काठमाण्डौ, २६ असार –लामो समय देखि जारी रहेको रुस युक्रेन युद्धको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अकाशिदै गएको पेट्रोलियम पदार्थको प्रभाव नेपालमा नराम्ररी परिरहेको छ ।
सधैभरी नेपाल आयल निगमले करोडौं घाटा देखाएर कंयौं पटक पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को मूल्यवृद्धि गरेर आम नेपाली उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने काम गरियो, मूल्यवृद्धि बाट आम उपभोक्ताहरू लाई राहत दिने काम भएन । समायोजन को नाउमा ढाड सेक्ने मात्रै काम हुदा नेपाल कतै श्रीलंका बन्ने त होइनन् भने आम नेपाली सशंकित बनेका छन् ।
देशमा गत पाँच महिनायता पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा एक दर्जन पटक मूल्य हेरफेर गरिएको छ। आन्तरिक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिको एउटा कारण ठानिएको युक्रेन युद्ध सुरु भए यता मात्रै नेपालमा सात पटक मूल्य समायोजन भएका छ। विगत पाँच महिनाकै तथ्याङ्क हेर्दा निगमले प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ देखि १० रुपैयाँ भाउ बढाउने गरेकोमा पछिल्लो पटक भने धेरै वृद्धि गरेको थियो । पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि सरकारले हस्तक्षेप गरेर मूल्य घटाएको छ । हाल पेट्रोलमा २० रुपैयाँ र डिजेलमा २९ रुपैयाँप्रति लिटर मूल्य घटेको छ ।
गत फागुन १२ गते बाट सुरु भएका युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढ्न थालेको बताइन्छ। त्यसयता नेपालमा अहिले समेत नौ पटक मूल्य परिवर्तन भएको छ जसमा सात पटक मूल्य बढाइएको छ भने दुई पटक मूल्य घटाइएको छ । नेपालले भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार नै भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरिरहेको हुँदा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा भारतको आयल निगमको कुनै सरोकार रहँदैन । उसले जुन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार खरिद गर्छ । नेपाललाई सोही अनुपातको मुल्यमा नै बिक्री गरिरहेको हुन्छ ।
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्नु वा बढ्नुमा भारतीय आयल निगमसँग कुनै सम्बन्ध रहँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नै भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरिरहेको हुनाले नेपालमा मूल्य समायोजन गर्ने दायित्व नेपाल आयल निगम र नेपाल सरकारको हो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नुमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लिने शतप्रतिशत राजस्व नै हो ।
सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँ ६१ पैसा र डिजेलमा प्रतिलिटर ४९ रुपैयाँ ५३ पैसा कर लिँदै आइरहेको छ । भारतबाट सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेपनि सरकारको कर अत्यधिक रहेकोले इन्धनको मुल्य वृद्धि चरम भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर तत्कालका लागि छुट दिन विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । नेपालमा अत्यधिक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारण बनेको छ ।
सरकारको कर र अर्को तर्फ भने निगम भइरहेको अनावश्यक खर्चले पनि निगम लगातार घाटामा गइरहेको छ । भारतले तेलको भाउ बढ्दा कर छुट दिएर मूल्य समायोजन गर्ने गरेको छ । नेपालले नि त्यसरी कर छुट दिएको मुल्य घटाउनु पर्ने उपभोक्ता विष्णु पोख्रेलको धारणा रहेको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक तथा सञ्चालक समिति सदस्य उमेशप्रसाद थामीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नै नेपालमा पनि इन्धनको मुल्यमा घटबढ हुने बताउँछन् । नेपाल आयल निगमले आन्तरिक खर्च हरूमा कटौती गर्न सके केही हद सम्म मूल्य घट्न सक्ने देखिन्छ।
निगम कर्मचारीको बोनस, भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च , बैठक भत्ता जस्ता कुराहरूमा भइरहेको अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्ने हो भने इन्धनको मूल्य घट्न सक्ने उपभोक्ताहरूको बुझाइ रहेको छ । निगमको पूर्वाधार विकास भनौँ वा कर्मचारीलाई बाँड्ने बोनस साथै अन्य खर्च आफ्नो नाफाबाट गर्ने हो । तर निगमले अनावश्यक शीर्षकमा खर्च बढी गर्ने गरेकोले उपभोक्ताले त्यसको मार सहनु परिरहेको छ।