काठमाण्डौ, ११ मंसिर – नेपालले आफ्नो उत्तरी सिमानामा चीनले बारम्बार अतिक्रमण गरेको अभूतपूर्व अवस्थाको सामना गरिरहेको छ। दुर्भाग्यवश, यो बिश्व समुदाय र नेपालीहरु नै पनिसायद समस्याको परिमाणबारे अनभिज्ञ छन्।के नेपाली जनतालाई थाहा छ कि चीनको जनमुक्ति सेना (PLA) ले सन् २०१६ मा पशुपालनका लागि एउटा भेटेरिनरी सेन्टर बनाएको थियो जुन नेपालको एउटा जिल्लाको भूभागमा पर्दछ तर यस बारेमा नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन । कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको सर्वेक्षण कागजातअनुसार चीनले उत्तरी सीमानाका १० स्थानमा नेपालको ३६ हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको थियो ।त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले नेपालको “राज्य नीति” मा सीमा समस्याहरू समावेश गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । चीनको यस रवैयाले गर्दा नेपालको उत्तरी सिमानामा चिनियाँ अतिक्रमणको चेतावनीपूर्ण कथा भारत र भुटानमा पनि दोहोरिरहेको भएको छ। 
बीबीसीको फेब्रुअरी २०२२ को रिपोर्टमा चीनले यी साझा सिमानामा नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। बीबीसीले आधिकारिक कागजातका आधारमा चीनले नेपालकोसुदूर पश्चिम हुम्ला जिल्लामा सीमा स्तम्भको वरिपरि नहर र सडक निर्माण गर्ने प्रयास सुरु गरेको उल्लेख गरेको छ।चीनले ‘नेपालको छेउमा रहेको चीनको सीमाना लालुङजोङ सीमा क्षेत्रमा निगरानी गतिविधि गरेको’ आरोप पनि लगाइएको थियो । पछिल्लो रिपोर्टहरुले नेपाली कृषकहरूले बस्तुभाउको चरनमा सीमितताको सामना गरेको मात्र नभई सीमा क्षेत्रमा ‘हिन्दू र बौद्ध तीर्थस्थलहरू’ प्रतिबन्ध पनि चीन तर्फबाट लगाइएको तथ्य उजागर गरेको छ ।चिनियाँ अतिक्रमणको मापन यस्तो छ कि चीनसँग सीमा जोडिएका नेपालका १५ जिल्लामध्ये सात वटाभन्दा बढीले चीनको भूमि अतिक्रमणको सामना गरिरहेका छन्। जसमा दोलखा, गोरखा, दार्चुला, हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासा र रसुवा जिल्ला पर्दछन् ।
दार्चुला र गोरखाका गाउँहरू पनि चीनले आफ्नो कब्जामा लिएको छ जसको पछिल्लो उदाहरण रुई गाउँ हो। सेप्टेम्बर २०२० मा, चीनले हुम्ला जिल्लाको दुर्गम सीमानामा एघार वटा संरचना पनि बनाएको थियो।यस जिल्लाका स्तम्भहरू चीनले आफ्नो हिसाबले भत्काएको र सारेको पाइएको थियो।तत्कालीन नेपाल सरकारले हुम्ला जिल्लाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सहसचिव जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा रहेको अध्ययन समितिले २०२१ सेप्टेम्बरको अन्तिम साता गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको द काठमाडौं पोष्टले जनाएको छ।अध्ययनले सीमा स्तम्भको स्थितिसँग सम्बन्धित रणनीतिक प्रकृतिका केही सिफारिसहरू गरेको छ भने सरकारले सीमा विवादलाई राज्य नीतिमा समावेश गरी चाँडो समाधान खोज्नुपर्नेमा रणनीतिक सिफारिस गरेको छ।लामो र छोटो अध्ययन चीनले नेपाली भूमिभित्रै संरचना र सडक बनाएको थियो । यो खोज सीमा स्तम्भ र चिनियाँ पूर्वाधारको स्थानमा आधारित थियो।चिनियाँ भूमि अतिक्रमण र नेपाली भूमिमा हस्तक्षेपको घटना यो पहिलोपटक भने होइन।
सन् २००९ मा, PLAका सेनाहरू ‘[एक] असुरक्षित जिल्लामा प्रवेश गरेर पशु चिकित्सा केन्द्र निर्माण गरे।हिमालयन टाइम्सका अनुसारसन् २०१७माकृषि मन्त्रालयले एक सर्वेक्षण कागजात जारी गरेको थियो जसमा ‘चीनले उत्तरी सीमानाका १० स्थानमा नेपालको ३६ हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरेको देखाउँछ’। सोही प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा चीनले नेपालभित्र धेरै भवन निर्माण गरेको दाबी गरेको थियो ।सन् २०२० मा बेलायती अखबार टेलिग्राफले गरेको अनुसन्धानले ‘चीनले हुम्लालगायत पाँच जिल्लाको १५० हेक्टर नेपाली भूमि कब्जा गरेको फेला पारेको थियो । उक्त पर्यवेक्षणलाई हुम्लाका सांसद चक्कबहादुर लामाले ‘११ नम्बर स्तम्भ हराएको’ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सन् २०२० को सेप्टेम्बरमा नेपालको हुम्ला जिल्लामा ९–११ घरको अवैध निर्माणलाई लिएर काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।नेपाली भूमिमा चिनियाँहरूले घुसपैठ गरेको नेपाल अधिकारीहरूले पुष्टि गरेपछि विरोध सुरु भयो। यस बिरोधमा स्थानीयहरूले “चीन फर्क” लेखेका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ समक्ष अतिक्रमणको मुद्दा उठाएको प्रतिवेदनले संकेत गरे पनि सामान्य दृष्टिकोणले नेपालको कूटनीतिक मौनतालाई कायम राखेको छ। यो मौना नेपालमा चिनियाँ मैत्री कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्र नभई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा (प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार) समेतले लगातार कायम राखेको छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आएको एउटाआधिकारिक विज्ञप्तिले आफ्नो भूमिमा चिनियाँ घुसपैठको दाबीलाई अस्वीकार गरेको थियो: ‘चीनले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरेर त्यहाँ भवनहरू बनाएको कुरा सत्य होइन भनेर उक्त प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ जुन सत्य हैन । कूटनीतिक मौनता नेपालको परराष्ट्र नीति र क्षेत्रीय मामिलाहरूमा सार्वजनिक कूटनीतिमा रहेको द्विविधाको अंश हो। वास्तवमा, चीनसँगको सीमा सम्बन्धी मामिलाहरूमा तनाव धेरै हदसम्म साइडलाइन हुन्छ र नेपाल सरकार (र मिडिया) द्वारा सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरिदैन ।जबकि भारतसँगका मुद्दाहरू व्यापक कभरेज हुन्छन्। राजनीतिक प्रतिपक्षको भनाइ र काठमाडौंको आधिकारिक घोषणाबीच स्पष्ट बेमेल छ ।
यस विषयमा नेपाल सरकारको मौनताले संसदलाई साइडलाइन मात्रै गर्दैन, देशको उत्तरी सिमाना सुरक्षित छ भन्ने कुरा जनतालाई विश्वस्त गराउन गाह्रो हुन्छ । चीनको आलोचनाको दमनले नेपालको उत्तरी छिमेकीलाई आफ्नो विस्तारवादी योजनालाई निरन्तरता दिन थप प्रोत्साहन दिन्छ।नेपालको चीनसँग कुनै क्षेत्रीय मुद्दा नभई भारतसँग मात्रै हो भन्ने झुटो कथालाई प्रवर्द्धन गर्दै चीनले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कथित उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ ।चीनको रणनीतिक लक्ष्य महत्वपूर्ण हिमालयन चुचुराहरू र हिमाली मार्गहरूको “वास्तविक नियन्त्रण” प्राप्त गर्नु र सीमामा आफ्नो नियन्त्रण बढाउनु हो।नेपालमा चीनको घुसपैठ ‘छिमेकी भुटान र भारतको भूभागमा चिनियाँ अतिक्रमणको फराकिलो ढाँचामा फिट हुन्छ’। फलस्वरूप, चीनको सीमा गतिविधिहरू नेपालको उत्तरी सिमानाको लागि खतरा हो .देशको सांस्कृतिक र धार्मिक परम्परामा नकारात्मक असर मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पार्ने कारणलेचीनसंगको सिमा बिवाद नेपालले जतिसक्दो चाँडो सुल्झाउन पर्ने अवस्था छ ।
अर्को तरिकाले हेर्दा नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ गतिविधिले हिमालय क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढाउन र यसको ठूला विस्तारवादी योजनाहरूलाई समर्थन गर्ने कदम बढाँउदैछ ।चिनियाँ विस्तारवाद विरुद्ध क्षेत्रीय कन्सर्टको सुझाव टाढाको सपना हुनसक्ने भएता पनि चिनियाँ विस्तारवादलाई चुनौती दिन साझा दृष्टिकोण खोज्न आफ्ना दक्षिण एसियाली छिमेकी भूटान र भारतसँग सहकार्य खोज्ने योग्यता नेपालमा छ।चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शासकको रूपमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले नयाँ, अभूतपूर्व तेस्रो कार्यकालको लागि राज्याभिषेक गरेकाले नेपालका लागि यस्ता कदमहरु अझ आवश्यक छ । (अफलाईन खबर)