Friday, March 21सत्यम खबर
Shadow

कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नति गर्न १० वर्ष अघि चिनियाँ राष्ट्रपतिले गरेको घोषणा पनि कार्यान्वयन भएन, आफ्नै स्रोतमा सडक बनाउँदै नेपाल

काठमाण्डौ, ९ श्रावण – चीनले कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि १० वर्ष अघि गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगरेपछि नेपालले आफ्नै स्रोतमा बनाउन थालेको छ।

१४ चैत ०७१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले कोदारीसहित अरनिको राजमार्गका लागि १६ अर्ब अनुदान घोषणा गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म रकम निकासा भएको छैन। सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमणका बेला यो अनुदान घोषणा भएको थियो।

सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधत्व गर्ने सांसद माधव सापकोटाले पनि चीनले कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नतिको लागि प्रतिबद्धता गरेको रकम नदिएपछि नेपालले आफ्नै स्रोतले बनाउन लागेको जानकारी दिएका छन्। सडक स्तरोन्नतिका लागि सहयोग बारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुगेर कुराकानी गरेकामा अधिकारीहरुले त्यसमा अनभिज्ञ रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखामा गएर बुझे। त्यहाँ गएर हेरेको त उक्त सहयोगको सम्बन्धमा हरेक वर्ष नवीकरण गरेको भन्दा नयाँ केही पनि पाइनँ । त्यसपछि मैले यस विषयमा बेइजिङस्थित हाम्रो दूतावासमा पनि कुराकानी गरेँ। र, नेपालमा चिनियाँ राजदूत छन सोङ पनि कुराकानी गरेँ,’ सांसद सापकोटाले भने ।

सबैबाट कुनै पनि जवाफ नआएपछि अन्त्यमा नेपाल सरकारकै पहलबाट यो सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बुधबार एक कार्यक्रममा बताएका हुन्। यो वर्ष बजेट छुट्टयाएर बहुपक्षीय रूपमा काम गर्न थालिएको छ। उनका अनुसार कोदारी राजमार्गको २६ किलो मिटर खण्डमा ६ वटा पहिरो छन् । ‘पहिरो र अन्य स्थानको सुधार नेपाल सरकारले नै गर्न लागेको हो । करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा नेपाल नै बनाउन सक्छ भनेर काम हुन लागेको छ,’ उनले भने । बहुपक्षीयमा ठेक्कामा जाँदा करिब ४ वर्षमा काम सकिने सडक विभागको आकलन रहेको उनले बताए ।

सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ) द्वारा आयोजित ‘मेनस्ट्रिमिङ बोर्डर भ्वाइसेज इन फरेन पोलिसी डिस्कोर्स’ विषयक कार्यक्रममा सापकोटाले भने,‘मेरो पहिलो वर्षको ६० प्रतिशत काम तातोपानी नाका खुलाउनकै लागि बितेको छ। हाम्रो कूटनीति दह्रो छैन । चीनले सीमा क्षेत्रमा कडा कूटनीति शैली लिएको छ । मैले तातोपानी नाका स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारले गरेको प्रतिबद्धताबारे विभिन्न निकायमा पनि गरेर बुझ्ने काम गरें । तर हरेक वर्ष उक्त सहयोग नवीकरणमा मात्रै बितेको पाएँ।’ नेपाल पाना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *