Thursday, November 21सत्यम खबर
Shadow

महानिर्देशक मिश्र लगायतलाई कारबाही गर्ने विप्लवको चेतावनी

नेपालगन्ज, २१ भाद्र – नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले मल आपूर्तिमा ढिलाइ गर्ने, रेल्वे ठेक्का परियोजनाका ठेकेदारमाथि सरकारले तुरुन्तै कारबाही नगरे आफैंले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी किसानलाई मल उपलब्ध नगराएर राष्ट्रघात गरेको, काँकडभिट्टा–इनरुवा रेल्वे ठेक्कामा अर्बौं चलखेल रहेको भन्दै उसले सरकारले तुरुन्तै कारबाही नगरे आफ्नो पार्टीले गर्ने चेतावनी दिएको हो ।


पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले विज्ञप्ति जारी गरी ठेकेदारहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरेका छन् । यो कारबाही सूचीमा रेल्वे विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी, होविको मल्टिमलका हुमनाथ कोइरालाललगायत छन् ।
काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेल विभागले ३३ अर्ब माथिको ठेक्का मुआब्जा वितरण नगरी, प्राविधिक एवम् आर्थिक मूल्याङ्कनबिनै, आफ्नै राज्यको कानुनविपरीत लगाइएको आरोप विप्लव समूहले लगाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, शर्मा एण्ड कम्पनीका रमेश शर्मा, गोल्डेन गुड्स कम्पनीका ग्याल्जे शेर्पा, कालिका कम्पनीका विक्रम पाण्डे र लामा कम्पनीका जिपछिरिङ लामा लगायतले ६ अर्ब भन्दामाथिको कमिशनको खेल र सेटिङ नेपाली जनताको सम्पत्ति लुट्ने गर्ने डिजाइन गरेको र सो कुरा सरकारले नसुनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘देशको उत्पादनलाई धरापमा पार्ने, किसानहरूलाई मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का लिएर पूरा नगर्ने कम्पनी एवम् ठेकदार र रेलमार्गको निर्माणको नाममा अर्बौं रकमको भ्रष्टाचारको खेल गर्ने रेल विभागका महानिर्देशक र ठेकेदारलाई सरकारले तुरुन्तै कारबाही नगर्ने हो भने जनताको आक्रोश र कारबाहीको मागको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले गर्ने कुरासमेत सरकार र भ्रष्टाचारीहरूलाई पार्टी स्पष्ट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यो बेला राज्यका सञ्चालकहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई कानुन हातमा लियो, आतंक मच्चायो, लोकतन्त्रलाई चुनौती दियो लगायतका आरोप लगाउन पाइने छैन ।’
शैलुङ, त्यसका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी र होविको मल्टिपलका कम्पनीका सञ्चालक होमनाथ कोइरालालाई सरकारले मल आपूर्तिको ठेक्का दिएको थियो । यी दुबै कम्पनी कमिसनखोर र बदनाम तत्व भएको विश्वकर्माले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । यी कम्पनीले मल नल्याएपछि सरकारले बंगलादेशबाट पचास हजार मेट्रिक टन पैंचो लिने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *