काठमाण्डौ, १६ जेठ – नेपाली सेनाले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वव्यापी रुपमा कालोसूचीमा रहेको चिनियाँ कम्पनीबाट हतियार खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सेनाले २६ वटा बख्तरबन्द वाहक (एपीसी) खरीद गर्न लागेको चीनको नर्थ इन्डस्ट्रिज ग्रुप कर्पोरेशन लिमिटेड (नोरिन्को)लाई अमेरिकालगायत देशले कालोसूचीमा राख्दै प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सेनाले नोरिन्कोबाट ६ अर्ब रुपैयाँको २६ एपीसी खरिद गर्ने योजना बनाएको र एपीसीहरू विभिन्न शान्ति मिसनहरूमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकहरूले प्रयोग गर्ने प्रयोजन रहेको खबर द काठमाडौं पोस्टले लेखेको छ । सम्झौतामा 10,000 CQ को खरिद पनि समावेश छ भने 5.56 एमएम संस्करणको राइफल पनि त्यही कम्पनीबाट खरीद गर्ने कुरा उल्लेख रहेको खबरमा उल्लेख छ । सेनाले भने यो खबरको खण्डन गरेको छ ।
सेनाले अघिल्लो सरकारकै पालादेखि चीनबाट २६ वटा एपीसी नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषबाट खरिद गर्ने तयारी गरेको थियो । यो रकम पछि राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनाको कार्यालयले एपीसी बुझाएर सञ्चालनमा आएपछि सेनालाई फिर्ता गर्ने अभ्यास छ । तर कालोसूचीकै चिनियाँ कम्पीबाट एपीसीहरू खरिद गर्दा रकम फिर्ता नहुने र शान्ति सेनाको संख्यामै पर्न सम्भावित असरहरू ख्याल गरिएको छैन ।
सेनाले चीनबाट एपीसी खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र जनरल शर्मालाई बोलाएर आफू भारतको राजकीय भ्रमणको तयारीमा रहेकाले अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएका छन् । देशको आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हतियार किन्नको लागि यो उपयुक्त समय नभएको उनको भनाइ थियो ।
एपीसीको खरीदको योजनामा रहेको सेनाले मे १८ मा नोरिन्कोसँग ७० करोड रुपैयाँको गोलाबारूद प्लान्ट किन्न सम्झौता गरिसकेको छ । साथै सेनाले सीक्यू–ए ५.५६ एमएम संस्करणको राइफल किन्न र त्यसका लागि छिट्टै १० करोड रुपैयाँ पठाउने योजना बनाएको सैनिक स्रोतलाई हवाला दिँदै पोस्टले लेखेको छ । यसको अन्तिम सम्झौता असारमा हुने बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले थाँती रहेको एपीसी खरिद प्रक्रिया प्रधानसेनापति शर्माको साउनमा हुने चीन भ्रमणका क्रममा अगाडि बढाउने योजना रहेको सैनिक अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सेनाका मेजर जनरल पूर्ण सिलवालले कालोसूचीमा परेको विदेशी कम्पनीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा आफ्नो सेना तैनाथ गर्ने नेपाली सेनालाई एपीसीहरू उपलब्ध गराउने कुरा संवेदनशील भएको बताए । यसबाट संयुक्त राष्ट्रबाट प्राप्त हुने प्रतिपूर्ति प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता उनको थियो ।
नेपाली सेनाले कालोसूचीमा परेको कम्पनीबाट हतियार र सैन्य सामग्री खरिद गरिरहेको र कसैले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार र सीमापार क्षेत्राधिकारलाई आकर्षित गर्ने अवस्था आउने अधिकारीहरु बताउँछन् । कालोसूचीमा परेको चिनियाँ कम्पनीबाट एपीसी र अन्य सैन्य सामग्री खरिद गर्दा अमेरिकाले नेपाली शान्ति सेनाका लागि समस्या सिर्जना गर्न सक्ने खतरा पनि रहने बताइन्छ । यस्तोमा अमेरिकाले ती एपीसीहरू सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने पनि उतिकै सम्भावना रहन्छ ।
सेनाले भने चीनबाट हतियार ल्याउने कुनै योजना नभएको दाबी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि सेनाको थप हतियार ल्याउने योजना नभएको र मोर्चामा रहेका कसैसँग पनि कुराकानी नभएको दाबी गरे । ‘एपीसीहरू खरिद गर्ने बारे कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन । कतिपय शान्ति मिसनहरूलाई चिनियाँ स्पेयर पार्ट्स चाहिन्छ र आवश्यकता अनुसार यस क्षेत्रमा केही खरिद हुन सक्छ। तर हामीले एलसी खोल्यौं र हतियार किन्ने हो भन्नु गलत हो,’ भण्डारीको भनाइ पोस्टले लेखेको छ । नेपालपाना