काठमाण्डौ, २४ फागुन – जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले करिब पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि आइतबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका छन् ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले घटनामा गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदन ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ र त्यसमा विभिन्न अनुसूचीहरू पनि समावेश छन् ।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै विश्लेषण र सुझाव दिएको छ । भदौ २३ मा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घटनास्थल तथा उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा आयोगले केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र जिल्ला स्तरमा काठमाडौँ जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिएको हो ।
आयोग स्रोतका अनुसार काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमाथि पनि गोली चलाउने आदेश दिएको आरोपका आधारमा कानुनी कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको बताइएको छ ।
त्यसबेला गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ थिए । प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन घेरेपछि प्रहरी महानिरीक्षक खापुङले वाकीटकीमार्फत गोली चलाउन निर्देशन दिएको दाबी फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन् ।
आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बन्धित फौजदारी कसुर अनुसार अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
सरकार र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच मङ्सिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता अनुसार प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरू बारे निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ ।
स्रोत ः पर्दाफास