मितिः २०७९ साउन २५ गते, बुधबार
मनिष राज रेग्मी
संसदीय निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा सामाजिक सन्जाल अहिले सबैभन्दा उत्कर्षको अवस्थामा देखिएको छ, हातमा एन्ड्रोईड मोबाईल भएका मनुवा सबैलाई संघीयता निर्वाचन मुखि विद्धवता देखाईएन भने हातको मोबाईल नै औचित्यहिन् हुन्छ भन्ने डरले सताएको छ ।
के हो त संघीयता … संघियता भनेको के हो ?
एक लाइनमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्यहरु मिलेर एउटा छाता बनाउने र त्यस अन्तर्गत रहेर आफूले आफूलाई शासन गर्ने पद्धति हो । जहा“ उनीहरु आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा आपसमा अनुबन्धीत पनि हुन्छन् । अर्थात् यो एक खालको महासंघीय ढा“चा हो ।
संसारमा संघीय राज्यका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । मुलतः संघीय राज्यको शक्ति बा“डफा“डको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बा“डफा“डको नियमलाई ठाडो प्रणाली । अर्थात् संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बा“डफा“ड समानान्तर हिसावले हुन्छ भने एकात्मक राज्यमा माथिबाट तलतिर हुन्छ । अतः संघीय राज्यको अर्थ हरेक एकाईलाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुन्छ । तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।
केन्द्रले आफ्नो तजविजले आफ्नो अधिकार तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो । तर संघीय राज्यहरु आफूमा समानान्तर ढंगले चल्दछन् । यसैकारण विकेन्द्रीकरण र शक्तिको साझेदारिता फरक फरक कुरा हुन् तर धेरैले एउटै अर्थमा बुझ्ने र बोल्ने गर्दछन् । जुन एकदम गलत हो । त्यसैकारण विकेन्द्रीकरणमा माथिको अधिकार तल प्रत्यायोजित मात्र हुन्छ तर संघीय राज्यमा भने संघराज्यहरुका वीच समानताका आधारमा अधिकारहरु बा“डफा“ड हुन्छन् र ती राज्यहरुले मिलेर केन्द्रलाई केही साझा अधिकारहरु जो एउटा संयुक्त र साझा केन्द्रका हिसावले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने अधिकारहरु हुन्छन्, दिएको हुन्छ । अंगे्रजीको ‘फेडरल’ शव्दको अर्थ संघहरुको शक्तिशाली केन्द्रीकृत सत्ताको निर्माण हो जहा“ संघहरु स्वतन्त्र र समान् हुन्छन् । अंग्रेजीमा ‘युनियन’ र ‘कन्फेडरेशन’ शव्द पनि प्रयोग हुने गरेका छन् । सर्बोच्च सोभियत ‘युनियन’ हुन् भने अमेरिका र स्वीजरल्याण्ड भने ‘कन्फेडरेशन’ हुन् । त्यसैले संघीय राज्यको अर्थ, हरेक संघीय इकाई आफ्नो मामलामा आपसमा स्वायत्त हुने र साझा हितका मामलामा आपसमा अनुबन्धित रहने पद्धति हो । यसता संघीय देशहरुमा केहीमा केन्द्र (संघ) बलियो हुन्छ भने केहीमा प्रान्त (राज्य) हरु बलियो हुने प्रणाली छ । भारतमा केन्द्र बलियो छ भने स्वीजरल्याण्डमा क्यान्टनहरु बलिया छन् ।
नेपालमा विरोध हुनुको कारण
संघीयता वास्तवमा मौलिक शब्द नभएको, व्यवहारमा न आएको र राज्य को सर्वाेच्च संसदको स्थायी कार्यकाल अर्थात एउटै राजनैतिक पार्टीको कार्यकाल तोकिएको ५ वर्ष नहुनु नै हो, शशक्त प्रतिपक्ष भन्दा पनि जिम्मेवार प्रतिपक्षले मुलुकमा स्थायित्व ल्याउ“छ भन्ने कुराको सन्देश आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तासम्म पनि पु¥याउन नसक्नु पनि प्रमुख कारण हो, नेपालमा जनताको शाशन हुनेछ भन्ने उदघोषका साथ ०४६ सालमा निरंकुश पंचायत ढालेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आयो तर पंचायत का ३० वर्षे अवशेष कायम रहे, सुर्यबहादुर, लोकेन्द्रबहादुर र कमल थापाहरु कांचुली फेरेर फेरि सत्तालाई औंलामा घुमाउन सफल भए, कम्युनिस्टहरूको सत्तालोलुपता बुझेर गिरिजाप्रसादको बहुमतको सरकार ढलाएर देशमा मध्यावधि लाद्न सफल भए, अस्थिर सरकार बनाएर व्यवस्था नै असफल बनाउने सन्देश दिन थाले, दरबारलाई कन्भिन्स गरेर माओवादि जनयुद्ध को खाका तयार गर्दै राजनीतिक पार्टीहरूलाई समाप्त गर्ने तानाबाना बुनियो, राजालाई दिवा स्वप्न देखाएर अन्ततः कथित पंचायाती अवशेषहरुको राजनीतिक दल समाप्त पार्ने कुत्सित अभिप्राय ले राजसंस्थालाई नै समाप्त पार्न पुग्यो ।
माओवादीको बन्दुक र सेनाको बन्दुक कन्टेनरमा थन्किएको बेला संविधानसभा को निर्वाचन भयो तर सुशील कोईराला, केपी ओली, माधव नेपालहरु चुनाव हारे, संविधान बनेन, त्यो पुर्व नै राज्यमै पिल्सिएका, नागरिक भएर सधै अनागरिक भईरहेका मधेसका जनताले मौका पाए, यो आन्दोलनले संविधानमा भाग खाज्यो, समावेशी समानुपातिक र संघीयता सुनिश्चित गराईयो, ०६४ को संविधानसभा असफल गराउने पनि तिनै थिए जस्लाई सत्ता गुमेको पिर सधैं रह्यो ।
मुलतः सधै सत्ताको लोभमा रहने , सत्ता लाभ लिने र यो राज्यसत्ता नै विफल बनाउने हरु बीचको जुहारीले संघीयता प्रति वितृष्णा भएको मा दुईमत छैन,
संघीयताको अभ्यास सफल हुन संघीय संसद र त्यसबाट चुनिने ५ वर्षको स्थायी सरकारको आवश्यकता छ, जबसम्म सरकार स्थायी हु“दैन राज्य हमेशा अवसरवादी र लोभीहरुको चंगुलमा रहन्छ, साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले चुनाव जिते पनि उनीहरुबाट कानुन बन्न सक्दैन, कानुन संसोधन हुन सक्दैन, चुनावी घोषणापत्रहरु लोभ लाग्दा हुन सक्छन्, तर स्थायी सरकार, स्थायी संसदको अपेक्षा राजनीतिक दलबाट मात्रै पूरा हुनेछ, संघीयता नेताको दलको लागि होईन हामी जनताको राज्य संरचनामा पहु“चका लागि आवश्यक छ, आउने आम निर्वाचनमा ठुलो दल, स्थायी दल र स्थापित नेतालाई चुनौ, देश बनाउने दलले, देश चलाउने कानुन र संविधानले हो, मेरो यो विचारमा कुनै पनि स्वार्थ छैन, कुनै पनि दलीय विचारधारा सामेल छैन, छ भने यो देश नेपाल असफल नहोस् भन्ने एक मात्र चाहना । जय जय जय नेपाल