
नेपालगन्ज, ६ चैत – तीब्र गतिमा भईरहेको जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण मानव, पशु पंक्षी, चराचुरुंगी प्रभावित भईरहेको, पानीका प्राकृतिक मुहान सुकीरहेको अवस्थामा नदी, नाला, ताल, पोखरी संरक्षण गर्नु सम्पूर्ण मानव समाजको प्राथमिकतामा हुनु पर्ने भए पनि नरैनापुर गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु पोखरी विनाशकर्ताको रुपमा देखिएका छन् ।

सिंचाईको सुविधाबाट बञ्चित नरैनापुरबासीहरु सो क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक पोखरीहरुबाट सिंचाई गर्दै आएकोमा नरैनापुर पालिकाले पोखरीबाट समेत सिंचाई गर्न नदिने, पशु पंक्षी, चराचुरुंगीहरुलाई पानी खान नदिने गरी भएका पोखरीहरुलाई पटान गरी भवन निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
नरैनापुर वडा नं. ४ मा रहेको पोखरी पटान गरी पालिका भवन निर्माण गरी रहेको छ भने नरैनापुर वडा नं. १ कटकुईयाँमा रहेको पोखरीमा भवन निर्माण गरी रहेकोमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले आज मंगलबार एउटा आदेश जारी गरी कटकुईयाँ स्थित पोखरीमा भईरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न नरैनापुर गाउँपालिका, नरैनापुर वडा नं. १ को कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

स्थानीय सामाजिक अभियन्ता अरुणकुमार तिवारीको परमादेश, प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन उपर सुनवाई गर्दै उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री पुनम सिंह चन्दले ‘निवेदनमा उल्लेखित पोखरीमा माटो लगायत अन्य सामग्री पटान नगर्नु नगराउनु र कुनै संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भएको हो ।
अदालतको उक्त आदेशले नरैनापुरबासीहरुको आवश्यकतालाई ध्यान नदिई प्राकृतिक रुपमा रहेको पानीको श्रोत विनाश गर्न माहिर नरैनापुर पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुलाई ठूलै झटका लागेको निवेदक अरुणकुमार तिवारीले बताउनुभयो ।
निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठ, विश्वजित तिवारी र राकेशकुमार सोनीले बहस गरेका थिए ।
