नेपालगन्ज,१९ साउन – नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँकेलाई उधृत गर्दै बास नेपाललाई जोडेर केही अनलाईनहरुमा प्रकाशित समाचारहरुको बास नेपालले खण्डन गरेको छ । संस्थासँग जोडिएर महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएका टिप्पणी र अनलाईनहरुमा आएको समाचार फरक रहेको उल्लेख गर्दै बास नेपालले खण्डन गरेको हो ।
महालेखाले परीक्षणको क्र.सं. ५.३ मा बासलाई फुड बैंक सञ्चालनका लागि ५ लाख भुक्तानी गरेको, खाद्यान्न खरिदका लागि भुक्तानी भएको उक्त रकमको श्रेष्ताको साथमा खर्चलाई प्रमाणित गर्ने बिल, भर्र्पाई
संलग्न नभएकाले प्रमाण पेश नभएकोमा लेखा परीक्षणको क्रममा पेश भएको उल्लेख छ । उल्लेखित बाक्याँशमा समाचारमा उल्लेख गरिए जस्तो अनियमितता गरेको, अनियमित भएको, बेरुजु देखिएको, प्रमाण नपुगेको भन्ने कहिँ कतै उल्लेख नभएको उल्लेख गरेको छ ।
बास नेपालकी केन्द्रीय अध्यक्ष लुना बुढाथोकी र कार्यकारी निर्देशक नमस्कार शाहले प्रकाशन गरेको बिज्ञप्तीमा कोभिड महामारीको पहिलो कहरमा उच्च जोखिमलाई प्रबाह नगरेर फुड बैंक सञ्चालन गरि बिपन्न समुदायका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क रुपमा खाद्यान्न बितरण गरेको, फुड बैंकका लागि उपमहानगरपालिकाको वोर्ड बैठकको निर्णय अनुसार नियम संगत ढँगले भुक्तानी लिएको, खाद्यान्न खरिद गरि सो को बिल, भर्पाई सहित समयमा पेश गरेको प्रमाण यस संस्था र उपमहानरपालिकासँग रहेको उल्लेख छ ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ— कोभिडको समयका लागि मात्र स्थापना भएको फुड बैंक सधैं भर अस्तित्वमा रहने सम्भावना रहँदैन । निश्चित समयका लागि स्थापना गरिएको उक्त फुड बैंक केवल उपमहानगरपालिकाले प्रदान गरेको ५ लाख रकमबाट मात्रै सञ्चालित नभई बिभिन्न दाता, संस्थाहरुको नगद, खाद्यान्न सहयोगमा सञ्चालित थियो । उक्त बैंकको सम्पूर्ण आम्दानी, खर्च र खाद्यान्न बितरणको अभिलेख बास नेपालसँग सुरक्षित रहेको छ ।
त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनको क्र.सं. ३४.३ र क्र.सं. ४६.१ मा उपमहानगरपालिका र वडाहरुमा सञ्चालन गरिएको हेल्प डेस्क पालिका र वडा कार्यालयहरु आफैले उपलब्ध जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्नु पर्नेमा गैर सरकारी संस्थासँग सम्झौता गरि सञ्चालन गरेकाले उक्त कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाव दिईएको उल्लेख गर्दै बिज्ञप्तीमा पालिका, वडा कार्यालयहरुमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सहयोग प्रदान गर्ने, आम नागरिकहरुका गुनासो सुुनुवाईका लागि सहजिकरण गर्ने उद्धेश्यले नागरिक सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) पालिकाद्वारा नगर सभाबाट बार्षिक रुपमा बिनियोजन गरिएको कार्यक्रम, बजेट बमोजिम पालिका र वडा कार्यालयहरुको निर्णय बमोजिम सम्झौता गरि नियम संगत ढँगले सञ्चालन गरि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरेर सेवा प्रदान गरेको, कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको, सेवाग्राहीहरुलाई सेवा लिन सहज भएको, बिगतका बर्षहरु देखिनैं हेल्प डेस्क सम्झौता बमोजिम सञ्चालन भई कार्य प्रगति प्रतिबेदन, आर्थिक प्रतिबेदन पेश गर्ने गरेको, हरेक आर्थिक बर्षमा नयाँ सम्झौता हुने गरेको प्रष्ट पारिएको छ ।
बिज्ञप्तीमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक बर्ष सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गर्ने गरेको, लेखा परीक्षणका क्रममा फेला पारेका तथ्यहरुलाई आधार मानी सम्वन्धित निकायलाई सुझाव, सल्लाह प्रदान गर्नुका साथै नियम संगत ढँगले खर्च नभएका शिर्षकहरु बेरुजुमा देखाउने गरेको, कतिपय बेरुजुहरु नीतिगत हुन्छन् भने कतिपय बेरुजुहरु असुल उपर गर्ने गरेको, प्रकृया नमिलेका कार्यहरु प्रकृयागत ढँगले पेश भएमा, असुल उपर गर्नु पर्ने रकम असुल उपर भएमा पेश्कि फच्र्याैट हुने गरेको उल्लेख छ ।
महालेखाले सरकारी निकायको परीक्षण गर्दछ, परीक्षण गर्दा देखिएको सबै बेरुजु सो निकायको
रहन्छ । बेरुजु को सँग सम्वन्धित छ, कसरी बेरुजु फच्र्याैट गर्नु पर्ने हो सो को आवश्यक पहल कार्य गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्वन्धित निकायकै हुनजान्छ । यस संस्थासँग जोडिएर महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएका टिप्पणी र अनलाईनहरुमा आएको समाचार फरक रहेकाले उक्त समाचारको बास नेपाल खण्डन
गर्दछ —बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
सरकारी निकायहरुको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा आवश्यक प्रकृया पूरा नगरि गैससहरुले आफै मनपरी ढँगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्भानानैं रहँदैन —जारी बिज्ञप्तीमा भनिएको छ —सरकारी निकायको आवश्यकताका आधारमा गैससहरुले प्रकृया बमोजिम, नियम संगत ढँगले सम्झौता बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि दिईएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, सरकारी निकायबाट दिईएको रकम सदुपयोग नगरेमा, दुरुपयोग गरेमा सम्वन्धित संस्था जिम्मेवार रहन्छ, त्यस्तो अवस्थामा सम्झौता रद्ध गर्ने, पुनः सम्झौता नगर्ने, भुक्तानी नदिने, असुल उपर गर्ने लगायतका कार्य सम्वन्धित सरकारी निकायले गर्न सक्दछ ।
कार्यक्रम, बजेट बिनियोजन गर्ने, बिनियोजित कार्यक्रम, बजेटको परिधिमा रहेर ऐन, नियम बमोजिम संस्थाहरु मार्फत सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रकृयागत रुपमा भए, नभएको नियमन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारी निकायको हुन्छ —बिज्ञप्तीमा बस नेपालले भनेकोे छ — ९८ पृष्ठको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनमा उपमहानगरपालिकासँग सहकार्यमा काम गर्ने बिभिन्न संस्था, व्यक्तिहरु बारे महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
अन्य कुनै बिषय उठान नगरि बाससँग सम्वन्धित सुझावलाई संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरि प्रतिबेदनमा उल्लेखित बिषयलाई तोडमोड गरि समाचार प्रकाशित गरिनु, संस्थासँग सम्वन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा संस्थाको आधिकारिक व्यक्तिहरुको भनाई नसमेटिनु, संस्थाको लोगो, असम्वन्धित तस्विर प्रयोग हुनुलाई बास नेपालले नियत बस गरिएको अनर्गल प्रचारको रुपमा लिएको छ ।
बिज्ञप्तीको अन्तमा भनिएको छ —अतः अनर्गल प्रचारबाजीको भ्रममा नपरि सत्य, तथ्य बुझ्न सबैमा बास नेपाल आग्रह गर्दछ । बास नेपालका तर्फबाट कुनै पनि कमि, कमजोरी नभएको, सञ्चालित गरिएका कार्यक्रमहरूकाे सम्झाैता, सम्पुर्ण प्रतिवेदनहरू पालिका, वडाहरूमा पेश गरिएकाे र बास नेपालसँग सुरक्षित रहेकाे प्रष्ट पार्दछ ।