काठमाण्डौ, ७ असार –नेपालीमा एउटा स्थापित भनाइ छ, ‘मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन।’ अर्थात् चीनमा बनेका सामान विश्वासनीय छैनन् र चिनियाँ उत्पादन गुणस्तरहिन हुन्छन्।
२०७५ साल मंसिरमा आठ वर्षसम्म नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न नगरेपछि चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना भराए।
२०७६ साल साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो। सानझेन फारद इलेक्ट्रिक र हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक दुवै चिनियाँ कम्पनी विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका थिए।
यस्तै हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन निमार्णमा चरम लापर्वाही गरेर यो आयोजनालाई घर न घाटको बनाएको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेसनल इकोनोमिक ट्रेड पनि विद्युत् प्राधिकरणको कोलोसूचीमा छ। नेपाल एजेण्ट दीपक भट्ट नै रहेको यो कम्पनीले दाखीला गरेको ३० करोड पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी प्राधिकरणले जफत गरेर पुनः अर्को ठेक्का प्रक्रिया थालेको थियो।