विनय दीक्षित
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले फुल्टेक्रा स्थित बाँके जिल्ला कै सबभन्दा ठूलो सरकारी/सार्वजनिक/प्राकृतिक पोखरी पटान गरी सो मा क्रिकेट स्टेडियम, कर्बला लगायतको संरचना निर्माण गर्न गतवर्ष निर्णय गरे अनुरुप उपमहानगर प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणाको अति नै महत्वकाँक्षी राजनीतिक प्रोजेक्टको रुपमा रहेको कर्बला र क्रिकेट स्टेडियम मेयरले छनौट गरेको स्थान पोखरीमा निर्माण सम्भव छ त ? कि कर्बला र क्रिकेट स्टेडियमलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि मात्रै प्रयोग गरिएको हो ? नेपालगन्जमा सबभन्दा बढी चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।
सम्भावना न्यून छ, न्यून सम्भावनाका आधारहरु धेरै भएपनि केही महत्वपूर्ण आधारहरु निम्नानुसार रहेका छन् । जसकारण पोखरीमा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
सर्वप्रथम उक्त पोखरी उपमहानगरपालिकाको सम्पत्ति होईन । आफ्नो स्वामित्वमा नभएको सम्पत्तिलाई उपभोग गर्नु पूर्व जसको हो, उसको अनुमति लिनु पर्दछ भन्ने कुरा आम जनसमुदायलाई थाहा छ भने उपमहानगरपालिकालाई र खास गरी मेयरलाई थाहा जानकारी नहुने कुरा नै होईन । उक्त पोखरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ र उपमहानगरपालिकाले भोगाधिकार वा स्वामित्व प्राप्त गरेको देखिदैन । उपमहानगरपालिकाले भोगाधिकार र स्वामित्व नै प्राप्त नगरेको स्थितिमा उक्त पोखरीलाई क्रिकेट स्टेडियम, कर्बला, स्वास्थ्य चौकी, वडा कार्यालय, मेरछुआ पूजन स्थल (हिन्दु समुदायलाई) कसरी बड्न सक्छ ? आम जनसमुदायले बुझ्न नसक्ने विषय होईन ।
उक्त पोखरी सार्वजनिक सरकारी हुनुका साथै प्राकृतिक सम्पदा पनि हो, खाली जग्गा होईन । जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, मालपोत ऐन २०३४, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, नेपालको संविधान २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ समेतले पोखरीलाई पोखरी कै रुपमा संरक्षण गरी उपयोग गरिने भनी उल्लेख गरेका छन् । कसैले पनि पोखरीको स्वरुप परिवर्तन गर्न सक्ने भनी उल्लेख भएको पाईदैन । स्थानीय प्रशासनिक निकाय र स्थानीय सरकारको संरक्षण गर्ने दायित्व कानुनले निर्धारण गरेको छ । पोखरीलाई पटान नै गर्न नसक्ने जानकारी उपमहानगर प्रमुखलाई हुँदाहुँदै क्रिकेट स्टाडियमको सपना आम जनसमुदायलाई बाड्नु झुठको खेती बाहेक केही होईन ।
वन जंगल, पोखरी लगायत ऐतिहासिक पुरातात्विक, प्राकृतिक सम्पदाको स्वरुप परिवर्तन गर्नु पूर्व सो स्थानमा रहेका पर्यावरणको लागि अति महत्वपूर्ण मानिने जिउ, जन्तु, चराचुरुङ्गीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? पोखरी मै आश्रित प्राणीहरु उपर स्वरुप परिवर्तन गर्दा के असर पर्दछ ? आम जनसमुदायको जीवनमा कस्तो किसिमको असर पर्दछ ? यी सम्बन्धित विषय उपर अध्ययनको लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, वातावरणीय प्रास्ताव मूल्यांकन, संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्दछ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिन्छ । उक्त पोखरीलाई पटान गर्नु पूर्व उपमहानगरपालिकालाई यी सम्पूर्ण विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा जानकारी हुँदाहुँदै क्रिकेट स्टेडियम, कर्बलाको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत गराएको देखिदैन । यस आधारमा पनि स्टेडियम निर्माण हुने सम्भावना न्यून रहेको र आम खेलप्रेमी (क्रिकेट प्रेमी) हरुलाई मेयरको अनुत्तरदायी क्रियाकलापले निराश बनाउन सक्ने सम्भावना धेरै रहेको छ ।
उक्त सार्वजनिक पोखरीको सीमांकन गरी अतिक्रमण रोकी संरक्षण गर्नु साथै सरसफाई गरी सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने तर्फ कार्य गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले ५ वर्ष अगाडी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेश सम्बन्धमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा प्रमुखलाई जानकारी नभएको होईन । अदालतको आदेशमा “संरक्षण” को अर्थ र “सरसफाई गरी सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनु” को अर्थ पक्कै पनि पोखरीलाई पटान गरी अस्तित्वबिहीन बनाउने होईन भन्ने कुरा मेयरलाई राम्ररी थाहा छ । संरक्षण भनेको सुरक्षा गरी उपयोग गर्नु हो । स्वरुप परिवर्तन गरी मासिने होईन । अदालतबाट भएको उक्त आदेशको मर्म र भावना उपमहानगरपालिका परिवारलाई जानकारी हुँदाहुँदै नेपालगन्जबासीहरुलाई स्टेडियमको सपना देखाउनु निश्चित रुपमा दुर्भाग्यपूर्ण नै छ ।
पोखरीलाई पोखरी कै रुपमा संरक्षण गरी रोजगारको अवसर र पर्यावरण संरक्षणको रुपमा उपयोग गर्नेतर्फ उपमहानगरपालिका अग्रसर हुनु पर्दछ । उपमहानगरपालिकालाई भएको आदेश अन्तिम हो । अदालतले पोखरीको संरक्षण गर्नु भनी गरेको उक्त आदेशलाई माथिल्लो अदालतमा उपमहानगरपालिकाले चुनौती दिएको पनि पाईदैन अर्थात उपमहानगरपालिकाले उक्त आदेशलाई अक्षरशः स्वीकार गरी बसेको अवस्था छ । पोखरीको संरक्षण गर्न २०७२ सालमा अदालतले गरेको आदेश र अन्य ऐन कानुनको पालना गर्नु उपमहानगरपालिकाको दायित्व हो । २०७२ साल मै पोखरीलाई संरक्षण गर्ने भनी उपमहानगरपालिकाले अदालतमा उपस्थित भई प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । स्वयंले गरेको प्रतिबद्धता र अदालतको आदेशको विरुद्धमा कानुनी रुपमै उपमहानगरपालिका बिबन्धित छ र जान मिल्दैन । आफ्नै प्रतिबद्धता विरुद्ध जानु भनेको आम जनसमुदायलाई झुठ्ठा सपना बाड्नु बाहेक केही होईन ।
नेपालगन्जमा क्रिकेट खेल्ने स्थलको अभावमा पनि उपमहानगरपालिकाले प्रशस्त क्रिकेट खेलाडी र प्रेमीहरुलाई जन्माएको छ । जसले नेपालगन्जको नाम शिखरमा पु¥याएका छन् । क्रिकेट स्टेडियम नेपालगन्जको आवश्यकता हो भनी पानीको मूलको रुपमा रहेको शताब्दिऔंदेखि अस्तित्वमा रहेको पोखरी पनि उत्तिकै सम्पूर्ण मानव मात्र होईन प्राणी जगत कै लागि अति आवश्यक छ । अति आवश्यकलाई मास्नु र आवश्यकलाई बनाउनु विकास होईन बिनाश हो । वास्तावमा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गर्ने ईच्छाशक्ति नै हो भने हाल नेपालगन्ज क्षेत्र भित्र पर्ने भवनियापुर, पुरैना, पुरैनी, हिरमिनिया लगायत स्थानमा प्रशस्त जग्गा रहेको छ । पोखरीको दलदलमा बैट बल्ला फसाउनु भन्दा अन्यत्र स्थानमा सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी निर्माण गर्न नसक्ने होईन । त्यतातिर पनि खेलप्रेमीहरुको ध्यान जानु उत्तिकै आवश्यक छ । होईन भने क्रिकेट स्टेडियमको नाममा भोट बैंक कै राजनीति गर्ने हो भने “गोहीको आँसु” झार्दै गरे हुन्छ, “चित्त भी अपना, पट्ट भी अपना” ।