तिहरूले अस्वीकार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । ‘स्वतन्त्रता युद्ध लड्नेका सन्तानले कोटा नपाउने हो भने के रजाकारका सन्तानले पाउने हो ? मेरो प्रश्न यही हो,’ उनले भनेकी थिइन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनमा पाकिस्तानी फौजका पक्षमा लडेका बंगालीहरूलाई रजाकार (देशद्रोही) मानिन्छ ।
आरक्षण खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका विद्यार्थीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘देशद्रोही’ र ‘आतंकवादी’ को संज्ञा दिएपछि आन्दोलन हसिनाको गद्दीतर्फ सोझियो । उक्त अभिव्यक्तिपछि विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन चर्काए । त्यसका साथै आन्दोलनका क्रममा मारिएका दुई सयभन्दा बढी सहपाठीको न्यायका लागि भन्दै विद्यार्थीहरू पुनः सडकमा उत्रिए । हसिना सरकारले विद्यार्थीमाथि चरम दमन गर्दा आइतबार मात्रै करिब ९४ जनाको ज्यान गएको थियो, तर आन्दोलन झन् चर्किएपछि एसियाकै शक्तिशाली महिलाको परिचय बनाएकी हसिनाको १६ वर्ष लामो शासन अन्त्य मात्र भएन, उनले हतारहतार देश छाड्नुपर्यो ।
देश छाड्नुअघि हसिनाले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्ने चाहना व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, सेनाले त्यसको पनि अवसर नदिई भाग्ने वातावरण बनाइदिएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । बीबीसीका अनुसार हसिना र बहिनी शेख रेहाना चढेको विमान सोमबार अपराह्न भारतको त्रिपुरा पुगेको थियो भने साँझ दिल्ली नजिक गाजियावादको हिन्डन एयरबेसमा अवतरण गरेको छ । भारत र बंगलादेशका सञ्चारमाध्यमले भने उनी नयाँदिल्लीबाट बेलायतको राजधानी लन्डन जाने सम्भावना देखाएका छन् ।
पछिल्ला प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मीले करिब १० हजार विद्यार्थी र विपक्षी दलका समर्थकहरूलाई पक्राउ गरेका थिए । आइतबारदेखि फेरि सुरु भएको अवज्ञा आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक सवारी र कलकारखाना बन्दको आह्वान गरेका थिए । आन्दोलनको विरोधमा प्रधानमन्त्री हसिनाको पार्टी अवामी लिगले पनि आइतबार देशैभर र्याली आयोजना गरेको थियो । त्यसक्रममा भएका झडपमा ९४ जनाको ज्यान गएको हो ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन सरकारले आइतबार साँझदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु घोषणा गरेको थियो । देशका सबै प्रमुख सहरका साथै, नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्र र सदरमुकाम क्षेत्रमा मानिसहरूलाई बाहिर निस्किन रोक लगाइएको थियो । तर आदेश अवज्ञा गर्दै सोमबार कम्तीमा ४ लाख प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएका थिए । गाउँगाउँबाट दसौं हजार आन्दोलनकारी सोमबार राजधानी ढाका पुगेका थिए ।
अवज्ञा आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले सरकारलाई कर तथा बिजुली, पानीलगायतको महसुल नतिर्न आह्वान गरेका थिए । प्रदर्शन मध्यढाकाको शाहबागतिर अघि बढेपछि प्रहरीले ‘साउन्ड ग्रिनेड’ र अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । ढाकामा सोमबार भएका हिंसात्मक घटनामा कम्तीमा ६६ जनाको ज्यान गएको छ । प्रदर्शनकारीले ढाकास्थित बंगबन्धु संग्रहालयमा आगो लगाउनुका साथै स्वतन्त्रता सेनानी शेख मुजिबर रहमानका सालिकमा समेत क्षति पुर्याएका छन् । आन्दोलनकारी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास गणभवनमा प्रवेश गरेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रसारित ‘फुटेज’मा प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्री निवासका कुर्सी र सोफा बोकेका देखिएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरू बीचको समन्वय रोक्ने प्रयासस्वरूप सोमबार देशैभर इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो । ‘द ढाका ट्रिब्युन’, ‘बंगला ट्रिब्युन’, ‘डेली स्टार बंगला’ लगायतका समाचार साइटसमेत बन्द गरिएको थियो । तर अवरुद्ध इन्टरनेट तथा समाचार साइटहरू सोमबार दिउँसोदेखि नै चलिसकेका छन् । करिब १७ करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा धेरैजसोले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् ।
विकसित पछिल्लो घटनाक्रमपछि बंगलादेशको भविष्यबारे भने अनिश्चितता छ । सेना प्रमुख जमानले सर्वदलीय सरकार गठन गर्ने घोषणा गर्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूसँग कुरा गरिसकेको दाबी गरेका छन् । उनले केही दिनभित्रै एउटा समाधान निस्किने अपेक्षा पनि गरेका छन् । यसको अर्थ अन्तरिम सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने टुंगो लाग्न भने बाँकी छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्लेषकहरूले भने बंगलादेशको राजनीतिक, लोकतान्त्रिक र आर्थिक भविष्यबारे चासो देखाएका छन् ।
बंगलादेशका लागि नेपालका पूर्वराजदूत वंशीधर मिश्र लामो समयदेखि सत्तामा रहेकी हसिनाले लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात गरेकाले पछिल्ला घटना भएको बताउँछन् । ‘विपक्षी दललाई ख्याल नगरी एक्लै अगाडि बढेर तानाशाही रवैया देखाएकाले यो स्थिति आएको हो । हसिनाका तानाशाही कदमले बंगलादेशको स्थिरता र चामत्कारिक आर्थिक विकास ओझेलमा पारिदियो,’ मिश्र भन्छन्, ‘बंगलादेशको अहिलेको अवस्थालाई जनविद्रोह भन्न सकिन्छ । जसलाई राज्यले जनताको चाहनालाई बुझ्न नसकेको हो ।’
जनतालाई दमन गर्न सकिन्छ भन्ने हसिनाको मानसिकताले अहिलेको अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न पृष्ठभूमिमा यो घटना भएको छ । हसिना सरकारले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनिसको मुख बन्द गर्ने र जेलमा कोच्नेसम्मको कदम उठाएकाले त्यहाँको अवस्था बुझ्न सकिन्छ । त्यहाँ झिल्कोको आवश्यकता थियो, त्यो काम विद्यार्थी आन्दोलनले गर्यो,’ मिश्रले भने ।
त्यस्तै, पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा बंगलादेशका लागि पूर्वराजदूत मधुरमण आचार्य छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा बढ्दै गएको अवस्था चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा अफगानिस्तान, त्यसपछि श्रीलंका र अहिले बंगलादेशमा सत्तामा रहेका नेताहरू यसरी भाग्नुपर्ने अवस्था देखापरिरहेको कारणले गर्दा नेपालका नेतृत्व वर्गले ध्यान पुर्याएर काम गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ,’ आचार्य सुझाव दिन्छन् ।
-एजेन्सीहरूको सहयोगमा