काठमाण्डौ, १० मंसिर – पाकिस्तान चरम आर्थिक संकटमा फसेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा रु ५७ अर्ब वा वार्षिक बजेटको ६ प्रतिशत बराबर खर्च भएको छ भने पाकिस्तानको संघीय विकास खर्च रोकिएको छ।
विकास खर्चसमेत रोकिँदा केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। आर्थिक वर्ष २०२३-२४ को जुलाई–सेप्टेम्बरको त्रैमासिकमा कुल रकमको आधा अर्थात २३ अर्ब रुपैयाँ सांसदको योजनामा खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
योजना मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासिकमा रु १५० अर्ब खर्च गर्ने अधिकार दिएको भए पनि यथार्थ निकासा रु ५६ अर्ब ६० करोड मात्रै भएको विवरणले जनाएको छ।
संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँगको सहमतिमा प्राथमिक बजेटको सन्तुलन व्यवस्थापन गर्न विकास खर्च सुस्त बनाएको छ ।
प्रारम्भिक तथ्यांकले प्रादेशिक तर्फबाट केही वित्तीय स्लिपेज भएको देखिए पनि अन्तिम तथ्याङ्क संकलन हुन नसकेको स्रोतले बताएको छ।
तर, विकास योजनाका लागि अपेक्षाभन्दा कम विदेशी कर्जा प्रवाह भएकाले न्यून विमोचनले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण निकासा हुने अनुमान गरे पनि तीन महिनामा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा भएको छ।
सरकारले विदेशी व्यावसायिक ऋण लिन र युरोबन्ड मार्फत ऋण लिन केही समस्याको सामना गरिरहेको छ र अब परियोजना वित्त पोषणको लागि द्रुत ट्र्याक वितरण गर्ने रणनीतिमा काम गरिरहेको छ। न्यून वैदेशिक ऋण प्रवाहले बजेट घाटाको वित्तपोषणको बोझ स्वदेशी बैंकहरूमा सारेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पीएसडीपी) को खर्च पहिलो त्रैमासमा वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशत बराबर १४३ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्नेछ । तर, खर्च सीमाभन्दा ८६ अर्ब रुपैयाँ कम थियो।
दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) बाहेक, सांसदहरूको योजनाहरूको लागि प्रयोग गरिएको संक्षिप्त रूप, खर्चले सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको 15% को थ्रेसहोल्ड नाघेको छैन।
सरकारले सांसदका योजनामा रु ६१ अर्ब ३ करोड खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ, जसमध्ये रु २३ अर्ब तीन महिनामा खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यस्ता योजनाका लागि १५ प्रतिशत सीमा छुट दिएको छ। स्रोतका अनुसार सांसदहरूको योजना र पूर्व संघीय प्रशासित जनजाति क्षेत्र (फाटा) को लागि विनियोजन गरिएको रकम थप गर्न योजना मन्त्रालयलाई दबाब थियो।
५७ अर्ब विनियोजनमा तीन महिनामा फाटा गाभिएका जिल्लामा १ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । आगामी दिनमा मर्ज भएका जिल्लामा खर्च बढ्न सक्ने स्रोतले जनाएको छ।
राष्ट्रियसभाले चालु आर्थिक वर्षका लागि पीएसडीपीका लागि ९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ, सांसद योजनाका लागि ९० अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।
आजाद जम्मू कश्मीर र गिलगिट-बाल्टिस्तानका लागि विकास बजेट विनियोजन पनि पहिलो त्रैमासिकमा प्रभावित भएको छ। वार्षिक ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ६ करोड मात्रै खर्च भएको छ।
पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग (पीएईसी) परियोजनाहरूमा खर्च पनि सुस्त भयो। पीएईसीको वार्षिक बजेट २२ अर्ब ७ करोड छ तर पहिलो त्रैमासमा ५० करोड मात्रै खर्च भएको छ। त्यस्तै, सुपार्कोले वार्षिक ६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
सांसदहरुको योजनापछि नेशनल ट्रान्समिसन एण्ड डिस्प्याच कम्पनी (एनटीडीसी) मात्र ठूलो रकम खर्च गर्ने निकाय थियो। वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा एनटीडीसीले आफ्ना आयोजनामा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणको वार्षिक बजेट १४३ अर्ब ४ करोड रहेको छ। योजना मन्त्रालयले पहिलो त्रैमासमा रु ३८ अर्ब खर्च स्वीकृत गरे पनि वास्तविक खर्च रु ३ अर्ब मात्रै रहेको छ।