
नेपालगन्ज २२ चैत – बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण गर्नका लागि उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । अदालतले सार्वजनिक पोखरी रहेको जग्गामा निर्माण गर्न लागेको संरचनाका सम्वन्धमा के कस्तो निर्णय भएको बारेमा वडा कार्यालय र उक्त कित्ता जग्गाको सक्कल फिल्ड बुक नापी कार्यालय बाँकेसँग यही चैत २२ गतेभित्र झिकाउने आदेश गरिसकेको थियो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरु· र गोबिन्द जोशीको सयुंक्त इजलासले आज विपक्षीको नाममा परमादेश, प्रतिषेध आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ – ‘यसमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलका लागि निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थिति विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता, अधिवक्ताहरु विश्वजित तिवारी, रामकुमार दीक्षित, केवल सिंह थारु, राकेश सोनी, पुनम श्रेष्ठ, विजयकुमार शर्मा विपक्षी नं. १ र २ को तर्फबाट उपस्थिति विद्वान सहन्याधिवक्ता उमाकान्त पौडेल र विपक्षी नरैनापुर गाउँपालिका समेतको तर्फबाट अधिवक्ताहरु बलबहादुर चन्द र लोकबहादुर शाहले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी अगाडी –‘ यसमा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट निवेदन दावीको कि.नं. २६५ जग्गा नापी फिल्डबुकमा गड्डा भनी जनाई उक्त जग्गा विपक्षी नरैनापुर गाउँपालिका लगायत कोही कसैको स्वामित्वमा नरहेको अवस्थामा उक्त जग्गामा विपक्षी नरैनापुर गाउँपालिकाको विद्यालय भवन लगायतको संरचना बनाउने निर्णय समेत गरेको देखिएको समेतका प्रमाण तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदन दाबी बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टु·ो नलागेसम्म निवेदन दावीको कि.नं. २६५ को जग्गामा माटो लगायत अन्य सामाग्री पटान नगर्नु नगराउनु र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम यस अदालतबाट मिति २०८०÷१२÷०६ मा जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरी दिएको छ ।’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस अगावै अदातलले उक्त सार्वजनिक पोखरीमा माटो लगायत अन्य सामाग्री पटान नगर्नु, नगराउनु, र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीको नाउँमा आदेश जारी गरेको थियो भने सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
नरैनापुर–१ कटकुईया निवासी सूचना अभियन्ता अरुण कुमार तिवारीले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नरैनापुर गाउँपालिका, वडा कार्यालय विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
नरैनापुर–६ कटकुईयामा कित्ता नं.२६५ को जग्गामा सार्वजनिक पोखरी रहेको छ । उक्त पोखरीको संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारको दायित्व हो तर त्यसको संरक्षण नगरी पोखरीमा संरचना निर्माण गरी पोखरीलाई अस्तित्व विहिन बनाउन थालेको भन्दै स्थानीयले समेत पोखरीको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्न मांग गरेका छन् ।
परापुर्वकालदेखिको पोखरीबाट त्यहाँका स्थानीयले स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणको लाभ लिनुका साथै पोखरीको डिललाई बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने, पानीले सिंचाई गर्ने, गाई भैसी चराचुरुङ्गी जंगली र घरेलु जनावरले पानी खाने लगायतको कार्यमा पोखरीलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
उक्त पोखरीको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको साटो उल्टै माटो पाटेर भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्न थालेपछि स्थानीय आक्रोसित भएका छन् । उक्त पोखरी चमर गढहीको नामले प्रसिद्ध रहेको छ । पोखरी संरक्षण बिहीन अवस्थामा रहेकोले बर्षाको बेलामा चारै तिरबाट पानीसँगै माटो पनि बगेर आउने गरेकोले उक्त पोखरी बिस्तारै पुरिंदै गएको छ । बर्तमान जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा पनि परेको छ । पानीका मुहानहरु सुक्दै गईरहेको अवस्था छ ।
पोखरी जंगल र कटकुईया गाऊँको नजीक रहेकोले सुख्खा याममा जंगल भित्रका पानीका मुहानहरु सुकेपछि जंगली जनावर र घरेलू जनावरहरु सोही पोखरीको पानीले जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् । उक्त पोखरी मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २९९ (घ), ३०० (१) (ख) बमोजिम सरकारी÷सार्वजनिक सम्पत्ति भएकोले सो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ (२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ (२) (ख) (३), दफा ९७ (१) (ग), स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ९ (६ क) बमोजिम बिपक्षीहरु स्थानीय तह नरैनापुर पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको भएकोले उक्त पोखरी संरक्षण गर्नका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अधिबक्ता रामकुमार दीक्षितले बताउनु भयो ।