काठमाण्डौ, २८ मंसिर – ऋण र भौतिक पुर्वाधार आयोजनामा कमजोर मुलुकहरुलाइ आफ्नो अनुकुल वातावरण बनाउन कुटिल रणनीतिक चाल विश्व भरी लाद्न खोजिरहेको चिनले धेरै मुलुकहरूको रास्ट्रियता र सार्बभौमिकता लाई कमजोर बनाइदिई रहेको छ।चिनले त्यस्ता मुलुकहरू लाई ऋणको पासोमा यसरी अल्झाइ दिएको छ कि त्यस बाट निस्कन उनीहरुलाई कठिन भइरहेको छ।
जुन देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन कम हुन्छ,जुन मुलुक सङ्ग पुजिको कुनै ठोस श्रोत हुदैन,आन्तरिक राजनीति बिग्रिरहेका त्यस्ता कयौं मुलुकहरूमा ऋण प्रदान गर्न र भौतिक पुर्वाधार निर्माण गर्न सर्त सहितको बाध्यकारी ऋण चिनले प्रदान गर्ने गरेको छ।पुर्वाधार बिकासका लागि भन्दै आफ्नो ऋण जालको प्रभावमा पारी सधै आफ्नो पक्षमा उभिरहन तथा ऋण लिएका देशको रणनीतिक महत्त्वका बन्दरगाह ,विमानस्थल ,सडक,प्रसारण लाइन हरुलाइ लामो समय सम्म आफ्नो अधीन र स्वामित्वमा राख्ने सुनियोजित रुपमा नै चिनले वि आर आइ जस्तो हतियार लाई प्रयोग गरिरहेको छ।जस्ले धेरै एसियाली ,अफ़्रिकि साथै युरोपका देशहरुको अवस्था लाई दिन प्रतिदिन दयनिय बनाउदै लगिरहेको छ।दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तान यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन।श्रीलंका र पाकिस्तानका जनता स्वयंले चीनिया ऋणलाई पासोको संज्ञा दिदै बिरोध गर्दै आइरहेका छन।
चिनको ऋण लगानी गरिब तथा बिकासोन्मुख देशहरूको लागि मन्द बीस बनेको छ।ऋण दिने बेलामा चीनिया प्रस्ताव एकदमै मीठो लागे पनि बिस्तारै चीनिया ऋणले ती देशहरुको अर्थतन्त्र लाई तहस नहस पार्दै लगिरहेको छ।वि.आर.आइ अन्तर्गत लिएका ऋणका कारण एकातिर अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ भने अर्को तर्फ आम जनता र लोकतन्त्र समर्थक हरु आफ्नो देशको स्वाधीनता सम्प्रभुता माथी नै गम्भीर खतरा आउन सक्ने भन्दै चिन्तित एब आक्रोशित बनेका छन।
ऋण प्रबाह गर्ने र पुर्वाधार माथी चिनले कब्जा जमाउने रणनीति अख्तियार गरेको कारण अहिले आएर केही मुलुकहरुले चीनिया ऋणलाई अस्विकार गर्दै आइरहेका छन ।श्रीलंका चीनिया ऋणबाट सबैभन्दा बढी प्रताडित मुलुक बनेको छ।करिब ८ बिलियन अमेरिकी डलर चीनिया ऋण रहेको श्रीलंकाले भौतिक पुर्वाधार नै चीनिया स्वामित्वको अधिनमा जाने गरि सम्झौता गर्नु पर्यो।चिनको चार अर्ब डलर ऋणमा बनेको मट्टला विमानस्थल संचालन गर्न नसकी चिनले त्यतिकै अल्झाएर राखेको छ,यसबाट श्रीलंकाले बार्सिक करोडौं रुपैया घाटा सहन गर्नु परिरहेको छ।आर्थिक बन्दिका कारण ऋण तिर्न नसके पछि स्वाधीनतामा कयौं सम्झौताहरु गर्न श्रीलंका बाध्य भएको छ।चीनिया ऋण लिने मुलुकहरूको एकातिर रास्ट्रिय सार्बभौमिकता र स्वाभिमान माथी आच आउँछ भने अर्को तर्फ हरेक सम्झौता बाट चीनिया पक्षले नै एकोहोरो लाभ लिइरहेको हुन्छ।
चिनको ऋण जाल कुटनितिको अर्को उदेश्य भनेको प्रसान्त महासागरिय क्षेत्रमा रणनीतिक हस्तक्षेप बढाउदै लाने देखिन्छ यस्मा ऋण लिने मुलुक हरुलाइ आफ्नो दबाबमा समर्थन जुटाउने प्रयासमा चीन रहेको छ।चिनको ऋणको शैली र सम्झौता नै यस्तो छ कि ऋण लिने मुलुक चिनियाँ नीति को बिपरित जान सक्दैनन् यसै कारण चिनले धेरै देशहरुलाइ ऋण र भौतिक पुर्वाधार निर्माण गरिदिएर आफ्नो कब्जामा राख्न सफल भएको छ।वेइजिङ्गले कुनै पनि देशमा लगानी गर्ने रकम सधै अपारदर्शी हुने गरेको छ त्यसै कारण चिनले लगानी गरेका कुनै पनि देशले प्रगति गर्न सकेका छैनन ।धेरै देशहरुको त प्राकृतिक श्रोत र साधन समेत जोखिममा परेका छन तसर्थ अरु मुलुकहरू बाट शिक्षा लिदै नेपालले सर्त सहितको चीनिया ऋण लिनु भन्दा अगाडी गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने देखिन्छ । Radio Miteree