काठमाण्डौ, २५ पौष – चिनियाँ कम्पनीहरूका दुई सेमिकन्डक्टर कारखानाको बिक्रीमा जर्मनीले प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनलाई रणनीतिक धक्का लागेको छ ।
बर्लिनको निर्णय नोभेम्बरमा जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जको चीन भ्रमणको बावजुद उनको देश र युरोपेली संघका सांसदहरूको आलोचनाको बीचमा उक्त प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय आएको हो ।
जियोपोलिटिको इन्फोका अनुसार नेताहरूको आलोचना जर्मनलगायत युरोपेली संघका नेताहरूले बेइजिङको मानवअधिकार रेकर्डको लागि र युक्रेनसँग चलिरहेको युद्धको बीचमा रुसलाई समर्थन गरेकोमा निन्दा गरेका छन् । यद्यपि, स्कोल्जले नैतिकताभन्दा व्यापार रोजे किनभने उनले चीनलाई आफ्नो एसियाली यात्राको हिस्सा बनाए ।
ओलाफ स्कोल्जले चीन र जर्मनीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा दुई देशबीचको द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन चीनको भ्रमण गरेका थिए । स्कोल्जको भ्रमणको बावजुद जर्मनीले सुरक्षा खतराहरू उद्धृत गर्दै चिनियाँ कम्पनीहरूलाई दुई अर्धचालक कारखानाहरू बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।
बर्लिनको निर्णय साझा बयानको बावजुद दुबै राष्ट्रहरूलाई ’संरक्षणवादको प्रतिरोध गर्न प्रोत्साहन दिईएको छ ताकि फलदायी द्विपक्षीय सहयोगले दुई जनतालाई फाइदा पुर्याउन सक्छ ।’
चिनियाँ कम्पनी सि माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्सले जर्मन चिप फ्याक्ट्री एल्मोस र बाभेरियामा रहेको ईआरएस इलेक्ट्रोनिकमा चिनियाँ लगानी गर्दा जर्मनीले यो सम्झौता अस्वीकार गर्छ भनेर कहिल्यै सोचेको थिएन, चिप कारखानाको सम्झौता अवरुद्ध हुनु चीनको लागि ठूलो झट्का हो ।
बर्लिनको निर्णय यस्तो समयमा आयो जब जर्मनीले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूद्वारा जर्मन फर्महरूमा सेयर खरिद गर्ने र रोक लगाउने सरकारको २०१८ को निर्णयलाई उल्टाउने संकेत गरेको समाचारमा जनाइएको छ । केही साताअघि जर्मन अधिकारीहरूले चिनियाँ सिपिङ कम्पनीलाई देशको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह ह्याम्बर्ग बन्दरगाहको टर्मिनलमा हिस्सेदारी लिन अनुमति दिएका थिए ।
जर्मनीको निर्णय पछि, ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो रिपोर्टमा यो कदमले “महत्वपूर्ण चीन–जर्मनी सम्बन्धमा स्थायित्व इन्जेक्सन गर्नेछ” भनेको छ । यद्यपि, चीनलाई अर्धचालक कारखानाको बिक्री रोक्न जर्मनीको निर्णयले बेइजिङको खुसी ‘अलकालिक’ भएको देखाएको छ ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भनेका थिए, ’हामी आशा गर्छौं कि जर्मनी र अन्य देशहरूले त्यहाँ व्यापार गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निष्पक्ष, खुला र गैर भेदभावरहित बजार वातावरण प्रदान गर्नेछन् र सामान्य आर्थिक र व्यापारिक सहयोगलाई राजनीतिकरण गर्नबाट जोगाउनेछन् ।’ एजेन्सी
