चिनियाँ कम्पनी संलग्न बिजुलीको बजार नहुने देखेपछि भारतीय र नेपाली लगानीकर्ता खोज्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धक
भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका चिनियाँ लगानीकर्ताका लागि बाधक
काठमाण्डौ, ८ अषाढ – ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किनिदिन भारतलाई नेपालले पत्राचार गरेको डेढ वर्ष बितिसक्यो । गत ०७८ कात्तिकमा योसहित ५ आयोजनाको विद्युत् किनिदिन नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । भारतीय कम्पनीको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद गर्न उसले स्विकार्यो । तर पूर्ण रूपमा नेपाली पुँजीमै निर्माण भएको तामाकोशीको बिजुली भारतले नकिन्नुमा ‘भारतीय कम्पनीको लगानी नभएकाले’ भन्ने अड्कलबाजी छ ।
सरकारले भने यस आयोजनाले पनि अनुमति पाउने आशा राखेको छ । वास्तविक रूपमा नेपालले हिजोआज भारतीय र नेपाली लगानी नभएका आयोजनाको बिजुली किनिदिन पत्राचार नै गर्दैन ।
यस कारण हुन सक्छ, नेपालबाट मुख्यतः चिनियाँ लगानीकर्ता हच्किन थालेका छन् । निर्माणाधीन आयोजनाको गति सुस्त बनाएका छन् भने कतिपय चिनियाँ लगानीकर्ता सम्पर्कमै छैनन् । यसलाई विज्ञहरूले जलविद्युत्को बजार भारततर्फ एकाधिकार हुनुको प्रभाव ठानेका छन् । भारतले सन् २०१६ मा ल्याएको र २०१८ मा परिवर्तन गरेको ‘अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका’मा विद्युत् व्यापार नभएका मुलुकबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने नीति लिएपछि आयोजना निर्माणबाट चिनियाँ लगानी क्रमशः बाहिरिन थालेको छ ।
गत वर्षदेखि नेपालले भारतीय बजारमा ४५२ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ । नेपालले अनुमतिका लागि पठाएका ४५६ मेगावाटको तामाकोसीसहित १८ आयोजना १ हजार १० मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतले अनुमति दिएको छैन । भारतले अड्काउने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफूले बनाएका आयोजना र केही नेपाली आयोजनाको नाम पठाएको छ ।
तामाकोशी आयोजना अड्काउनुमा औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नदिइए पनि यसलाई चिनियाँ लगानीका रूपमा राख्ने गरेको नेपाली अड्कलबाजी छ । यो आयोजनाको सिभिलतर्फको काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले गरेको हो । भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको पत्रकार सम्मेलनमा तामाकोशी आयोजनाको बिजुली किन्न आग्रह गरेका थिए । तर त्यसको ठोस जवाफ भारतले दिएन । यसले यहाँ लगानी गरिरहेका चिनियाँ तथा लगानी गर्न इच्छुक अन्य मुलुकका लगानीकर्ता हच्किएका छन् । नेपाली लगानीकर्ता र चिनियाँ लगानीकर्ताको जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा बन्ने आयोजनाबाट चिनियाँ लगानी बाहिरिनसमेत थालेका छन् ।
बजार सुनिश्चितताको अभाव देखेपछि चिनियाँ आयोजनामा स्वयं चिनियाँ पक्ष पछि हट्न थालेको छ । नेपाली लगानीकर्ता पनि चिनियाँ लगानी ल्याउनबाट पछि हटिरहेका छन् । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती, २३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–१, ३३५ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली–२ आयोजना अघि बढ्न नसकेपछि बाहिरिइसकेका छन् ।
चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएपछि हुम्ला कर्णाली १ र २ आयोजना हाल रुरु जलविद्युत्ले लिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले आयोजना नबनाउने भएपछि रुरु जलविद्युत्ले त्यसको लाइसेन्स लिएको कम्पनीका प्रमुख आशिष सुवेदीले बताए । ‘चिनियाँ कम्पनीले बजारलगायत समस्या देखाएर नबनाउने भएपछि त्यसको लाइसेन्स हामीले लिएका हौं,’ उनले भने, ‘हाल यी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादनका लागि आवेदन विभागमा दिएका छौं ।’ यी आयोजनाका लागि लगानी जुटाउने कुरा भइरहेको सुवेदीले जनाए ।
१६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाबाट पनि चिनियाँ लगानी बाहिरिएको छ । नेपाली लगानीकर्ता हाइड्रो सोलुसन र चिनियाँ लगानीकर्ता युनान सिन्ह्वाको जेभीमा बन्ने भनिएको आयोजनाबाट चिनियाँ लगानी पछि हटेको हाइड्रो सोलुसन्सका प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानाको भनाइ छ । ‘भारतको पछिल्लो नीतिले बजार अभाव हुने भएपछि चिनियाँ लगानीकर्ता पछि हट्दा पूर्ण रूपमा नेपाली लगानीमा आयोजना बनाउन लागेको हो,’ उनले भने, ‘चिनियाँ हटेपछि हाइड्रो सोलुसन्स–संघई–विशाल ग्रुपको जेभीमा आयोजना बनाउने निर्णय भएको छ ।’
तामाकोशी आयोजनाकै बिजुली नकिनेपछि आफूहरू नेपाली लगानीकर्ता मिलेर नै आयोजना बनाउन लागेको प्रधानले जनाए । १३९.२ मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मस्यार्ङ्दी, १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मर्स्याङ्दी र १०२ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–२ आयोजनाको लाइसेन्स लिएको चिनियाँ कम्पनी आयोजना अगाडि बढाउने हुन् या होइनन्, अन्योलमा छन् । केही समयअघिसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी धेरै आए पनि तिनले पछिल्लो लाइसेन्सको म्याद थप्नसमेत छाडेको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौत बताउँछन् । ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण निकै महँगो कुरा हो । निर्माणकर्ताले बिजुली बेचेरै लगानी उठाउने हो,’ उनले भने, ‘लगानी सुनिश्चित नहुँदा पनि चिनियाँ लगानीकर्ता पछि हटेका हुन सक्छन् ।’
विभागले भारतीय र चिनियाँ पक्ष भनेर नछुट्याउने र प्रक्रिया पूरा गरे लाइसेन्स दिने चटौतको भनाइ छ । चीनले पाएका ठूला आयोजना ओगेटेर राखेको भन्दै सरकारले दिने र फिर्ता लिने कार्य गरेको पाइन्छ । यसअघि चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भनिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीबाट खोसिएको थियो । राजनीतिक दलहरूले यस आयोजनालाई कहिले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने र कहिले आफैं बनाउने भनेर खोस्ने गरिरहेका छन् । जसकारण आयोजना हालसम्म निर्माणमा जान सकेको छैन । पश्चिम सेती आयोजना पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिने र फिर्ता लिने कार्य भएको थियो । ०६८ मा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले पाएको पश्चिम सेती पछि उक्त कम्पनीबाट खोसेर भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिएको थियो । हाल यो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको हातमा छ ।
कुन–कुन आयोजनाले ढिलो गरिरहेका छन् ?
लगानी फस्ने देखेपछि ७५६ मेगावाटको तमोर, २७० मेगावाटको भेरी १ र २५६ मेगावाटको भेरी–२, १०२ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–२, ७५६ मेगावाटको तमोर र १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी आयोजनाको गति निकै सुस्त छ ।
ठूला परियोजनाका रूपमा रहेको तमोर जलविद्युत्मा समेत सहमतिअनुसार काम नभएको भन्दै चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनाबाट फिर्ता लिने तयारी छ । पावर चाइनाले नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) सँग मिलेर बनाउने सहमति भएको थियो । पावर चाइनाले सहमतिअनुसार काम नगरेको भन्दै एचआईडीसीएलले सम्झौता रद्द गर्न लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि लगानी बोर्डले एक महिनाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ ।
बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) र चिनियाँ कम्पनी सिचुवान इम्भेस्टमेन्ट ग्रुप मिलेर तीन आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । बीपीसी र सिचुवानले ३२७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना, १३५ मनाङ–मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना र तल्लो मनाङ–मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी गरेका छन् ।
१३५ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दीको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेको बुटवल पावर कम्पनीका उपाध्यक्ष प्रतीक प्रधानले जानकारी दिए । बीपीसीका तीन वटै आयोजनामा सिचुवान इन्भेस्टमेन्टको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ । सिचुवानले नै रसुवा भोटेकोशी आयाजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । ०७६ मा निर्माणको चरणमा गएको माथिल्लो त्रिशूली–२ आयोजनाको निर्माणकर्ता पनि सम्पर्कमा नआएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । ५६ महिनामा सक्ने भनेर ०७६ मा सुरु गरिएको आयोजनाका बाँकी प्रगतिबारे जानकारी नगराएको विभागको भनाइ छ ।
यस्तै गेजुवा ग्रुपले निर्माण गर्ने भनिएको २७० मेगावाट क्षमताको भेरी–१ र २५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि अन्योलमा छन् । यी आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै चीनको गेजुवा ग्रुपले सर्भे लाइसेन्स लिएको थियो । यी आयोजना अध्ययनको चरणको अनुमति लिएको र त्यसपछिको अपडेट नपाएको विभागले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित नदेखेका कारण पनि लगानी नगरेको हुन सक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताहरूले अवसर देखेपछि मात्रै लगानी गर्ने हो । हाल उनीहरूले लगानीको प्रतिफल नदेखेका कारण पनि लगानी नगरेका होलान्,’ उनले भने, ‘अवस्था सहज भएको खण्डमा लगानी गर्लान्, नभएको अवस्थामा नगर्लान् ।’
लगानी नउठ्ने देखेपछि चिनियाँ लगानीकर्ता नेपाली जलविद्युत् क्षत्रेबाट क्रमशः पछि हटेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेको भनाइ छ । ‘लगानीको आधारभूत सिद्धान्त त्यसको सुरक्षा हो । जलविद्युत् बनेपछि त्यसलाई बेच्ने बजारको अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने ।
उनले थपे, ‘निजी लगानी व्यापारिक प्रयोजनकै लागि हुने हुँदा बजार नभएको अवस्था र जुन देशको बजार छैन, त्यसमा कसले लगानी गर्छ ? भूराजनीतिक रूपमा भारतले उठाएको कदमलाई शंका गर्नुपर्दैन । बजार नदेखेपछि चिनियाँले जलविद्युत्को लगानी छाड्दै जाने र छोडाउँदै लाने गर्छन् ।’ बजार नदेखेपछि चिनियाँ लगानीकर्ता जलविद्युत्बाट बाहिरिन थालेको ऊर्जाविद् रामप्रसाद धिताल बताउँछन् । ‘नेपालको बिजुलीको बजार आन्तरिक खपत भारतबाहेक अन्य नरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपतबाट बढी भएको अवस्थामा भारतमा बेच्नुपर्ने र उसले चिनियाँ लगानी नलिने भनेकाले पनि चिनियाँ बाहिरिएका हुन् ।’ भारतको नयाँ गाइडलाइनले चिनियाँ लगानीकर्ता समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
नेपालले भारतको गाइडलाइन परिवर्तनका विषयमा कुरा उठाउनुपर्नेमा जलस्रोतविज्ञ सूर्यनाथ उपाध्यायको जोड छ । जलविद्युत् क्षेत्रबाट चिनियाँ लगानीकर्ता हट्दै जानुमा भारतको नीति र सरकार दुवैको कारण रहेको जलविद्युत्विज्ञ सूर्य अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारको जलविद्युत्सम्बन्धी नीति त समस्या छँदै थियो, भारतले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेपछि चिनियाँ पछि हटेका हुन्,’ उनले भने । ईकान्तिपुर