के हामी नर्वेको मोडल नक्कल गर्न सक्छौं ?

केही समयअघि मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ– साझा पार्टी, हामीलाई चाहिएको कल्याणकारी राज्य कि समाज ?
उक्त लेख मैले साझा पार्टीका नेताहरूले पोस्ट गरेको एउटा इन्फोग्राफिक्स अध्ययनपछि लेखेको थिएँ । त्यसमा साझा पार्टीको विचार–दर्शन कल्याणकारी लोकतन्त्र हो भनिएको थियो । थप भनिएको थियो– कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको लोकतन्त्रको बलियो जगमा कल्याणकारी राज्यको अभ्यास हो । कल्याणकारी राज्यमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व सरकारले बोक्छ ।

साझाका यी कुरा भावनात्मक हुन् भन्दै मैले कल्याणकारी राज्य कम्तिमा पनि आर्थिक रुपमा चुनौतीपूर्ण छ भनेको थिएँ । केही पाठकले ‘स्क्यान्डनेभिया (नर्वे, डेनमार्क र स्विडेन) वा नर्डिक (नर्वे, डेनमार्क, स्विडेन, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड) मा यो सफल छ भने हामी किन कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न सक्दैनौं ?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । खासगरी साझा पार्टीमै आवद्धहरूले यसमा रुचि देखाएका छन् ।
यो पनि हेर्नुसः व्यक्ति भर्सेस कल्याणकारी राज्य ः उनीहरूले ‘कल्याणकारी राज्य सम्भव छ’ भनेर उदाहरणका प्रस्तुत गरेको ‘नर्डिक मोडल’ नक्कल सबैले गर्न सक्छन् त ?
मैले अघिल्लो लेखमा स्विडेनको चर्चा गरेको थिएँ । स्विडेन कसरी तीव्र गतिमा कल्याणकारी राज्यको बाटोमा हिँड्यो, त्यसले के–कस्ता आर्थिक चुनौती निम्त्यायो र त्यसबाट किन पछि हट्नु प¥यो भन्ने उल्लेख गरेको थिएँ । कल्याणकारी राज्य अवधारणाले निम्त्याउने थप चुनौतीबारे यो लेखमा चर्चा गरेको छु ।
सबभन्दा पहिले नर्वेकै कुरा गरौं ।
नर्वे सरकारले सन् १९९० मा ‘गभर्मेन्ट पेन्सन फन्ड ग्लोबल’ स्थापना गरेको थियो । तेल बिक्रीबाट प्राप्त बचतबाट खडा गरिएको कोष भएकाले यसलाई बोलिचालीका भाषामा ‘आयल फन्ड’ पनि
भनिन्छ । यो कोषको सम्पत्ति हाल १० खर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ । आकारका हिसाबले सरकारले स्थापना गरेको यो संसारकै ठूलो कोष हो । यसले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आउन सक्ने गिरावटलाई ध्यान राख्दै थुप्रै क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । लगानी विविधीकरणका लागि विश्वभरका विभिन्न भौतिक तथा वित्तीय सम्पत्तिमा लगानी गर्ने कोषको नीति हो ।
कोषले घरजग्गासहित ७३ देशका ९ हजारभन्दा बढी कम्पनीका सेयर तथा ऋणपत्रमा लगानी गरेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा सहयोग गर्ने, हातहतियार, सूर्ति, पर्यावरणीय क्षति पु¥याउने कम्पनीमा भने यसले लगानी गर्दैन । प्रत्येक वर्ष नर्वे सरकारले कोषको कुल सम्पत्तिको ३ प्रतिशतसम्म निकालेर खर्च गर्न सक्छ । हालसम्म सरकारले कोषबाट एक पटक मात्रै रकम निकालेको छ ।
यो कोषको रकमलाई प्रत्येक नर्वेलीमा बराबर भाग लगाउने हो भने एक जनाको भागमा एक लाख ९५ हजार डलर (दुई करोड ३४ लाख रुपैयाँ) पर्न आउँछ । आम्दानीको सबै बाटो बन्द भयो र यही कोष चलाउनु पर्ने स्थिति आयो भने पनि नर्वेलीले धेरै समयसम्म तेस्रो विश्वका नागरिकलेभन्दा राम्ररी जीवन निर्वाह गर्न सक्छन् ।
नर्वेमा राज्यले परिकल्पना गरेको शिशु स्याहार केन्द्रको पनि कुरा गरौं । यहाँ सन् १९५० ताका एक प्रतिशत शिशु मात्र सरकारी शिशु स्याहार केन्द्रमा जान्थे । सुरूमा राज्यले शिशु स्याहारको जस्तो ढाँचा परिकल्पना गरेको थियो, पछि त्यो त्यस्तै रहेन । सुरूमा पूर्णतया सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको यो सेवामा पछि निजी कम्पनीको प्रवेश भयो । सरकारले उनीहरूलाई अनुदान दिन थाल्यो । सरकारले लक्षित अभिभावकलाई सेवाको सट्टा नगदै पनि दिन थाल्यो । त्यति मात्र होइन रोजगारदातामार्फत शिशु स्याहारका लागि पर्याप्त समय र नगद दिएर अभिभावकलाई नै बालबच्चा हेरचाह गर्न प्रोत्साहित गरियो ।
सन् २०१३ सम्म आइपुग्दा सरकारी शिशु स्याहार सेवाले समेट्ने शिशुको अनुपात झण्डै ९७ प्रतिशत पुग्यो । सात दशक अवधिमा नर्वेले गरेको यो उन्नति सारा संसारलाई चकित बनाउने खालको थियो । शिशु स्याहारमा मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा नर्वेले अतुलनीय उन्नति गरेको छ ।
काम गर्ने उमेर समूहको कम्तिमा १० प्रतिशत जनसंख्याले हाल अपांगता भत्ता पाइरहेको छ । कामदारले ५० सातासम्मको तलबसहित बिरामी बिदा पाउँछन् । त्यस्तै कामदारले ४६ सातासम्मको शतप्रतिशत तलबसहित वा ५२ सातासम्मको ८० प्रतिशत तलबसहित शिशु स्याहार बिदा पाउँछन् । रोजाइअनुसार उनीहरूले ६२ देखि ७५ वर्ष उमेरदेखि आंशिक वा पूरा पेन्सन लिने गरी अवकाश जीवनको मजा लिन सक्छन् । ‘नर्डिक मोडल’ अपनाएका देशमध्ये नर्वेको व्यवस्था अरूको तुलनामा सुदृढ नै छ ।
उत्तरी युरोपका यी देशको प्रमुख जनसांख्यिक तथा आर्थिक सूचक पनि हेरौं । जनसंख्या हिसाबले यी मुलुक साना छन् । स्विडेनको जनसंख्या एक करोड, डेनमार्कको ५७ लाख, फिनल्यान्डको ५५ लाख, नर्वेको ५४ लाख र आइसल्यान्डको ३४ लाख मात्रै छ । नेपालको तीन करोड ।
जनघनत्वको कुरा गर्दा डेनमार्कको प्रति वर्ग किमी १३०, फिनल्यान्डको १६, आइसल्यान्डको ३, नर्वे १६ र स्विडेनको २३ प्रति वर्ग किमी छ । यसले यी मुलुकमा जनसंख्या कति पातलो छ वा भौगोलिक क्षेत्रफलको ठूलो भाग खाली छ भन्ने देखाउँछ । यही आँकडा नेपालको हेर्ने हो भने प्रति वर्ग किमी २०० छ । अर्थतन्त्र आकारका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो स्विडेन र सबैभन्दा सानो आइसल्यान्ड हो । बाँकी तीन मुलुक हाराहारीमा छन् । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आम्दानी डेनमार्कको ४९ हजार ५ सय ८०, फिनल्यान्डको ५५ हजार ८ सय ४०, आइसल्यान्डको ७२ हजार ८ सय ५०, नर्वेको ८२ हजार ५ सय र स्विडेनको ६३ हजार २ सय ४० अमेरिकी डलर छ । आम्दानीका हिसाबले यी संसारकै धनी मुलुकको श्रेणीमा पर्छन् । धनी मात्रै होइन, नागरिकको जीवन गुणस्तर, आर्थिक समानता, आपसी विश्वास र शान्तिपूर्ण दिनचर्या पनि यिनीहरूका साझा विशेषता हुन् । यी सबै मुलुकले मानव पुँजीमा उच्च लगानी गरेका छन् । यी देशको विकासले संसारलाई इर्ष्या नै लगाएको छ ।
तर यो विकासको उतारचढाव रोचक छ । यिनीहरू अहिलेको अवस्थामा एकाएक आएका होइनन्, कुनै रक्तपातपूर्ण क्रान्तिले यहाँसम्म ल्याएको पनि होइन । नर्वेको हकमा उसले सन् १९६० दशकमा तेलको खानी पहिल्याएर छलाङ मारेको हो । बाँकी मुलुकले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास, सुशासन र खुला प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था अपनाएर प्रगति गरेका हुन् ।
समग्रमा यिनीहरूको कल्याणकारी कार्यक्रम राज्य केन्द्रित, सर्वव्यापी र समतामूलक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पेन्सनका योजना उस्तैउस्तै भए पनि ठ्याक्कै एउटै भने छैनन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइएको भए पनि कल्याणकारी सेवा मूलतः राज्यप्रायोजित र राज्यसञ्चालित नै हो ।
यी कार्यक्रमले नागरिकको सबै उमेर लिंग, वर्ण, जातीय र धार्मिक समूहलाई समेट्छ । कार्यक्रमको उद्देश्य सकेसम्म आर्थिक असमानता कम गर्ने हो । त्यसैले आर्थिक असमानता मापन गर्ने जिनी कोफिसिएन्ट स्विडेनको ०.२९ र बाँकी मुलुकको ०.२५ छ ।
जिनी कोफिसिएन्टको मान शून्य हुनु भनेको समाज आर्थिकरूपमा पूर्ण समान छ भन्ने हो । आर्थिक समानताका दृष्टिले खराब भनिएका मुलुकमा जिनी कोफिसिएन्टको मान ०.६० भन्दा माथि छ । नेपालको पछिल्लो जीवनस्तर सर्वेक्षणले ०.३३ देखाएको थियो ।
तर दैनिक जीवनयापनका लागि यी मुलुक संसारकै महँगा हुन् । नर्वे झनै महँगो छ । यहाँ निजी उपभोग (उदाहरणका लागि निजी सवारी) सामूहिक उपभोग (सार्वजनिक यातायात) भन्दा निकै महँगो पर्छ । सामूहिक उपभोगलाई व्यहोर्ने प्रमुख स्रोत कर–राजस्व हो ।
कर–राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपात सबै मुलुकमा ४५ देखि ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ। यस्तो अनुपात नेपालमा २० प्रतिशत हाराहारी रहने गरेको छ । डेनमार्कमा एकल दरको मूल्य अभिवृद्धि कर (२५ प्रतिशत) छ भने अन्य मुलुकमा बहुदर चलनमा छ । नर्डिक मुलुकमा सरकारी खर्च र जिडिपी अनुपात पनि उच्च छ । सामाजिक खर्च र जिडिपी अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । जिडिपी र सरकारी ऋण अनुपात स्विडेनको ८० प्रतिशतभन्दा माथि थियो, अहिले पनि ५० भन्दा माथि छ । अन्य मुलुकको ४० प्रतिशतभन्दा कम छ । यी आँकडाले यहाँ सरकार भारी मात्रामा कर संकलन गर्ने र व्यापक खर्च गर्ने संयन्त्र हो भन्ने बताउँछ । सरकारले कर संकलन गरी सही ठाउँमा खर्च गर्छ भन्ने जनतालाई विश्वास छ । तै पनि निजी व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारको अहस्तक्षेपले आर्थिक वृद्धि उच्च बनाएको छ । आर्थिक वृद्धिले करको आधार बढाउँछ अनि राजस्व बढ्छ ।
यिनीहरू उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका लागि खुला मुलुक हुन् । हामी सामाजिक न्यायका नाममा न्यूनतम ज्याला तोकिनु पर्ने माग गर्छौं । तर यी सबै मुलुकमा न्यूनतम ज्यालाको प्रावधान छैन । सबै मुलुकमा सरकारले वस्तु तथा सेवाको मूल्य नियन्त्रण पनि गर्दैनन् । तर यी मुलुकका आर्थिक चुनौती शून्य छन् भन्ने होइन । जसलाई हामीले आर्थिक उन्नति मानेका छौं त्यसको प्राप्तिका लागि पहिले हाम्रो आम्दानी उच्च हुनुपर्छ । अनि त्यसै अनुरुप उपभोग बढ्नु पर्छ । अहिले उत्तरी युरोपका यी मुलुकले जति उपभोग गरिरहेका छन्, त्यही स्तरको उपभोग संसारभरका मान्छेले गर्ने हो भने प्राकृतिक स्रोतको दोहन तत्काल पाँच गुणा बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
पर्यावरणीय दिगोपनमा चासो राख्ने असल विश्व–नागरिकका लागि यसरी उपभोग तत्काल पाँच गुणा बढाउने कुरा ग्राह्य होइन र सम्भव पनि हुँदैन । नर्वेको हकमा पेट्रोलियम इन्धनले पर्यावरणलाई क्षति पु¥याउँछ भनेर उत्पादन र बिक्री–वितरण रोक्ने हो भने उसले आम्दानीको ठूलो हिस्सा गुमाउनु पर्ने हुन्छ । नर्वे तेल निर्यात गर्ने विश्वको सातौं ठूलो राष्ट्र हो ।
सामान्यतया कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरभन्दा कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्चको वृद्धिदर उच्च
हुन्छ । राज्यलाई कल्याणकारी बनाउन सार्वजनिक खर्चको आकार बढाउनै पर्छ। राजनीतिक दलको लोकप्रिय नाराले सामाजिक सेवाको माग बढ्छ । यसको पूर्ति करबाट गर्नुपर्छ । करलाई अनन्तसम्म बढाउँदै लैजान सकिँदैन । जनसंख्या संरचना अर्को संवेदनशील पक्ष
हो । जनसंख्यालाई न वृद्ध हुनबाट रोक्न सकिन्छ न उमेर सन्तुलन मिलाउनका लागि धेरै बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । जनसंख्या संरचनाले सामाजिक सुरक्षा खर्चमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्छ ।
वृद्ध जनसंख्याको उच्च अनुपात पेन्सन योजनाको दिगोपनका लागि ठूलो चुनौती हो । पेन्सन योजना टिकाउन त्यसबाट भुक्तानी लिनेभन्दा योगदान गर्नेको संख्या धेरै हुनुपर्छ । बालबच्चा कम जन्माउने र वृद्धको संख्या बढ्दै जाँदा दीर्घकालमा काम गर्ने उमेर समूहका मान्छे कम हुन्छन् ।
‘कोक्रोदेखि चिहानसम्म’ का कल्याणकारी कार्यक्रममा सबै उमेर समूहका नागरिकलाई उत्तिकै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी कार्यक्रम जति उदार भयो मान्छे त्यति नै ढिलो काम गर्न सुरू गर्छन्, छिटो अवकाश लिन खोज्छन् र लामो समय बाँच्छन् । शिक्षा निःशुल्क भयो भने मान्छेलाई छिटो पढाइ सकाएर आर्थिक उपार्जन गर्ने दबाब हुँदैन । बेरोजगारी भत्ताले काम खोज्ने र काम गर्ने उत्साहलाई शिथिल
बनाउँछ । यी सबै चुनौतीको सामना नर्डिक मुलुकले गरिरहेका छन् । कल्याणकारी कार्यक्रमको पटकपटक पुनर्संरचना गरिएको छ । अरु चार मुलुकका तुलनामा नर्वे कम दबाबमा छ । विश्वव्यापीकरण र आप्रवासन यी मुलुकका लागि थप चुनौती हुन् । वस्तु, सेवा तथा श्रमिकको निर्वाध आप्रवाहको वकालत गर्दै आएका यी मुलुकका लागि आफ्नो कल्याणकारी कार्यक्रम र खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबीचको लय मिलाउने चुनौती छ ।
कल्याणकारी कार्यक्रमले व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन लागत महँगो बनाइदिन्छ । यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी निरुत्साहित गर्छ र पुँजी पलायन प्रोत्साहित गर्छ । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विश्व बन्धुत्वको कुरा गर्ने कुनै पनि मुलुकले आप्रवासनमा तगारो हाल्न मिल्दैन । तीन दशकअघिसम्म अल्पसंख्यक जाति, धर्मर सम्प्रदायका मान्छे लगभग नभएका यी मुलुकमा अहिले विदेशी मूलका नागरिकको अनुपात १५ प्रतिशत हाराहारीमा छ ।
यस्ता नागरिकबाट कल्याणकारी कार्यक्रममा गरिने खर्चको चुहावट हुन्छ । नागरिक अधिकारका रूपमा उनीहरुले पाउने आर्थिक लाभ स्रोतमुलुकतर्फ पठाउने गरेको भेटेपछि यहाँका सरकारले नगद अनुदान निरुत्साहित गरेका छन् । कल्याणकारी सेवाको निजीकरण वा अनुबन्ध (आउटसोर्सिङ) पनि गरिएको छ ।
सरकारद्वारा सञ्चालित अनिवार्य कल्याणकारी कार्यक्रमको अर्को नकारात्मक पक्ष जोखिमको केन्द्रीकरण हो । आधुनिक संसारमा बैकिङ, बिमा, पेन्सन योजना लगायत वित्तीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण योगदान भनेको स्रोत परिचालन, उच्चप्रतिफल र जोखिमको वितरण हो। तर सरकारले सबै वित्तीय व्यवस्थाको जिम्मा लिएपछि जोखिमको पनि केन्द्रीकरण हुन्छ । यस्ता कार्यक्रम असफल भए भने सम्पूर्ण नागरिक पीडित हुनुपर्छ । हामीलाई अहिलेको आर्थिक पछौटेपनले दिक्क बनाएकाले कल्याणकारी राज्यको माग गरिरहेका
छौं । नेताहरूको मनसाय सही हुने हो भने कल्याणकारी राज्य अवधारणाले काम गर्छ भन्ने धेरैलाई लाग्छ । तर यो गलत हो । मनसाय सही भएर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई धान्ने स्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय कौशल पनि चाहिन्छ । शक्तिशाली मान्छेको एउटा गलत कदमले धेरैको ज्यान लिन सक्छ, हतियार चलाउनै पर्दैन ।
वित्तीय अस्थिरता र कल्याणकारी कार्यक्रमको चपेटामा परेका पोर्चुगल, स्पेन, इटाली, ग्रिस, आइसल्यान्डका जनता आर्थिक दुरावस्थाबाट विस्तारै उत्रिँदै छन् । भेनेजुयला यसको अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो । भेनेजुयलाका ह्युगो साभेज क्रान्तिकारी नेता थिए । उनलाई ठूलो जनसमर्थन थियो । देशमा तेल लगायत प्रचुर प्राकृतिक स्रोत थिए, अझै पनि छ । साभेजले यी प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारणमा लगाउने निधो गरे, लगाए पनि । तर नतिजा उनले सोचजस्तो आएन ।
कुनै बेला दक्षिण अमेरिकामै सबभन्दा उच्च आम्दानी भएको भेनेजुयला अहिले उक्त क्षेत्रको सबैभन्दा दरिद्र मुलुक बनेको छ । खाद्यान्न तथा औषधिमूलो अभावमा नागरिक भोकभोकै मरिरहेका छन् ।
सरकारले संकलन गर्ने कर, उसले गर्ने सार्वजनिक खर्च, प्रवाह गर्ने सेवाको निजीकरण, सामाजिक नीति सम्बन्धमा सर्वसाधारणले कस्तो धारणा राख्छन् भन्ने बारेमा संसारभर पछिल्लो समय धेरै सोधखोज भएका छन् । ती अध्ययनले देखाएको र हाम्रो सामान्य अवलोकनबाट पनि देखिने के भने, यस्ता विषयमा सर्वसाधारणको धारणा प्रायः छिरलिएको हुन्छ । अलमलमा परेको, दोधारे किसिमको हुन्छ । अझ आफैंमा बाझिने खालको हुन्छ ।
तै पनि सर्वसाधारणको धारणा बेवास्ता गर्न सकिँदैन। राजनीतिक वर्गले त सक्दै सक्दैन । आम समुदायको दृष्टिकोण, प्रचलित आदर्श र मूल्य–मान्यताबाट सिर्जित अपेक्षा, न्यायको अवधारणा सजिलै बदल्न सकिँदैन ।
यसलाई बदल्न सकिँदैन भनेर लोकरिझ्याइँका लागि गलत सार्वजनिक नीति बनाएर समाजलाई जोखिममा पार्ने काम पनि गर्न हुँदैन । विद्यमान नीति, संस्था र प्रचलित संकथनले जनधारणा बनेको हुन्छ । त्यस्तो धारणा निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण समूह राजनीतिकर्मीकै हुन्छ । यसकारण सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा प्रचलित मत के हो र व्यावहारिक नीति के हो, छुट्याइनु पर्छ ।
विशिष्ट भौगोलिक, आर्थिक, जनसांख्यिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा सफल जस्तो देखिएको कल्याणकारी कार्यक्रमको ठाडो नक्कल हामीले गर्न सक्दैनौं । ती कार्यक्रम सफल हुनुका भित्री कारण केलाइनु पर्छ ।
जस्तो– सानो जनसंख्या, पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत, सास्कृंतिक तथा सामाजिक एकरूपता, परिपक्व लोकतन्त्र, सुशासन, न्यून भ्रष्टाचार, पर्याप्त संस्थागत तथा नीतिगत पूर्वाधार, सकारात्मक कार्य संस्कृति, आपसी विश्वास लगायतलाई उत्तर युरोपेली मुलुकको साझा चरित्र भनिएको छ ।
के हामीसँग यी कुरा छन् ?
(स्रो.ः सेतोपाटी अनलाईनबाट)