काठमाण्डौ, २१ जेठ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको आज सुनुवाई हुँदैछ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले पेस गरेको रिट अदालतले गत शुक्रबार दर्ता गरेको थियो। रिटमा राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकलाई कानुनको अंग नबनाउन माग गरिएको छ। रिटमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण असंवैधानिक भएकाले लागू नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
यसैबीच संशोधित नागरिकता ऐनअनुसार नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। तर, केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता वितरणका लागि गृहले परिपत्र नै जारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
जेठ १७ गते राजपत्रमा नागरिकता ऐन संशोधन भएको सूचना प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयनमा आइसकेको गृह मन्त्रालयको जिकिर छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम आइतबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुने बताए।
गृहले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले कानुनबमोजिम नागरिकता दिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई एसएमएस पठाएको छ। २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले आजदेखि नागरिकता पाउन सक्नेछन्।
ऐनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिक र बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिन भने नियमावली आवश्यक पर्नेछ। नागरिकता ऐनमा बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख छ। स्वघोषणाको फाराम भने नियमावलीमार्फत आउने भएकाले तत्काल नागरिकता जारी हुनेछैन। केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भने मन्त्रालयले परिपत्रमार्फत थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
तर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीले भने राजपत्रमै प्रकाशित विषयमा थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक नभएको जनाएका छन्। अघिल्लो संसद्ले पारित गरी ९ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको नागरिकता विधेयक बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए।