नेपालगन्ज, २४ भाद्र – नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ फुल्टेक्रा स्थित ११ बिघा जग्गाभन्दा बढी फैलिएको फुल्टेक्रा तालको नामले चर्चित फुल्टेक्रा तलाऊ लामो समयदेखि जिर्णोद्वारको प्रखाईमा रहेपनि सम्बन्धित निकाय नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले कुनै किसिमको संरक्षण सम्वद्र्धनको कार्य नगरेको हुँदा स्थानीयबासीहरु उक्त तालको संरक्षणको लागि पटक–पटक अदालतमा पुगेको र अदालतले उक्त तालको संरक्षण गरी मानवोपयोगी बनाउन आदेश गरेपनि उक्त तालको संरक्षण हुन सकेको छैन ।
उक्त पोखरीको संरक्षणको लागि स्थानीयबासी समिरप्रताप सिंह, बृजेशकुमार त्रिपाठी समेतले २०७२ सालमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपर पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जमा रिट निवेदन दर्ता गरेको तथा अदालतले पनि उक्त पोखरीको संरक्षण गरी मानवोपयोगी बनाउन आदेश गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले संरक्षण सम्वद्र्धन तर्फ चासो नदिएकोले स्थानीयबासी बृजेशकुमार त्रिपाठी, अधिवक्ता घनश्याम पराजुली समेतले पुनः उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जमा पोखरीको संरक्षणको लागि रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त पोखरीमा माटो पटान नगर्नु, पोखरीमा भएका पानी नफाल्नु, पोखरीको सम्पूर्ण जग्गालाई भित्र पारी पर्खाल लगाउनको लागि उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले २०७८ अषाढ २३ गते नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै उक्त जग्गालाई खण्डीकरण नगर्नु र पोखरीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी कुनैपनि प्रकारको भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु, नगराउनु र पोखरीको जग्गालाई केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेकोले सो अतिक्रमण समेत हटाउनु भनी आदेश जारी भएको थियो ।
फोटोः सत्यमखबर अनलाईन
आदेश जारी भएको लामो समय व्यतित भईसके पनि पोखरीको पानी फाल्ने उद्देश्यले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरेको नालाबाट निरन्तर पोखरीको पानी बगिरहेको, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिबाट ठेक्का गरी पटान माटो नहटाईएको, अतिक्रमण हटाउनतर्फ कुनै चासो नदिई उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जद्वारा जारी आदेशको अवज्ञा समेत गरेको देखिन्छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणाका अनुसार उक्त पोखरी दुर्गन्धीत अवस्थामा रहेको, प्रयोग बिहिन भएको, मच्छर र सर्पको बास स्थान भएकोले उक्त दुर्गन्ध हटाउन पोखरीलाई प्रयोगमा ल्याउन र मच्छर तथा सर्पहरुबाट स्थानीयबासीहरुलाई बचाउने पुनित उद्देश्यका साथ उक्त पोखरीलाई नै नष्ट गरी सोमा माटो पटान गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियम, कर्बला, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालयलगायत संरचना निर्माण गरिने भनी गरेको निर्णय अनुसार माटो पटान शुरु हुन साथ स्थानीयबासीहरुले अदालत समक्ष पुनः गुहार माग्न पुगेका थिए ।
मेयर डा. राणाको झुटको खेती कै कुरा गर्नुपर्दा उनले पोखरीलाई स–साना खाल्डा–खुल्डी भएको, हुँदै नभएको कर्बलाको जमीन र तलाऊको जग्गामा क्रिकेट स्टेडियमको निर्माण गर्ने, कर्बलाको नाममा जग्गा नभएको, ०७७÷०२÷२९ को निर्णयमा जग्गा बाँडफाँडको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेपनि उक्त जग्गा बाँडफाँड नहुने भनी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरेको, अतिक्रमण हटाउने कार्य नगरिएको, सरसफाई नगरिएको, पर्यावरण संरक्षण ऐन २०७६ को पालना नगरेको, पोखरीमा स्टेडियम निर्माण हुन सक्ने, नसक्ने सुनिश्चित भएपछि मात्र घोषणा गर्नुपर्ने सो नगरी पहिले नै डिपिआर तयार गरी घोषणा गरिएको लगायत तमाम झुट बोलेका छन् ।
अदालतले पनि वातावरणीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको उक्त पोखरीको विषयवस्तुको गम्भिरतालाई मध्य नजर गर्दै सो पोखरीमा माटो पटान नगर्नु, नगराउनु भनी जारी गरेको अन्तरिम आदेश अनुसार माटो पटान कार्य रोक्का रहेको, सोही रिट निवेदनमा भाद्र २३ गते बुधबार सुनुवाईका लागि रिट निवेदक अधिवक्ता घनश्याम पराजुली, बृजेशकुमार त्रिपाठी समेतका रिट निवेदकहरु तथा निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरु रामकुमार दिक्षित, विश्वजित तिवारी, राकेश सोनी, प्रभाकर भट्टराई, सुदिप भट्टराई, विकास आचार्यसमेतले बहस गरेका थिए । भने विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता भोलासिंह हमालले मात्र बहस गरेपछि अदालतको समय सकिएपछि पुनः बिहिबारका दिन सुनुवाईको लागि पेश भएको थियो ।
आज बिहिबारका दिन ११ बजे विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता लोकबहादुर शाह र टिकाजंग सिंह उपस्थित भएको र निवेदकतर्फबाट कानुन व्यवसायीहरु उपस्थित भएपनि अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले नेपालगन्ज नगरपालिकाको तर्फबाट बहस गर्न नसक्ने अवस्थाको सृजना भएको थियो । पोखरीको संरक्षणको लागि २०७२ सालमा दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा लोकबहादुर शाह निवेदकहरुको तर्फबाट पोखरीको संरक्षण हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भएको र पुनः सोही विषयको रिट निवेदन भएको हुनाले हाल विपक्षी उमहानगरपालिकाको तर्फबाट उक्त ठाउँमा पोखरी नै नभएको भनी बहस गर्न नमिल्ने भएको हुँदा रिट निवेदकका कानुनी व्यवसायी अधिवक्ता राकेशकुमार सोनीले विरोध जनाएपछि बेन्चले उक्त विषयलाई गम्भिरताका साथ लिई निज लोकबहादुर शाहलाई उक्त मुद्दामा बहस गर्न नपाउने भनी जानकारी गराएको थियो ।
आज उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जमा भएको बहसमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट क्रिकेट स्टेडियम बनाउने भनी पेश गरिएको डिपिआरको विषय बेन्च र कानुन व्यवसायी दुबैको तर्फबाट जिज्ञासा राखिएको थियो । जिज्ञासाको क्रममा न्यायाधीश र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले राखेको विभिन्न प्रश्नहरुको जवाफ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानुन व्यवसायी र ईन्जिनियरहरुले सन्तोषजनक जवाफ दिन असमर्थ भएका थिए ।
उक्त डिटेल प्रोजेक्ट रिर्पोट (डिपिआर) बनाउनु पूर्व वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन (ईआईए) गरे नगरेको सन्दर्भमा न्यायाधीशद्वारा राखिएको जिज्ञासामा अहिले डिपिआर मात्र बनाईएको वातावरणीय परिक्षण नगरिएको हुँदा सोको प्रतिवेदन तयार नरहेको भनी ईन्जिनियरहरुले जवाफ फर्काएका थिए । यसैगरी, अधिवक्ता रामकुमार दिक्षितले उक्त पोखरीमा माटो पटान गरी पोखरीको अस्तित्व समाप्त गरिसकेपछि जियोलोजिकल सर्वे गर्दा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण हुन नसक्ने प्रतिवेदन आएपछि के गर्ने भन्ने प्रश्नको कुनैपनि जवाफ ईन्जिनियरहरुले दिन नसकेकोले उमहानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता टिकाजंग सिंहले भविष्यको कुरा अहिले नै गर्न नमिल्ने भनी प्रतिवाद गरेका थिए ।
अधिवक्ता विश्वजित तिवारीले फुल्टेक्रा तलाऊमा निर्माण गरिने विभिन्न संरचना निर्माण पूर्व वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई निर्माण गर्न नसकिने भनी वातावरण संरक्षण ऐन २०७३ को दफा ८ ले व्यवस्था गरेकोमा सोको प्रतिकुल पोखरी पटान गर्न र उपमहानगरपालिकाको प्रस्ताव अनुसार निर्माण कार्य गर्न सकिदैन साथै स्टेडियम जस्तो सम्वेदनशिल निर्माण कार्य पोखरीमा गर्नै सकिंदैन भनी बहस गर्दै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले स्थानीय वडाबासी, सम्पूर्ण नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नागरिकसाग मेयरले झुट बोलेको र जनताले तिरेको करलाई दुरुपयोग गरेको बहस गर्नुभयो ।
अधिवक्ता सुदिपकुमार भट्टराईले रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस गर्दै उक्त पोखरीले गर्दा भूमिगत जल स्तरमाथि रहेको, स्थानीयबासी शितलताको अनुभूति गरी स्वास्थ्य लाभ लिईको, विभिन्न जलचरहरुको उक्त पोखरी बास स्थान रहेको, पोखरीले पर्यवरणमा सकारात्मक प्रभाव रहेको, पोखरीले गर्दा वाषपीकरण हुने भएकोले वर्षात गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको, विभिन्न जातका स्थानीय चराचुरुङ्गीका साथै विदेशी साईवेरियन जातका चराहरुको पनि पर्यटन स्थल रहेको, पोखरीमा फुल्ने कमलका फुलहरुले मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न पाईएको, पोखरीमा स्थानीय धोबी, कुमाल लगायतका आदिवासीहरु आश्रित रहेको हुनाले उक्त प्राकृतिक पोखरीको अस्तित्व मेटाउन नमिल्ने हुनाले उपमहानगरपालिकाको निर्णय बमोजिम उक्त पोखरीमा कुनै पनि संरचना निर्माण नगरी संरक्षण हुनु पर्ने भनी बहस गर्नु भएको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता विकास आचार्यले आफ्नो धारणा राख्दै उक्त पोखरी ऐतिहासिक एवम् प्राकृतिक भएको शताब्दीऔंदेखि अस्तित्वमा रहेको, २०२२ सालमा नापी हुँदा फिल्डबुकमा पोखरी लेखिएको, मालपोत ऐन २०३४, जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम उक्त पोखरी सार्वजनिक भई नेपाल सरकारको नाममा रहेको, पर्यावरणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०६ बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने र उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएको नदेखिएको हुनाले उक्त पोखरीमा स्टेडियम लगायत कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न सकिने र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३२ (३) ले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न स्थानीयबासीहरुको हक रहेको हुनाले सो बमोजिम रिट दर्ता भएको हुनाले उक्त पोखरीमा संरचना निर्माण गर्न नसकिने हुनाले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ बमोजिम उक्त पोखरीको पोखरी कै रुपमा संरक्षण गर्नुपर्ने र उक्त पोखरीमा संरचना निर्माण गरिने भनी गरिएको निर्णय बदर हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।
२०७२ सालमा अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता प्रभाकर भट्टराईले पर्यवरणको दृष्टिकोणले उक्त पोखरी अति नै महत्वपूर्ण रहेको हुनाले उक्त पोखरीलाई पुर्खाहरुले जोगाई हामीलाई हस्तान्तरण गरेको र हामीले पनि उक्त पोखरीलाई संरक्षण गरी भावी पुस्ताको सुन्दर भविष्यका लागि पोखरीलाई अझ बढी सुन्दरता प्रदान गरी हस्तान्तरण गर्नको लागि पोखरीको संरक्षण हुनुपर्ने र उपमहानगरपालिकाले क्रिकेट स्टेडियम अन्य ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।
अदालतमा विपक्षी मेयर डा. धवलशमशेर राणा समेत उपस्थित भई उक्त जग्गा पोखरीको नाममा दर्ता भएपनि पोखरी नरहेको, दुर्गन्धित अवस्थामा रहेको हुनाले सोलाई माटो पटान गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कर्बला तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरिने साथै स्थानीयबासीहरुले पोखरीको चारैतिर बाटो माग गरेको र मैले बाटो दिन नमिल्ने बताएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको जिकिर गरेका थिए ।
रिट निवेदनको विषयवस्तु अति नै गम्भिर प्रकृतिको भएको र नेपालगन्ग उपमहानगरपालिकाले पोखरीमा उपरोक्त आयोजना सञ्चालन गर्नु पूर्व ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएको हुनाले अदालतले लगातार दुईदिनको सुनुवाई पछि आज बिहिबार “यसमा नेपालगन्ज उमपहानगरपालिकाको चलानी नं. ५४८, मिति २०७८÷०५÷०८ बाट सम्बन्धित क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनाहरुको डिपिआर किताब थान ३ प्राप्त भएको तर ईआईए प्रतिवेदन प्राप्त भएको नदेखिंदा ईआईए अध्ययन सम्बन्धमा के कसो भएको छ, सो को जवाफ विपक्षी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट मगाई प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भनी न्यायाधीशद्वय केशवराज जोशी र राजेशकुमार काफ्लेले उपमहानगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेका हुन ।”