नयाँदिल्ली, ११ कार्तिक – चीनले हालै ल्याएको भू-सीमा सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनमा छिमेकी भारतले आपत्ति जनाएको छ।
द हिन्दुका अनुसार चीनले एक पक्षीय रूपमा कानुन ल्याएको भारत सरकारको भनाइ छ। आगामी जनवरी १ देखि लागू हुने उक्त कानुनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै भारतले उक्त कानुनलाई सीमामा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएससी) फेरबदल गर्ने कुरामा प्रयोग नगर्न चीनलाई भनेको छ।
भारत र चीनबीच झन्डै चार हजार किलोमिटर हिमाली क्षेत्रमा सीमा टुंग्याउन बाँकी छ। जमिनका लागि सन् १९६२ युद्ध लडेका चीन र भारतले त्यसपछि पनि विवाद टुंग्याउन सकेका छैनन् बरू मोटामोटी एकअर्काको सीमा बनाएका छन्। जसलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिन्छ।
विवादले जतिसुकै बेला उग्र र हिंसात्मक रूप लिन सक्ने ठानेर सीमामा प्याट्रोलिङ गर्दा दुबै देशका सैनिकले हतियार प्रयोग गर्दैनन्। आमनेसामने भइहाले पनि धकेलाधकेल र मुक्का हानाहान हुने गर्छ। अघिल्लो वर्षको जुन महिनामा लद्दाख क्षेत्रमा भएको झडपका क्रममा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए। उक्त घटनामा पनि गोली चलेको थिएन।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा भारतसँगको विवाद चर्चामा रहेका बेला चीनले गत शनिबार सीमा सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको हो।
चीनको नेपालसहित विभिन्न १४ मुलुकसँग जमिनमा झन्डै २२ हजार किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानहरू सत्तामा आएपछि सीमा जोडिएको पश्चिमी प्रान्त सिन्जियाङमा पर्न सक्ने प्रभाव र म्यानमार तथा भियतनामबाट आउने आप्रवासीले फैलाउन सक्ने कोभिड-१९ को संक्रमणलाई पनि ध्यानमा राखेर चीनले नयाँ कानुन ल्याएको बताइएको छ।
जनगणतन्त्र चीनले स्थापनापछि सीमालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर पहिलो पटक ल्याइएको उक्त कानुन आगामी जनवरी १ देखि लागू हुने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।
अहिले चिनियाँ जनमुक्ति सेना र पिपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स चीनको सीमा सुरक्षामा खटिँदै आएका छन्। (एजेन्सी)