काठमाण्डौं, ६ पौष – मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसन विभाजित भएको छ ।
सोमबार दिउँसो बारका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति निकाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट संविधानको उल्लंघन भएको बताएका थिए ।
लगत्तै बारका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले विज्ञप्ति निकालेका छन् । पोखरेलले महासचिवले जारी गरेको विज्ञप्ति व्यक्तिगत भएको बताउँदै उक्त विज्ञप्तिसँग केन्द्रीय सचिवालय तथा केन्द्रीय कार्यसमिति सहमत नरहेको बताएका छन् ।
‘अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा निश्पक्ष र तटस्थ ढङ्गले न्यायिक निरुपण हुने कुरामा कोही, कसैले पनि आवेगमा नआई संयमित हुन सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासचिव पौडेल कांग्रेस तथा कोषाध्यक्ष पोखरेल नेकपा निकट कानुन व्यवसायी हुन् । महासचिव पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बताएका थिए ।
तर पोखरेलले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा स्वस्थ बहस, छलफल स्वभाविक भए पनि अदालतलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट हुने जुनसुकै प्रकारका क्रियाकलाप एवं वक्तव्यमा असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
आईतबार गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा ११ रिट दायर भएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका रिटमा पुस १० गते सुनुवाइ हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा बुधबार र शुक्रबार बहस हुन्छ । बाँकी १० मुद्दाको सुनुवाइ भने बुधबारका लागि तोकिएको छ ।