(एजेन्सी) नयाँ दिल्ली, २८ पौष – भारतको सर्वोच्च अदालतले कृषि कानुनको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । मंगलबार अदालतले अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि कृषि कानुनहरू लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले कृषिका तीन कानुनबारे छलफल गर्न समिति पनि गठन गरेको एनडिटिभीले जनाएको छ । अदालतले भारतीय किसान युनियनका हरसिमरत मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रवर्द्धनका पूर्वनिर्देशक डा. प्रमोदकुमार जोशी र अनिल धनवतसहितको समिति गठन गरेको हो ।
भारत सरकारले गत सेप्टेम्बरमा किसानको उत्पादन व्यापार र वाणिज्य (पदोन्नति र सुविधा) ऐन २०२०, किसानको (सशक्तिकरण र संरक्षण) मूल्य आश्वासन सम्झौता र कृषि सेवा ऐन, आवश्यक वस्तुहरू (संशोधन) ऐन संसदबाट पारित गरेको थियो ।
सरकारले उक्त कानुन हतारमा नबनाएको पनि बताएको थियो । ती कानुनहरू दुई दशकदेखिको सोच–विचारपछि ल्याइएको बताएको थियो । संसदबाट कानुन पारित भएपछि पन्जाब र हरियाणाका किसानहरूले नयाँदिल्ली पुगेर महिनौंदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
पछिल्ला केही महिनामा सरकार र किसान युनियनबीच आठ पटक छलफल भइसकेको छ । तर सरकार कानुन फिर्ता लिने पक्षमा भने देखिएको थिएन । बरू उल्टै कानुन लागू हुने प्रक्रियामा रहेको बताएको थियो । सरकार र किसानबीच शुक्रबार पनि छलफल हुने तय भएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले यो समस्याको समाधान सक्दो राम्रो माध्यमबाट खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताएको थियो । साथै अदालतसँग कानुन खारेज गर्न सक्ने क्षमतासमेत भएको बताएको थियो ।
‘यो जीवन र मरणको सवाल हो । हामी यी कानुनबारे चिन्तित छौं । आन्दोलनले मानिसहरूको जनजीवन र सम्पत्तिमा पु¥याएको असरबारे हामी चिन्तित छौं । हामीले यो समस्याको समाधान सक्दो राम्रो बाटोबाट निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामीसँग एउटा भएको अधिकार भनेको त्यसलाई खारेज गर्न सक्छौं,’ भारतका प्रधानन्यायाधिश शरद अर्विन्द बोब्देले भनेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशलाई आन्दोलनरत किसानहरूले स्वागत गरेका छन् । कृषि कानुनहरू खारेज नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता लिने पक्षमा भने उनीहरू छैनन् । संयुक्त किसान मोर्चा, ४० वटा किसान युनियनले आदेशपछि अर्को कदमका लागि बैठक बोलाएको छ ।