काठमाण्डौ, १३ मंसिर – तराई मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को छैटौं प्याकेजको ठेक्का विवाद सम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ठेक्का तत्काल कार्यान्व्यन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले मंगलबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
नेपाली सेनाले शुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई नियम विपरीत छैटौं प्याकेज ठेक्का दिएको र उक्त ठेक्का खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने मागसहित बिहीबार सर्बोच्चमा रिट परेको थियो ।
ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएको भारतीय अफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता सुजन रिजालले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक परियोजना, चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी, नेपाली सेना र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्चमा भएको सुनुवाईमा मुद्दा दायर गर्ने कम्पनी तथा विपक्षीहरुका तर्फबाट अधिवक्ताहरु सहभागी थिए । सर्वोच्चले दुवै पक्षको धारणा मंगलबारदेखि माग्नेछ ।
ग्लोबल टेन्डर आह्वान भएपछि शुरुआती चरणमै प्याकेज ६ को टेन्डरमा सहभागी भएको चाइना फस्ट हाइवे कम्पनीलाई सेनाले अस्वीकृत गरेको थियो । उसले प्रस्तुत गरेको प्राविधिक प्रस्ताव अयोग्य भएको सेनाको ठहर थियो ।
तर चिनियाँ कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुमोदन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि पुनरावलोकन समितिले सेनाको निर्णय उल्ट्याएको थियो । समितिको नियत सही नभएको र चिनियाँलाई पुनःमुल्यांकनमा सहभागी गराउने कार्य कानूनसम्मत नभएको भन्दै भारतीय कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा गएको हो । पहिलोपटक भारतीय कम्पनी ठेक्का प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्चमा गएको हो।
प्याकेज ६ का लागि सेनाले जेठ १८ गते टेन्डर आह्वानमा १२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्राविधिक प्रस्ताव जम्मा पाँचवटा कम्पनीको मात्रै स्वीकृती भएको थियो । जसमा चाइना फस्ट हाइवे कम्पनी परेको थिएन ।
चाइना हाइवेसहितका कम्पनीहरुको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै सेनाले छनौट भएका पाँच कम्पनीहरुको वित्तीय प्रस्ताव भदौ ३१ खोल्ने तय गरेको थियो । तर, चाइना हाइवे कम्पनीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा उजुरी दिएपछि ३१ भदौमा वित्तीय प्रस्ताव खोलिएन ।
पुनरावलोकन समितिले चिनियाँ कम्पनीलाई पनि मूल्यांकन प्रक्रियामा सहभागी हुन काठमाडौं तराई मधेश परियोजनालाई निर्देशन दिएपछि सेनाले उसलाई सहभागी गराएको थियो ।
भारतीय कम्पनीले यो प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको बरु बदनियतपूर्ण रहेको रिटमा उल्लेख गरेको छ । सेनाले कात्तिक २० गते साँझ ५ बजे वित्तीय प्रस्ताव खोल्ने चिठी पठायो। Radio Miteree