डुडुवा, ३ असार – बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले तयार गरेको ‘डुडुवा सूचना आदान प्रदान तथा मिडिया नीति २०८३’ बारे कार्यपालिकाका पदाधिकारी तथा शाखा प्रमुखहरुसंग छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मिडिया नीतिको मस्यौदामा समेटिएका विभिन्न व्यवस्था, स्थानीय सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन, सूचना प्रवाह प्रणालीको सुदृढीकरण, पत्रकारिता क्षेत्रको विकास तथा सञ्चारमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणाका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले स्थानीय सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन मिडिया नीति महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउनुभयो । उहाँले सूचना तथा सञ्चारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै गाउँपालिकाका गतिविधिलाई नागरिकसम्म पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले सत्य तथ्य रुपमा पु¥याउन नीति निर्माण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष चौधरीले स्थानीय तहका गतिबिधी तथा कार्यलाई जस्ताको त्यस्तै सत्य तथ्य रुपमा पत्रकारिताको मर्यादामा रही सूचना सम्पे्रषण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै मिडिया नीतिले संचारको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मिडिया नीति निमार्ण समितिका विज्ञ सदस्य राकेशकुमार मिश्रले मस्यौदा नीतिका विभिन्न विषयबस्तुहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस क्रममा कार्यपालिका सदस्यहरूले नीतिमा समावेश गरिएका प्रावधान, स्थानीय सञ्चारमाध्यमको सूचीकृत व्यवस्था, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, पत्रकार क्षमता विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा मिडिया विकास कोष सञ्चालन लगायतका विभिन्न विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु पटेश्वर कुर्मी, आमोद तिवारी, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विक्रम गिरीले स्थानीय तहमा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन स्पष्ट मिडिया नीति आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर नीतिको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी गाउँसभामा पेश गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
मिडिया नीति निमार्ण समितिका संयोजक रहनुभएका नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखा अध्यक्ष नविन गिरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यक्रममा गाउँपालिकाका कार्यपालिका, विधायन समिति, शाखा प्रमुखहरू तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन नीति निमार्ण समितिका सदस्य प्रिया स्मृति ढकालले गर्नुभएको थियो ।
मिडिया नीति कार्यान्वयनमा आएपछि गाउँपालिकाको सूचना सम्प्रेषण प्रणाली थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।