काठमाण्डौ, २५ मंसिर – व्यापारिक मार्ग गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुबेशी–रसुवागढी सडकको तेस्रो खण्ड चीन सरकारको अनुदानमा चिनियाँ पक्षले निर्माण गर्ने सहमती भएको लामो समय भइसक्यो।
तर चिनियाँ पक्षले नेपाल–चीन जोड्ने छोटो दूरीको उक्त सडक खण्डको काम भने सुरू गर्न सकेको छैन।
कोभिड महामारी अगाडि नै काम सुरू गर्ने भनिए पनि अझसम्म काम सुरू हुन नसकेको हो । चीन सरकारको अनुदानमा बन्ने भनिएको स्याफ्रुवेशीदेखि रसुवागढीसम्मको तेस्रो खण्डको लम्बाई १७ किमी छ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार कोभिड अगाडि साइट भिजिटका लागि चिनियाँ टोली आएको थियो।
त्यसपछि काम सुरू गर्ने भन्दा भन्दै कोभिड महामारी सुरू भयो। काम सुरू हुन सकेन। अहिले कोभिडको अवस्था सामान्य बनिसक्दा पनि चिनियाँ टोली कामका लागि नआएपछि अब यो खण्डको स्तरोन्नति कहिलेदेखि होला त भन्ने चासो बढेको छ।
अधिकारीले हालसम्म पनि सडक विभागलाई चिनियाँ पक्षले कहिलेदेखि काम सुरू गर्छ भन्ने जानकारी नआइसकेको बताए।
’तेस्रो खण्ड चीन सरकारकै अनुदानमा बन्ने सम्झौता भइसकेको छ। तर काम कहिलेदेखि सुरू गर्छ त्यो जानकारी विभागलाई आइसकेको छैन,’ उनले भने।
२०७३ मंसिरदेखि काम सुरू गरिएको यो सडकलाई चीन र नेपालबीचको छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। ११ मिटर चौडाई रहेको यो सडकको सीमा दायाँबायाँ ३० मिटर तोकिएको छ।
कुल ८२ किलोमिटर लम्बाईको आयोजना लाई तीन खण्डमा विभाजन गरी निर्माण गर्ने योजना थियो।
जसअन्गर्तत प्रथम खण्ड गल्छी त्रिशुली मैलुङ, दोस्रो खण्ड मैलुङदेखि स्याफ्रुवेशी र तेस्रो खण्ड स्याफ्रुवेशीदेखि रसुवागढीसम्म छुट्याइएको छ।
पहिलो खण्ड सिओभिइसी टुन्डी जेभी रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का पाएको छ। ४६ किलोमिटर लम्बाईको यो खण्डको ८० प्रतिशत काम सकिएको आयोजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए।
पहिलो खण्डको ४६ किमी मध्येमा ३२ किमी कालोपत्र भइसकेको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।
’यो खण्ड गल्छीदेखि गँगटेसम्म २३ किमी र बेत्रावतीदेखि मैलुङसम्म ९ किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ। ८० प्रतिशत प्रगति भएको छ,’ उनले भने।
हाल दोस्रो र तेस्रो खण्डको काम भने अलपत्र परेको हो। १९ किलोमिटर लम्बाई रहेको यो खण्डको काम गर्ने जिम्मा भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धिशाही जेभीले पाएको थियो।
यो कम्पनीले यो खण्डको काम २०७९ सम्ममा सक्ने गरी २०७७ साउनमा सम्झौता गरेको थियो। एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागतमा उक्त खण्ड सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
करिब ३५ करोडको बिल भुक्तानी लिएपछि २०७८ फागुनदेखि नै कम्पनी सम्पर्कबिहीन भएको आयोजनाले बताएको छ। आयोजनाले काममा फर्कन उक्त कम्पनीलाई पत्राचार मार्फत् पटक–पटक ताकेता पनि गरेको थियो। तर कम्पनी सम्पर्कमा नआएको हो।
आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार दोस्रो खण्ड मैलुङदेखि स्याफ्रुवेशीसम्मको काम २५ प्रतिशत जति गरेपछि निर्माण कम्पनी सम्पर्क बिहीन भएको हो।
’अहिले निर्माण कम्पनी हामीसँग सम्पर्कमा छैन। अब कम्पनी आएर काम निरन्तर गर्छु भन्छ भने ठीकै छ। होइन भने ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने।
ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाएर काम गर्दा पनि यो खण्डको काम अब लक्षित अवधिमा सक्न मुस्किल हुने उनको भनाइ छ।
आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार गल्छी रसुवागढी सडकको प्रथम र दोस्रो खण्डको स्तरोन्नति चालु आर्थिक वर्षभित्र सकिसक्नुपर्ने थियो। तर आन्तरिक र बाह्य कारणले अब लक्षित अवधिमा सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। जनसत्ता नेपाल
’पिपलटारदेखि ढुंगेसम्मको सडक विस्तारमा मुआब्जा विवादका कारण समस्या निम्तिएको छ। अदालतमा मुद्धा भएका कारण यो खण्डको काम फैसला नआउन्जेल अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। रसुवा जिल्लामा पनि अर्को एक ठाउँमा तीन सय मिटर सडकमा पनि मुद्धा छ,’ उनले भने।
त्यहाँ साविकको बाटोको पनि मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको उनले बताए। तर आयोजनाले सार्वजनिक जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने उल्लेख गरेपछि उक्त स्थानमा काम हुन नसकेको हो।
’शान्तिबजार नुवाकोटमा घरटहरा पनि भत्काउनुपर्ने भएपछि त्यहाँका स्थानीयले पनि अवरोध गरेका छन्। त्यहाँका स्थानीयहरू मुआब्जा पनि लिँदैनौं घर टहरा पनि भत्काउँदैनौं भनिरहेका छन्। अहिले जति बाटो छ त्यति नै हुनुपर्छ भनिरहेका छन्,’ उनले भने।
आयोजनाले यो स्थानको समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
अदालतको मुद्धाको फैसला छिटो आउने र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न सके प्रथम खण्डको काम भने आगामी असार मसान्तभित्र सकिने उनले उल्लेख गरे। तर दोस्रो र तेस्रो खण्डबारे आफू केही भन्न नसक्ने उनले बताए।
’सबै कुरा हाम्रो हातमा छैन। अदालतको विषय टुंगिन लामै समय लाग्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ’दोस्रो खण्डको ठेक्का तोडे पनि नयाँ ठेक्का प्रकृयाका लागि समय लाग्छ। त्यसपछि काम सुरू गर्दा झनै समय लम्बिन्छ।’
१५ अर्ब ५० करोड कुल लागतमा सकिने यो आयोजनामा असोज मसान्तसम्म ८ अर्ब १५ करोड खर्च भइसकेको छ।
जसमध्ये सडक निर्माणमा पाँच अर्ब मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा ३ अर्ब १५ करोड खर्च भएको आयोजनाले बताएको छ। सडक तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि ९ अर्ब ५० करोड र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि ६ अर्ब छुट्याइएको छ।