काठमाण्डौ, ३ असोज – समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा दलहरूले पठाएको ‘डमी’ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार नगर्ने भएको छ। आइतबार र सोमबार आयोगमा पेश भएका बन्दसूचीमा कुनै संशोधन भए आयोगले एक साताको समय दिएको छ।
निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार दलहरूले असोज १० गतेदेखि असोज १६ गतेसम्म समानुपातिक बन्द सूचीमा संशोधनको समय पाउनेछन्। यतिबेला संशोधनको बहानामा नयाँ नाम पठाउन आयोगले निषेध गर्ने भएको हो। समानुपातिक प्रणालीबाट हुनसक्ने सम्भावित आर्थिक चलखेल रोक्न भन्दै आयोगले नयाँ नाम स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको हो।
‘स्वच्छ निर्वाचनका निम्ति आयोग प्रतिवद्ध छ। निर्वाचनको विकृति रोक्न आयोगले कानुनबमोजिम आफ्नो काम गर्छ’, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सेतोपाटीसँग भने, ‘संशोधनका नाममा सूचीमा व्यापक हेरेफेर स्वीकार्य हुँदैन। हामीलाई प्राप्त कानुन र निर्देशिका अनुसार चेकजाँच गरेर उपयुक्त निर्णय लिनेछौँ।’
निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता गुरू वाग्लेका अनुसार आयोगले सच्याउन अनुमति दिएको कलस्टरबाहेकका क्षेत्रमा आएका संशोधन स्वीकार्य नहुने बताए। ‘अहिले ‘डमी’ नाम पठाएर पछि सच्याउँदा अर्को नाम पठाइयो भने आयोगले त्यस्ता बन्दसूची स्वीकार गर्दैन’, उनले भने, ‘कानुनले तोकेको क्लस्टर र आयोगले सच्याउनु भनेको स्थानमा बाहेक दलहरूले नयाँ नाम दिन मिल्दैन। निर्वाचन कानुन र निर्देशिकाको पालना आयोगले कडाइका साथ गर्छ।’
प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा बन्दसूचीबारे प्रावधान छ। निर्देशिकाको निमय १३ को उपनिमय ३ ‘क’ अनुसार दलहरूले समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित, आदिवासी, जनजाती, खस आर्य, मधेसी थारू र मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा सूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार दलितको १३. ८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको २८.७ प्रतिशत, खस आर्यको ३१.२ प्रतिशत, मधेसीको १५.३ प्रतिशत, थारूको ६.६ प्रतिशत र मुस्लिमको ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ । आयोगले यिनै कलस्टरमा सूची मिलेको वा नमिलेको जाँच गर्नेछ। नमिलेको ठाउँमा सच्याउन दलहरुलाई सूचित गर्नेछ ।
निर्देशिकाको निमय १८ ले आयोगलाई जाँच गर्ने अधिकार दिएको छ। यस्तै, निमय १९ अनुसार आयोगले उम्मेदवारीको बन्दसूची सच्याउन सूचित गर्नेछ। त्यसमा भनिएको छ, ‘उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार भए-नभएको वा अन्य रीत पुगे नपुगेको यकिन गरी त्यस्तो रीत पुगेको नपाइएमा सम्बन्धित दललाई सो सूची सच्याउन अनुसूची–१८ बमोजिम सूचित गर्नुपर्नेछ।’
निर्देशिकाअनुसार दलहरूले उम्मेदवारको नाम समावेश गर्दा थप भएका उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा समावेश हुनेगरी पेश गर्नुपर्नेछ । ‘उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा कुनै उम्मेदवारको नाम हेरफेर गरी अर्को उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने भएमा त्यसरी थप गरिने उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा समावेश हुने गरी पेश गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकाको निमय २० को उपनिमय ३ मा भनिएको छ।
यसको अर्थ पुरै नाम सच्याउन पाउने नरहेको आयोगका समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता वाग्लेले बताए। ‘आयोगले सच्याउन भनेको ठाउँमाबाहेक नयाँ नाम थप्न पाउने सुविधा दलहरूलाई हुनेछैन,’ उनले भने । समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले बन्दसूची सोमबार कार्यालय समयभित्र आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ ।