नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ मा खुलेआम भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप विगतदेखि लाग्दै आईरहेको भएतापनि सम्बन्धित पक्ष मौन हुनु पछाडीको रहस्य के रहेछ भनी प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।
यस विषयमा सत्यमखबरमार्फत सत्य–तथ्य के रहेछ भनी बुझ्दा अध्यक्षदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमलोमा कागजी प्रक्रिया मिलाई भ्रष्टाचार गरेको तथ्य खुलेको सम्बन्धित जनप्रतिनिधि, ठेकेदार र कर्मचारीहरुको भनाईबाट समेत प्रष्ट भएको पाईन्छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को अषाढ १८ देखि कार्य शुरु गर्ने भनी भवनियापुर पुलदेखि १४ नं. वडा कार्यालयसम्म जाने बाटो पिसिसि निर्माण गर्ने भनी स्थानीय उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कलमुद्दीन शेषसित सम्झौता गरिएको थियो ।
उक्त सम्झौता गर्दा २० प्रतिशत श्रमदान र ८० प्रतिशत नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको लगानी रहने गरि निर्माण कार्य गर्ने भनिएता पनि त्यसो गरिएको पाईएन । पटक–पटक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शेषलाई ईष्टीमेट माग्दा समेत मसित नभएको ओभरसियरसित रहेको र उहाँलाई भनी मेल गर्न लगाउँछु भनी भनिएको छ ।
ईष्टीमेट अनुसार २० प्रतिशत स्थानीय श्रमदान गर्ने र ८० प्रतिशत स्थानीय सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बाटोमा १÷२ को मसाला (सिमेन्ट, बालुवा आदि) प्रयोग गर्ने तथा अव्वल ईट्टा लगाउने भनिए पनि त्यो नगरिएको युवा नेता अजय बर्माले बताए ।
यसबारे वडाअध्यक्ष ओमकारनाथ मिश्रासित जानकारी माग्दा उहाँले यो अन्तिम अवस्थाको बजेट फ्रिज जान लागेको तथा यसमा २० प्रतिशत श्रमदान भएको हुँदा अध्दा ईट्टा प्रयोग गरिएको भनाई घुमाउरो पारामा राखेका छन् ।
वडाअध्यक्ष मिश्रासित समेत पटक–पटक ईष्टीमेट माग्दा उपलब्ध नगराएपछि उक्त पिसिसि निर्माण कार्य मिलेमतोमा सम्पन्न गरिएको तथ्य खुल्न आएको हो । यसमा ईष्टीमेट तयार गर्ने ईन्जिनयर, अनुगमन गर्ने जनप्रतिनिध टिम, बिल–भरपाई पास गर्ने कर्मचारी समेत दोषी देखिएका छन् ।
वडाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने वडा सचिवको मुख्य भूमिका यसमा देखिन्छ । जो सित अन्तिम भुक्तानी दिने बेलामा कागजातहरु हस्ताक्षर गर्न पुगेको हुन्छ र सचिवले हस्ताक्षर गरी लेखामा पठाए मात्र भुक्तानी दिने प्रावधान रहेको पाईन्छ ।
यस अगावै समेत वडाअध्यक्ष मिश्रामाथि सरकारी जग्गा कब्जा, गैर नागरिकलाई वितरण, सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग, आफन्त, नातागोतालाई सरकारी सुविधालगायतको आरोप लाग्दै आईरहेको छ ।
उक्त पिसिसि निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको मसालाको ल्याब टेस्ट गर्नुपर्ने माग स्थानीयबासीहरुको रहेको छ ।