कोहलपुर, २४ श्रावण – आज विश्व आदिवासी जनजाति दिवस नेपालमा पनि देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएकाे छ । यही अवसरमा बाँकेको कोहलपुरमा २९ ओैं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा विभिन्न ७ जातीय संघ संगठनले संयुक्त रुपमा र्याली निकालिएकाे थियाे । र्याली कोहलपुर पिपल चोैंतारा, गोलपार्क हुँदै कृषि बजारको कृषि हलमा परिणत भयो ।
विश्वभरका आदिवासीहरूको `पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताको लागि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा सहभागी बनौं, परम्परागत ज्ञान सिपको प्रबर्द्धन गर्दै पुख्यौली भूमि, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गरौं´ भन्ने नारा सहित र्याली समापन भएको थियो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कोहलपुर नगर अध्यक्ष तथा नेपाल मगर संघ कोहलपुर नगर कृष्ण पुन मगरको सभा अध्यक्षमा प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सांसद संजुकुमारी चोैंधरी र विशेष अतिथि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बाँकेका अध्यक्ष तथा नेपाल मगर मगर संघ केन्द्रीय सदस्य डम्बर थापा मगर, नेपाल मगर संघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य कृष्णबहादुर पुन, मिना पुन मगर, नेपाल मगर संघ बाँके अध्यक्ष भुपेन्द्र पुन मगर, शेरबहादुर गुरुङ, सरोजकुमार तामाङ, मंगल थारु, कुमार राना मगर, सुरेश थारु, माइली तामाङ, संगिता सुवेदी, राजेन्द्र श्रेष्ठ र अतिथि वृता सिङ बाठा मगर, लक्ष्मी गुरुङ, दिल माया गुरुङ, रनबहादुर गुरुङ, अम्मर लामिछाने मगर, कविराम पुलामी मगर, अम्मर बुढा मगर, पुर्ण पुन मगर, कुरकुट थारु, क्षितिज थारु, जितबहादुर बुढा मगर, डिलबहादुर राना मगर, आशा घर्ती मगर, ठाकुर थारु, डिलकुमारी गुरुङ, घनसरी गुरुङ, नन्दराम थारु, छेदानी थारु, लिला थापा मगर, घनश्याम थापा मगर, जयकली घर्ती मगर, गगन थापा मगर, दोहना थापामगर, खड्कबहादुर थापा मगर, अनिता बिसी, मानसिङ बुढा मगर, दिनेश थापा मगर र जनक पहारी मगरको उपस्थिति रहेको थियोे ।
उक्त कार्यक्रममा अधिकांस वक्ताहरूले नेपालका आदिवासी जनजातिको सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक विकासका लागि बनाइएको भनिएको आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ ले नेपालमा पहिलो पटक आदिवासी जनजातिलाई आधिकारिक पहिचान र मान्यता प्रदान गरेको डम्बर थापा बताउँछन् ।
आदिवासी जनजातिको उत्थान एवं राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समान सहभागिता कायम गर्ने लक्ष्य राखेको भनिएको उक्त ऐनले आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि, संस्कृतिदेखि साहित्य, कला र सीप प्रवर्धन पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने नगर अध्यक्ष बताउँछन ।
सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिकलगायत विभिन्न पाटोमा पिछडिएका भनिएका आदिवासी जनजाति समुदायलाई अगाडि ल्याउन आरक्षणको व्यवस्था गरिएको भनिए पनि त्यो “अर्थपूर्ण र प्रभावकारी नभएको” र “आदिवासीलाई अगाडि ल्याउनका लागि आरक्षण वा समावेशिताका कुराहरू उठाएको र कानुनी हिसाबमा राजनीतिक दल”, राज्यका निकाय वा स्थानीय तहमा आदिवासीहरूलाई समेटेर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो कुरा उठाउनबाट वञ्चित गरेका छन्, यस्ता किसिमबाट आदिवासी जोगिनु पर्ने बताएका थिए ।